आंतरराष्ट्रीय : ‘ऑकस : चीनला रोखण्याची रणनीती’
डॉ. योगेश प्र. जाधव
इंडो पॅसिफिक या विशाल टापूचा भाग असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दंडेलशाही बेलगाम कारवायांना वेसण घालण्याच्या उद्देशानेच ‘क्वाड’नंतर ‘ऑकस’ (ए-युके-युएस) आकारास आले आहे. अमेरिका, बिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी एकत्र येऊन त्याची स्थापना केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीची समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑस्ट्रेलियाला अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्या देण्याचा करार अमेरिकेने ‘ऑकस’अंतर्गत केल्याने चीनचा तिळपापड झाला असणे स्वाभाविक आहे. वस्तुत: या नव्या आघाडीच्या स्थापनेत कुठेही चीनचा उघड उल्लेख नाही. आपल्या स्वसंरक्षणार्थ असे पाऊल उचलले जात असल्याचे या देशांनी म्हटले आहे. या करारानुसार पहिली पाणबुडी 2040 च्या सुमारास मिळणार आहे. पण त्याआधीच भू-राजकीय क्षेत्रात मोठे वादळ आता निर्माण झाले असून त्याचा तडाखा कोणाला कसा बसणार, हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल.
सामरिक ताकद वाढीवर भर
शी जिनपिंगच्या काळात चीन लष्करीद़ृष्ट्या सुपरपॉवर झाला असल्याने या देशाचा मस्तवालपणा वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारत, व्हिएतनाम, सिंगापूर, जपान आदी देशांनी आपला संरक्षणावरचा खर्च वाढविला. आता अमेरिका आणि ब्रिटनच्या पाठबळावर ऑस्ट्रेलियानेही चीनचा वाढता धोका लक्षात घेऊन आपली सामरिक ताकद वाढविण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. चीनविरुद्ध उघड संघर्षाची भूमिका घेण्याबाबत तयार नसलेल्या ऑस्ट्रेलियाने आता नि:संदिग्धपणे निर्णायक पाऊल या निमित्ताने उचलले. भविष्यात सागरी किंवा हवाई संघर्ष उडालाच तर सामरिकद़ृष्ट्या कमकुवत राहून चालणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले असावे. या घडामोडींमुळे चीन आपल्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची गती वाढविण्याची शक्यता आहे.
ऑकसचे स्वरूप हे लष्करी सुरक्षा भागीदारीचे असून क्वाडपेक्षा त्याची जडणघडण वेगळी आहे. अर्थात दोन्ही आघाड्यांचे लक्ष्य एकच असल्याने भविष्यात या दोन्ही आघाड्या एक होणार का, हाही एक मुद्दा चर्चेत आला असावा. लष्करी भागीदारी असलेल्या कोणत्याही संघटनेत भारत अद्याप सहभागी नाही. या दोन्ही आघाड्या एक झाल्यास भारत हाही त्याचा भाग होणार का आणि तसे झाल्यास आतापर्यंतच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल करणार का, हेही प्रश्न उपस्थित होतील. अर्थात ऑकसमुळे क्वाडचे महत्त्व कमी होणार नाही. उलट त्या एकमेकांना पूरक ठरतील, अशीच शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेत भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या उपस्थितीत क्वाडची जी बैठक झाली, त्यातील चर्चेवरून हे संकेत मिळत आहेत.
अमेरिकेचा सूचक संदेश
अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारीच्या प्रक्रियेत जी मानहानी पत्करावी लागली, त्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीकडे पाहावे लागेल. अजूनही अमेरिका ही सर्वाधिक महत्त्वाची जागतिक महासत्ता आहे, हेही बायडेन यांना या निमित्ताने दाखवून द्यावयाचे आहे. अमेरिका आपल्याच देशांतर्गत कोशात गेली नसून गेल्या शंभर वर्षांत ज्या अँग्लो सॅक्सन आघाडीने शेकडो युद्धे लढली, त्यांच्या बाजूने आपला देश खंबीरपणे उभा असून ही आघाडी अद्याप मजबूत आहे, हेही त्यांना निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे.
ऑकस आधी अ‍ॅन्झस (एएनझेडयूएस) ही ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्यात 1951 मध्ये स्वतंत्रपणे झालेल्या कराराचा भाग असलेली आघाडी अस्तित्वात होती. ही आघाडी सध्या मात्र कागदोपत्रीच राहिली होती. ‘फाईव्ह आईज’ ही अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या पाच देशांनी एकत्र येऊन संरक्षणविषयक गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करणारी आघाडीही पूर्वीपासून कार्यरत आहे. या दोन्ही संघटना इंडो पॅसिफिक भागाशी निगडित आहेत.
