संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 11 वाजता अर्थसंकल्प 2024-25 साठी सादर करतील. हा 'अंतरिम अर्थसंकल्प' किंवा लेखानुदान स्वरूपाचा असणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर येणारे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. ( Budget 2024 )
संबंधित बातम्या
अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी व जवळपास 6 महिने अगोदर सुरू होते. अंदाजपत्रकात वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS. Annual Financial Statement ) अनुदान मागणी ( D.G. Demand for Grants) व वित्त विधेयक (Financial Bill)
हे महत्त्वाचे घटक असतात. या व्यतिरिक्त स्पष्टीकरणात्मक माहिती देणारे 14 प्रकारचे दस्तऐवज सादर होतात. विविध मंत्रालये अंदाजपत्रक परिपत्रक सप्टेंबरमध्ये प्राप्त झालेनंतर चालू वर्षाचे खर्च व आगामी वर्षाचे प्रस्तावित खर्च यांची आकडेवारी तयार करतो.
प्रत्येक अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेचा दिशादर्शक आणि सरकारचे आर्थिक उत्तरदायित्व व्यक्त करणारा असतो. अधिकाधिक घटकांना फायदा देण्याचा प्रयत्न व त्याबाबतच्या योजना यावर सविस्तर मांडणी अर्थमंत्री करतात, तर करवाढ व आर्थिक भार निर्माण करणारे घटक अल्पावधीत आटोपले जातात. अर्थसंकल्पाचा तोंडवळा हा सामाजिक कल्याण व वेगवान विकास असाच ठेवला जातो. या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्पातील आव्हाने व संधी याचे स्वरूप अधिक तपशीलाने पाहू.
जागतिक स्तरावर 2024 हे निवडणुकीचे वर्ष असून, अनेक प्रमुख देशात निवडणुका होत आहेत. गेल्या 10 वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताने कोरोनासारखी आरोग्य आणीबाणी व जागतिक भाववाढीचे हादरे सहन करीत विकासाचा दर व सातत्य यात सुधारणा केल्याने जागतिक पटलावर चमकदार अर्थव्यवस्था ठरली आहे.
पायाभूत क्षेत्राला भांडवल गुंतवणुकीत प्राधान्य दिल्याने गुंतवणूक प्रवाह बळकट करणे शक्य झाले. यातून अर्थव्यवस्थेचे तापमान व्यक्त करणारा सेन्सेक्स 73 हजार पार झाला असून, त्याची अमृत टप्प्याकडे वाटचाल होत आहे. देशातील ऐंशी कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा देणारा सामाजिक कल्याणाचा जागतिक मापदंड ठरतो.
वित्तीय शिस्त
अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठी भांडवल गुंतवणूक अपेक्षित असून, गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवल गुंतवणूक 33 टक्केने वाढवली. त्याचेच प्रतिबिंब यात असेल. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था भारताचे पतमानांकन सुधारणेस वित्तीय शिस्त म्हणजेच राजकोषीय तूट ही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.5 टक्केच्या आत आणण्यास आग्रही आहेत.
सध्या ही तूट 5.9 टक्के असून, त्यात घट करणे आवश्यक आहे. हे वित्तीय शिस्तीचे आव्हान विकासदर 5.3 टक्केने साध्य करण्यास आवश्यक ठरते. जून 2024 पासून भारताचा समावेश ग्लोबल बाँड इंडेक्समध्ये होणार असून, त्यामुळे गुंतवणुकीचा विदेशी ओघ वाढू शकतो.
जागतिक स्तरावर आता व्याजदर स्थिर व घटीचे संकेत मिळत असून त्याचाही फायदा घेण्यास भारतीय अर्थव्यवस्था तयार आहे. मध्यमवर्गाचे वाढते उत्पन्न व वाढती संख्या संपन्न भारताकडे आपण जात असल्याचे दर्शक मानले जाते. सुबत्ता मर्यादित घटकाबाबत असून ग्रामीण विकास, शेती व शेतकरी यांना आकर्षित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी अर्थमंत्री वापरतील व अंतरिम अंदाजपत्रकास मानवी चेहरा कल्याणकारी व रामराज्य स्वरूपाचे बदल दर्शवणारे असेल.
दुसर्‍या बाजूला विकासाची वाटणी असमान होत असून, हा जागतिक अनुभव भारतातही प्रकर्षाने जाणवत आहे. बेरोजगारीचे लक्षणीय प्रमाण, शेती क्षेत्रात व ग्रामीण भागात परिस्थिती निराशाजनक असून मोठ्या कर्जदारांना दिलेली कर्जसवलत 20 लाख कोटीच्या पुढे गेली असून शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधा संख्यात्मक व गुणात्मक सुधारणेची वाट पाहत आहेत.
वाढत्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून, पुन्हा आणखी एक संधी घेण्याचे सत्ताकारण हा अंतरिम अंदाजपत्रकात महत्त्वाचा घटक असणार हे स्पष्ट आहे. ( Budget 2024 )
प्रमाणित वजावट वाढणार?
अंदाजपत्रकात नेहमी आयकर देणारा वर्ग सवलतीची अपेक्षा ठेवतो आणि बर्‍याचदा पुढच्या अंदाजपत्रकात येईल अशी भूमिका घेतो. अंतरिम अंदाजपत्रकात धोरणात्मक दल अपेक्षित नसतात व 'चालू' स्थिती न बदलण्याचा परिघात असतो. तथापि प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) ही 50,000 रुपये मर्यादा 75000 किंवा 1 लाख होण्याचे संकेत मिळतात. प्रमाणित वजावट 2019 नंतर बदलली नसून, आयकर दात्यांना वाढती महागाई व वाढते खर्च यामुळे प्रमाणित वजावट वाढवावी ही अपेक्षा रास्त ठरते.
प्रमाणित वजावट ही बचत किंवा खर्च याचे कोणतेही मर्यादा, पुरावे न घेता ही सूट मिळते. याबाबत प्रमाणित वजावटही उत्पन्नाच्या प्रमाणात दिली जावी, असा विचार मांडला जातो. यातून अधिक उत्पन्न असणार्‍यांना अधिक प्रमाणित वजावट मिळेल. कररचना नवीन जुनी यातील भेद व गुंतागुंत कमी करण्यासाठी अंतरिम अंदाज पत्रकात सुधारणा अपेक्षित ठरतात.
अंतरिम अर्थसंकल्पाचे अंतिम लक्ष्य
अंतरिम अर्थसंकल्प हे आगामी लोकसभा जिंकण्याचे लक्ष्य समोर ठेवून 'रामबाण' उपाय मांडण्यावर भर देणार, हे स्पष्ट आहे. आगामी पाच वर्षांत अर्थव्यवस्था तिसर्‍या क्रमांकावर जागतिक क्रमवारीत आणण्यासाठी तिसर्‍यांदा मोदी पंतप्रधान व्हावेत, असा प्रयत्न अंतरिम अंदाजपत्रकाचे स्वरूप ठरवणारा असेल.
दहा वर्षांच्या एकूण यशाचा, परिवर्तनाचा वापर करीत विकसित भारताची गॅरंटी देणार्‍या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्याचे अंतिम लक्ष्य कितपत साध्य होईल, हे मतदारच ठरवतील.
