महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : कर्नाटकी आदळआपट !

‘आचंद्रसूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे…’ असे गीत आळवून स्वातंत्र्याची महती गायली जाते खरी; पण स्वतंत्र भारतातील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ( महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद ) सुमारे 40 लाख मराठी भाषिक जनता स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही भौगोलिक-राजकीयद़ृष्ट्या स्वतंत्र नाही. किती हा विरोधाभास? त्यावर कडी म्हणजे हा विरोधाभासच न्याय्य आहे, असे ठसवून सांगण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार वेळोवेळी करत आले आहे आणि आता तर बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘चंद्र-सूर्य असेपर्यंत बेळगावची एक इंचही भूमी महाराष्ट्राला देणार नाही’, अशी दर्पोक्ती केली. मानवी हक्क, लोकेच्छेवर तकलादू, आपमतलबी इच्छाशक्ती स्वार होते तेव्हाच अशी बेताल वक्तव्ये केली जातात. बेळगावच्या लोकांना ठरवू द्या, की त्यांना महाराष्ट्रात राहायचेय की कर्नाटकात, असे म्हणणारा एकही नेता गेल्या 70 वर्षांत कर्नाटकात पैदा झाला नाही. अपवाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांचा. त्यांनी 1961 मध्ये विधानसभेतच बोलताना, ‘मराठी भाषिकांचा बराच मोठा टापू चुकून कर्नाटकात समाविष्ट झालेला असून, कधी ना कधी तो महाराष्ट्राला द्यावा लागेल,’ असे वक्तव्य केले होते. त्याच विधानसभेत बोलताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री चंद्र-सूर्याची साक्ष देतात. लोकशाहीत लोकेच्छेला सर्वोच्च महत्त्व असते; पण हे वक्तव्य त्याला नुसताच छेद देत नाही, तर लोकशाही आणि त्याबरोबरच न्यायिक हक्कांचीही पायमल्ली करते. चंद्र-सूर्य असेपर्यंत इंचही भूमी देणार नाही, असे म्हणताना जनमताचा अनादर केला जातोच शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान केला जातो, याचे भान कर्नाटकच्या सत्ताधार्‍यांना राहिलेले नाही. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमा खटल्याला काही महत्त्वच नाही का? तुमच्या लेखी या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्वच नाही का? तुम्ही या जमिनीचे आणि त्या जमिनीवर राहणार्‍या लोकांचे अधिपती झाला आहात का? मराठी लोक म्हणजे उपरे आणि तुम्ही म्हणजे इंग्रज आहात का? सीमाप्रश्नावर तोडग्यासाठी नेमलेल्या न्या. मेहेरचंद महाजन आयोगाने कर्नाटकच्या पारड्यात जास्त वजन टाकताना बेळगाव शहर कर्नाटकातच राहावे, अशी केलेली शिफारस हेच अंतिम सत्य आहे का? ज्या इमारतीत उभे राहून तुम्ही हे वक्तव्य केले, तीच मुळी तुम्ही 60 वर्षे मराठी भाषिकांवर केलेल्या अन्यायाचे आणि त्यांच्या खुंटवलेल्या प्रगतीचे प्रतीक आहे. 2004 मध्ये सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतरच तुम्हाला बेळगावचा विकास झालेला नसल्याची उपरती झाली आणि तो करण्याच्या नावाखाली तुम्ही जोमाने बेळगावचे कानडीकरण सुरू केले. मराठी भाषिकांना मराठीतून सर्व सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून द्या, अशी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाची सूचना आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा 2013 चा आदेश असतानाही मराठी कागदपत्रे दिली जात नाहीत. मग, बेळगाव सीमाभागात कायद्याचे राज्य आहे, लोकशाही आहे, असे मराठी जनतेने कोणत्या आधारावर मानावे?

ज्या कारणावरून आता कर्नाटक-महाराष्ट्र वादाने ( महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद ) पुन्हा उचल खाल्ली, तो वादही तुम्हीच उभा केला आहे. कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन बेळगावात असताना महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगावात मराठी भाषिकांचा मेळावा भरवते. यंदा त्याला पोलिसांनी परवानगीच नाकारली. ते कमी होते म्हणून की काय, मेळाव्यादिवशी समिती अध्यक्षांवर हल्ला झाला. या दोन्ही घटनांचे पडसाद मराठी मुुलुखात उमटणे स्वाभाविक होते; पण ते तसे उमटल्यानंतर त्याचा राग काही कन्नडिगांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर का काढावा? शिवरायांनी परकी आक्रमणांपासून या देशाचे रक्षण करण्यासाठी, जनतेचे राज्य स्थापन करण्यासाठी काय केले, हा इतिहास कर्नाटकात शिकवला जात नसला, तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला तो माहीत नाही काय? तो माहीत नसतानाच का शिवरायांची जयंती कर्नाटकात सरकारी स्तरावर साजरी करण्याचा निर्णय भाजपने येडियुराप्पा मुख्यमंत्री असताना घेतला होता? तरीही, आताच्या भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांना शिवरायांचा अवमान ही क्षुल्लक बाब वाटते. जबाबदार पदावरील व्यक्तीने जबाबदारीनेच बोलले पाहिजे; पण गेली काही वर्षे जबाबदार आणि बेजबाबदार नेते यांच्यातील फरकच मिटलेला दिसतोय. अन्यथा बसवराज बोम्मईंसारख्या संवेदनशील माणसाला मुख्यमंत्रिपदी बसताच आपल्या पूर्वसुरींचीच री ओढावी, असे वाटले नसते. ते तसे वाटणे आणि त्यांनी ते करणे हे आजच्या अतिशय संकुचित राजकारणाचा व सोबत पक्षीय स्पर्धा आणि पक्षांतर्गत नेत्यांमधील शीतयुद्धाचा परिपाक आहे. त्या स्पर्धेत लोकहित कुठेच नाही. त्यावरही कळस म्हणजे कर्नाटकची कथनी एक आणि करणी दुसरीच राहिलेली आहे. कर्नाटकच्या विधान भवनावर ‘सरकारद केलस, देवर केलस’ असे घोषवाक्य कोरलेले आहे. ‘सरकारी काम म्हणजे देवाचे काम’, असा त्याचा अर्थ. ते खरे मानले, तर गेली 65 वर्षे मराठी जनतेचे दमन कर्नाटक करत आले आहे, त्याला कोणता नैतिक आधार आहे? सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्रात सामील व्हायचे आहे आणि तो त्यांचा नैसर्गिक हक्क आहे. केवळ धाकादपटशा आणि दडपशाहीने तो डावलता तर येणारच नाही, ही गळचेपी मराठी बांधव कदापि सहन करणार नाहीत. राष्ट्रपुरुषांचा आणि मराठी माणसाच्या दैवताचा आदर हा राखलाच पाहिजे. कर्नाटकच्या या नेत्यांनी यापुढे बेताल वक्तव्ये न करता, सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो तोडगा येईल, तो सार्‍यांनी मान्य करू, अशी भूमिका घेतली तरच वादंग टळेल. संघर्षाचा भडका उडणार नाही. सीमाप्रश्नी केवळ महाजन आयोगाचा अहवाल किंवा ‘जैसे थे’चा ठराव विधानसभेत करून कसे चालेल? त्यावर न्याय्य दावा मराठी बांधवांचा, महाराष्ट्राचाच आहे. नुसती आदळआपट आता थांबवा.