आता त्यात ऑकसची भर पडली आहे. त्यातील करारानुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला फक्त अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्या देणार आहे. त्या अण्वस्त्रसज्ज पाणबुड्या असणार नाहीत. अलीकडील काळात अमेरिका आपले प्रभाव क्षेत्र चीनमुळे इंडो पॅसिफिक टापूत निर्माण करीत असून हा भाग म्हणूनच अमेरिकेसाठी दुसरा ‘पश्चिम अशिया’ होऊ पाहात आहे. दोन समुद्र आणि 38 देशांचा समावेश असलेल्या या भागात जगातील अर्धी लोकसंख्या राहते. भारत, चीनबरोबरच इंडोनेशियासारखे छोटे देशही यात येतात. चीनने या भागातील दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या महत्त्वाकांक्षी विस्तारवादी धोरणाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय नियमांना धाब्यावर बसवून अनेक देशांशी शत्रुत्व घेतले आहे. अलीकडील काळात चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध पूर्णपणे विकोपाला गेले.
वस्तुत: चीन हा या देशाचा महत्त्वाचा आणि सर्वात मोठा व्यापारातील भागीदार होता. उभय देशांमधील व्यापार सुमारे 200 अब्ज डॉलर्स इतका होता. कच्चे लोखंड, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा या देशाकडून चीन विकत घेत असे. पण कोरोनाचा उगम चीनच्या वुहानमधून झाला असल्याच्या शंकेपोटी त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून चौकशी व्हावी, अशी मागणी ऑस्ट्रेलियाने करताच चीनचे पित्त खवळले आणि त्यांनी संघर्ष सुरू केला. हे लक्षात घेऊनच ऑस्ट्रेलिया ऑकसचा भाग झाला. आतापर्यंत जे तंत्रज्ञान आणि मिलिट्री न्यूक्लिअर कपॅबिलिटी अमेरिकेने फक्त ब्रिटनला हस्तांतरित केली होती, ती आता ऑस्ट्रेलियाला दिली जात आहे. या टापूतील इतर देशांनाही असे सहकार्य अमेरिका देऊ शकते, असा सूचक इशारा बायडेन यातून चीनला देऊ पाहात आहेत.
सर्वंकष लष्करी सहकार्य
ऑकसचे बदलत्या भूराजकीय वातावरणातील महत्त्व लक्षात घेण्यासाठी त्यातील ठळक वैशिष्ट्ये लक्षात घ्यायला लागतील. अणुइंधनावर चालणार्‍या 8 पाणबुड्या पुरविण्यापुरते हे सहकार्य मर्यादित नाही. हवाई संरक्षण, दारूगोळा, शस्त्रास्त्रे, कॉम्बॅट व्हेईकल्स, देखभालीची साधने आणि संरक्षणविषयक साधनसामग्री पुरवठा, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, सायबर, सबमरीन केबल्स इत्यादी सर्व त्यात अंतर्भूत आहे. याखेरीज लांब पल्ल्यांची हवेतून, समुद्रावरून किंवा जमिनीवरून अचूक मारा करणारी क्षेपणास्त्रे देण्याबाबत (उदा. Tomahawk cruise missiles) स्वतंत्र करारही या दोन्ही देशात झालेले आहेत.
अणुइंधनावर चालणारी पाणबुडी मिळायला अजून 20 वर्षे लागणार आहेत. त्यापूर्वी हा देश संरक्षणसज्ज असावा, हा यामागचा प्रयत्न आहे. या देशाच्या नौदलाला त्यामुळे अधिक बळ मिळणार, हे नि:संशय. प्रशांत महासागर टापूमध्ये चीन अधिक आक्रमक असल्यामुळे त्याची या देशाला गरज होती. अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांमध्ये अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्या आहेत, त्या ऑस्ट्रेलियाकडे नव्हत्या. चीनकडे अशा पाणबुड्या तर आहेतच; पण त्याबरोबरच आण्विक प्रक्षेपणास्त्र सोडण्याची क्षमता असलेल्या पाणबुड्याही त्यांच्याकडे आहेत. अर्थात ऑस्ट्रेलियाला दिल्या जाणार्‍या पाणबुड्या अण्वस्त्रसज्ज असणार नाहीत, हे तिन्ही देशांनी स्पष्ट केले आहे. ऑस्ट्रेलियाने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करार मान्य केला आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
अणुइंधनावरील पाणबुड्या सरस
इतर सर्वसामान्य प्रामुख्याने डिझेलवर चालणार्‍या पाणबुड्यांपेक्षा अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्या या संरक्षणद़ृष्ट्या पाहता खचितच सरस असतात. त्या अधिक वेगाने अधिक अंतर पार करू शकतात. अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्यांचा उल्लेख अमेरिकन नौदलाच्या वर्गीकरणानुसार एसएसएन असा केला जातो. (एसएस म्हणजे सबमरीन (पाणबुडी) आणि एन म्हणजे न्यूक्लीअर) तर बॅलिस्टिक मिसाईल्स डागण्याची क्षमता असलेल्या अण्वस्त्रसज्ज पाणबुडीचे नामकरण ‘एसएसबीएन’ असे करण्यात आले आहे. एकुणात ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेव्हीची ताकद वाढणार आहे.
