नवीन पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी आणि करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्प-2023 मध्ये काही बदल करण्यात आले. नवी व्यवस्थादेखील 1 एप्रिल 2023 पासून डीफॉल्ट करप्रणाली बनवण्यात आली. कर व्यवस्थेतील नवीनतम सुधारणांद्वारे पगारदार व्यक्तींसाठी आकर्षक लाभ सादर करण्यात आले आहेत. नवीन करप्रणाली जुन्या प्रणालीपेक्षा अधिक आकर्षक बनविण्याचे उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे.
जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत कमी वजावटी आणि सवलतींसह कमी कर दर आकारण्याच्या हेतूने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये नवीन करव्यवस्था सादर केली होती. तथापि, करदात्यांनी नवीन करप्रणालीची निवड केल्यामुळे (ज्याला सवलतीच्या करव्यवस्था म्हणूनही ओळखले जाते) अनेक सवलती आणि कपात – जसे की एलटीए, एचआरए, 80 सी आणि 80 डी अंतर्गत वजावटीसाठी दावा करण्याचा कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे नव्हता.
मोठ्या प्रमाणात आयकर भरणार्‍यांची संख्याही जास्त नव्हती. त्यामुळे करदात्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण करसवलत, 50 हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट वाढवणे, कर सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे, कर स्लॅब सुव्यवस्थित करणे यांसारख्या नवीन पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी आणि करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्प-2023 मध्ये काही बदल करण्यात आले. नवी व्यवस्थादेखील 1 एप्रिल 2023 पासून डीफॉल्ट करप्रणाली बनवण्यात आली. कर व्यवस्थेतील नवीनतम सुधारणांद्वारे पगारदार व्यक्तींसाठी आकर्षक लाभ सादर करण्यात आले आहेत. नवीन करप्रणाली जुन्या प्रणालीपेक्षा अधिक आकर्षक बनविण्याचे उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 1 एप्रिल 2023 पासून लागू करण्यात आलेले हे बदल कर-बचतीसाठी अनेक मार्ग उपलब्ध करून देतात, अशी माहिती टॅक्स टू विन डॉट इनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सोनी यांनी दिली आहे.
पगारदार व्यक्तींना आता त्यांच्या पगारातून किंवा पेन्शनमधून मिळणार्‍या 50 हजार रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीचा लाभ मिळू शकतो. करपात्र उत्पन्न कमी करण्यासाठी हे एक मूलभूत साधन आहे.
अधिकृत प्रवास आणि वाहतुकीशी संबंधित विविध भत्ते कर सवलतीसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे कामाशी संबंधित प्रवासावरील आर्थिक भार कमी होतो.
निवास, कार, लीज आदींसाठी निर्दिष्ट मर्यादेपर्यंत कर आकारणीतून सूट दिली जाऊ शकते. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती, ग्रॅच्युईटी आणि रजा रोखीकरणावरील सवलत निवृत्तीनंतर, ग्रॅच्युईटी आणि रजा रोखीकरण फायदे अंशत: किंवा पूर्णपणे कर आकारणीतून सूट असू शकतात. त्यामुळे सेवानिवृत्तांना मोठा दिलासा मिळतो.
विशेष दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहतूक भत्ते
दिव्यांग व्यक्तींना करावा लागणारा अतिरिक्त खर्च ओळखून वाहतूक भत्त्यांसाठी करसवलत देण्यासाठी विशेष तरतुदी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
लेट-आऊट मालमत्तेसाठी गृहकर्जावर दिलेले व्याज वजावटीसाठी पात्र आहे. यामुळे भाड्याद्वारे उत्पन्न मिळणार्‍या व्यक्तींसाठी करदायित्व कमी होते.
कुटुंब आणि मित्रांकडून आर्थिक साहाय्य मिळविण्याचा एक सोयीस्कर मार्ग प्रदान करून, कोणत्याही करदायित्वाशिवाय व्यक्तींना 50 हजार रुपयांपर्यंत भेटवस्तू मिळू शकतात.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80 सीसीडी (2)द्वारे कर बचतीचा दुसरा मार्गही उपलब्ध आहे. या तरतुदीनुसार, व्यक्ती राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अर्थात पीपीएफमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीसाठी कर कपातीचा लाभ घेऊ शकतात. ही सुविधा केवळ कर बचत यंत्रणा म्हणून काम करत नाही, तर सेवानिवृत्ती नियोजनास प्रोत्साहन देते.
नवीन कर्मचार्‍यांना नियुक्त करण्यासाठी रोजगार निर्मिती आणि वाढीस चालना देण्यासाठी लागणार्‍या अतिरिक्त खर्चासाठी कलम 80 जेजेए अंतर्गत कपातीचा फायदा मालकवर्ग घेऊ शकतो.
अग्निवीर कोअर फंडात दिलेले योगदान मानवोपयोगी उपक्रमांना आणि सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांना प्रोत्साहन देणारे कलम 80 सीसीएच (2) अंतर्गत करकपातीसाठी पात्र आहे.
हेही वाचा
