हिवाळी अधिवेशन : सरकारची कसोटी
अधिवेशन संसदेचे असो वा विधिमंडळाचे, ते केवळ उपचार ठरू लागल्याचे चित्र आहे. एखाद्या मुद्द्यावर सांगोपांग चर्चा होऊन त्यातून काही तरी चांगले निष्पन्न होण्याचा काळ संपला की काय, असे वाटू लागले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या बुधवारपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ( हिवाळी अधिवेशन ) सर्वसमावेशक चर्चा होईल, याचीही खात्री नाही. त्याची प्रचिती पहिल्याच दिवसाच्या कामकाजाने आणून दिली. विविध खात्यांच्या भरती परीक्षांत झालेला घोटाळा, इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण, एस.टी. कर्मचार्‍यांचा संप, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत, विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड अशा अनेक विषयांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेले अधिवेशनही केवळ उपचारच ठरू शकते. ओमायक्रॉनची पार्श्वभूमी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आजारपण लक्षात घेऊन हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत सुरू झाले. सुरुवातीला हे अधिवेशन एक आठवड्याचे ठरविण्यात आले आहे; पण संसदीय कामकाज समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा किंवा कसे, याबाबत निर्णय होईल. एकंदर स्थिती पाहता हे अधिवेशन गुंडाळण्याकडे सत्ताधार्‍यांचा कल राहील असे दिसते. अर्थात, विरोधकांच्या आक्रमक रणनीतीला काही प्रमाणात शह देण्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीने काही विषयांची तयारी ठेवलेली दिसते. भाजपच्या नेत्यांनी देवस्थानांच्या जमिनी हडप केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्तेनवाब मलिक यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी केला. हा विषय सभागृहात वादळी ठरू शकतो. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीवरूनही रणकंदन माजण्याची शक्यता आहे. ही निवड आवाजी मतदानाने होईल, असे संकेत महाविकास आघाडीच्या वतीने आधीच देण्यात आले होते. त्याद़ृष्टीने कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी गुप्त मतदान पद्धतीचा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने सभागृहात ठेवला. नियम बदलताना याबाबतच्या हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो; मात्र तो केवळ एक दिवसाचा देण्यात आला. समान विचारधारा म्हणून नव्हे, तर केवळ भाजपविरोध म्हणून हे तिन्ही पक्ष एकत्र आल्याने कोणतीही जोखीम महाविकास आघाडी घेऊ इच्छित नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तर नाहीच नाही. दुसरीकडे भाजपला ही पद्धत मान्य नाही. हिम्मत असेल, तर गुप्त मतदान पद्धतीने ही निवडणूक घ्या, अशी मागणी भाजपने लावून धरली. सरकार घाबरल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केली आहे. अध्यक्षपद काँग्रेसच्या वाट्याला गेल्याने आधी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणार्‍या उमेदवाराचे नाव महाविकास आघाडीला निश्चित करावे लागेल. या पदावर ज्येष्ठ नेता असावा, अशी अपेक्षा आघाडीतील काही नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. या शर्यतीमध्ये ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी आणि आमदार संग्राम थोपटे यांची नावे आहेत; मात्र हे अध्यक्षपद माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भूषवावे असे काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे मत आहे; मात्र चव्हाणांना राष्ट्रवादी काँग्रेस कितपत पाठिंबा देईल, ही शंका असल्यामुळे त्यांचे नाव काँग्रेसने अद्याप चर्चेत आणलेले नसावे. आघाडीने निवडीतील कायदेशीर अडथळा हटवून मार्ग सोपा केला असला, तरी खरी कसोटी आता आहे.
विद्यापीठ सुधारणा कायद्यावरूनही खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विद्यापीठांसंदर्भात सुचवलेल्या काही शिफारशींना मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा येऊ शकते, असा आरोप भाजपने याआधीच केला आहे, तसेच विद्यापीठांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडांवर सत्ताधारी पक्षाचा डोळा आहे, हे लक्षात ठेवूनच या सुधारणा करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केला होता. अर्थात, त्यावर फडणवीस यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. असे असले, तरी सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यांना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. त्यावेळी राज्य सरकारकडून काय उत्तर येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अधिवेशनाच्या कामकाजावेळी गदारोळ झाला, तर ते सत्ताधारी पक्षाला हवेच असतेे. त्यात कामकाज रेटून नेता येईल आणि विरोधी पक्षांचे प्रश्नही टळतील, हाच हेतू असतो; मात्र एखादा कायदा सक्षम बनवायचा असेल, तर त्यावर साधक-बाधक चर्चा आवश्यक असते. अलीकडे सभागृहांचे कामकाज पाहता ही प्रथा बंद पडते की काय, असे वाटू लागले आहे. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर तोडगा काढता येईल, त्यावर कायदे बनवता येतील, या हेतूने अधिवेशनाचे आयोजन असते; पण हे प्रश्न गुंडाळले गेल्यास अधिवेशनाचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न घटनातज्ज्ञांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे. नाही म्हणायला महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या ‘शक्ती’ कायद्याचे विधेयक पहिल्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. त्यावर चर्चा होऊन हे विधेयक सर्वसंमतीने पारित केले जाईल. हे या अधिवेशनातील कामकाजाचे मोठे फलित मानता येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेतील, असे अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले होते; मात्र पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री काही उपस्थित राहू शकले नाहीत. गुरुवारच्या कामकाजात ते भाग घेतील का, हेही निश्चित नाही. त्यामुळे विरोधकांना अधिकच चेव चढू शकतो. आधीच भाजपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दुसर्‍या कुणाकडे तरी कार्यभार सोपवतील, अशी चर्चा चालवली होती. ती खरी ठरते की, मुख्यमंत्री कामकाजात भाग घेतील, हेदेखील पाहावे लागेल. एकूणच विरोधकांसाठी हे अधिवेशन सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करण्याची संधी आहे. विरोधकांचा टीकेचा मारा परतवून लावत कामकाज निभावून नेण्याची कसरत महाविकास आघाडी सरकारला करावी लागणार आहे.