ऑकस स्थापन झाल्यामुळे फ्रान्स आणि न्यूझीलंडमध्ये नाराजी आहे. फ्रान्सची नाराजी समजण्यासारखी आहे. कारण 3.15 लाख कोटी रुपये किमतीच्या डिझेलवर चालणार्‍या 12 पाणबुड्या ऑस्ट्रेलियाला देण्याचा जो क रार या देशाने केला, तो आता रद्द झाला आहे. त्यामुळेच पाठीत खंजीर खुपसल्याची भाषा फ्रान्सकडून करण्यात आली. पण बायडेन आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात चर्चा झाली असून त्यांचा राग निवळेल, अशी आशा आहे. इंडो पॅसिफिक टापूत हा देश महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारताचे आणि फ्रान्सचे संरक्षण सहकार्य आहे. ते कायम राहिले पाहिजे. फ्रान्स दुखावलेला असताना भारताने कौशल्याने यातून मार्ग काढला पाहिजे. कारण उघडपणे बाजू घेणे अवघड आहे. तथापि फ्रान्सचे उद्दिष्ट ऑकसच्या उद्दिष्टापासून वेगळे नाही, ही त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे.
ब्रिटननेही आपली चीनबाबतची भूमिका अधिक कडवी केल्याचेही या घडामोडी लक्षात आणून देतात. ब्रेक्झिटनंतरचे हे मोठे पाऊल मानले जाते. दंडेलशाहीमुळे चीन इंडो पॅसिफिक टापूत जवळजवळ एकाकी पडला आहे. जपान, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स इत्यादींशी चीन त्यांच्या मालकीच्या टापूवर आपला हक्क सांगत आहे. जपानच्या मालकीच्या सेन्काकू बेटावरही आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा त्याने केला आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील जुने करार धाब्यावर बसवून आपले वर्चस्व मनमानी पद्धतीने त्याला प्रस्थापित करावयाचे आहे. तिथे आपले लष्करी तळ उभारण्याचा डाव हा या भागातील देशांच्या क्रोधाचे कारण ठरत आहे.
हा देश कधीही तैवानवर हल्ला करू शकेल, याचीही मोठी चिंता आहे. हे सारे लक्षात घेऊनच सिंगापूर, इंडोनेशिया, जपानपासून तैवानपर्यंतची चीन पीडित देशांनी आपल्या नौदलात मोठ्या प्रमाणावर पाणबुड्या तैनात केल्याचे आढळते. या सर्व घडामोडी भारताला बराच दिलासा देणार्‍या म्हणाव्या लागतील. कारण चीनला परिणामकारक शह देण्यासाठी लष्करी भागीदारीची नवी आघाडी आता अस्तित्वात आली आहे. न्यूक्लीअर प्रॉप्युलेशनसारखे महत्त्वाचे लष्करी तंत्रज्ञान मित्र देशांना हस्तांतरित करण्याची आपली तयारी आहे, असा सूचक संदेश अमेरिकेने चीनला या कराराच्या निमित्ताने दिला आहे. भारताचा ताणही त्यामुळे कमी होण्यास वाव आहे.
भारताला ज्या नैसर्गिक भौगोलिक वातावरणाचा फायदा मिळाला आहे, तो लक्षात घेता समुद्रमार्गे चीनला आपण शह देऊ शकतो. पण या आघाडीवर आपल्याला बरेच काही करावे लागेल. सध्या भारताकडे डिझेल – इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या 12 पाणबुड्या आहेत. त्यापैकी अर्ध्याच वापरण्याजोग्या स्थितीत असतात. फ्रेंच स्क्रॉपिओच्या अपेक्षित 6 पाणबुड्यांपैकी 3 दाखल झाल्या आहेत. आपल्याकडे अणुइंधनावर चालणारी आणि न्यूक्लीअर टिप्ड बॅलेस्टिक मिसाईल्स असलेली एकमेव आयएनएस अरिहंत पाणबुडी आहे. याउलट चीनकडे 350 हून अधिक युद्धनौका असून त्यात 50 पारंपरिक आणि 10 अण्वस्त्रयुक्त पाणबुड्या आहेत.