जागतिकीकरणानंतरच्या काळात सर्वच राष्ट्रांचे अर्थकारण परस्परांशी जोडले गेलेले आहे. एखाद्या देशातील छोट्याशा घटनेचे परिणामही जगभरात पाहायला मिळतात. अमेरिका, युरोपियन देश आणि चीनमध्ये मंदीची लाट येणार असेल तर त्याचा भारताच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो. त्याद़ृष्टीने भारताला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि पायाभूत विकासकामांना चालना द्यावी लागेल.
नव्या वर्षाचा सूर्योदय होण्याच्या कितीतरी आधीपासूनच 2023 मध्ये जगाला एका मोठ्या आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागेल, अशी भीती अनेक अर्थतज्ज्ञांकडून आणि आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक व विश्लेषण करणार्या संस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. आता ती गडद होताना दिसते आहे. 2023 हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी एका मुलाखतीदरम्यान या वर्षी जगाचा एक तृतीयांश भाग मंदीच्या गर्तेत सापडेल, असा सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
खास करून जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणार्या अमेरिकेला, युरोपियन महासंघाला आणि चीनसाठी यंदाचे वर्ष खूप कठीण जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. युक्रेन युद्ध, महागाई, व्याज दरात वाढ आणि चीनमधील कोरोनामध्ये झालेली वाढ यामुळे नवीन वर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणींनी भरलेले असू शकते, असे निरीक्षण त्यांनी मांडले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही आंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्था असून त्यात 190 सदस्य देशांचा समावेश आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणण्याचे काम या संस्थेकडून केले जाते. त्यामुळे आयएमएफने वर्तवलेल्या अंदाजाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे ठरते.
मंदी म्हणजे आक्रसलेली मागणी, नफ्यात घट आणि बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ असा त्याचा अर्थ होतो. आज जगावर घोंघावत असणार्या मंदीच्या सावटाबरोबर दशकांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेल्या महागाईचा राक्षसही उभा आहे. खरे पाहता येऊ घातलेल्या मंदीस कारणीभूत असणार्या घटकांमध्ये महागाईचाही समावेश आहे. कारण महागाईचा हा चढता आलेख कमी करण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून व्याज दरवाढीचा डोस दिला जात आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हसह बँक ऑफ जपान, बँक ऑफ इंग्लंड आदी बहुतांश प्रगत पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील केंद्रीय मध्यवर्ती बँकांनी व्याज दरात लक्षणीय वाढ करण्याचा सपाटा लावला आहे. व्याज दरात वाढ झाल्यामुळे बाजारातील तरलता कमी होते. कर्जे महाग झाल्यामुळे लोकांच्या खरेदीच्या योजनांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. विशेषतः घरे, दुचाकी-चारचाकी वाहने, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर यांसारख्या भौतिक वस्तूंची खरेदी ईएमआय अर्थात मासिक हप्ता भरून करण्याचा प्रघात गेल्या काही वर्षांत कमालीचा रूढ झाला. याला बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धाही पूरक ठरली. अशा वस्तू घेणार्या इच्छुकांना आकर्षित करण्यासाठी बहुतांश बँकांनी आणि वित्तसंस्थांनी आपल्या कर्जावरील व्याज दरात घट करण्यास सुरुवात केली.
सुरुवातीला भरावी लागणारी रक्कमही कमी केली. याचा लाखो जणांनी लाभ उचलला. आज गावोगावी, शहर, महानगरांमध्ये रस्त्यांवरून धावणार्या वाहनांपैकी 80 टक्के वाहने ही कर्ज काढून घेतलेली आहेत. घराघरांमध्ये दिसणारे स्मार्ट टीव्ही, रेफ्रिजरेटर पाहिल्यास त्यातील 40 ते 45 टक्के कर्जाऊ स्वरुपात खरेदी केलेले आहेत. यामुळे देशातील वाहन उद्योगाला आणि अन्य उद्योगांना मोठी चालना मिळाली. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. गृह खरेदीच्या क्षेत्रातही हीच स्थिती आहे. एक लाख रुपयांच्या गृह कर्जासाठी 700 ते 900 रुपये मासिक हप्ता भरावा लागत असल्यामुळे 25-50 हजार रुपये मासिक वेतन असणार्या हजारो-लाखो तरुणांनी 10 ते 35 लाखांच्या दरम्यानची घरे खरेदी करुन आपल्या आयुष्यातील एक मोठी स्वप्नपूर्ती केली. यामुळे बांधकाम उद्योगाला चालना मिळाली. बांधकाम उद्योग आणि वाहन उद्योग हे देशात होणार्या एकूण रोजगारनिर्मितीमध्ये मोठा वाटा उचलत असतात.
औद्योगिक आस्थापनांनी, व्यापार्यांनी, व्यावसायिकांनीही कर्जाचा हप्ता आवाक्यात आल्याचा फायदा घेत विस्तार प्रकल्पांना चालना दिली. या सर्वांवरून कर्जावरील व्याज दरांचा किती खोलवर आणि दूरगामी परिणाम होतो हे लक्षात येईल. तथापि, या तरलतेचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे मागणीत वाढ झाल्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच महागाईवर नियंत्रणासाठी गेल्या 10-20 वर्षांमध्ये व्याज दरांचा वापर प्रभावी हत्यारासारखा केला जाताना दिसतो. व्याज दरात वाढ झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना आणि व्यावसायिकांना कर्ज घेणे महागडे ठरते. परिणामी वस्तूंना असणारी मागणी कमी होते. यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होते, असे मानले जाते. परंतु याचा फटका कंपन्यांचा नफा कमी होण्यात होऊ शकतो. त्यातून लोकांना नोकर्या गमवाव्या लागण्याची भीती असते. तसे झाल्यास कुटुंबांच्या खर्चात कपात होते. या सर्वांचा एकंदर परिणाम अर्थव्यवस्था संकुचित होण्यात होतो; यालाच आर्थिक मंदी म्हणून संबोधले जाते.
2012-13 मध्ये व्याजाचे दर चढे असताना कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीतील सुमारे 4 टक्के हिस्सा व्याजावर खर्च करावा लागत होता. 2008-09 च्या कमी व्याज दराच्या कालावधीत हे प्रमाण 1.6 टक्के होते. 2012-13 च्या पहिल्या सहामाहीत कंपन्यांनी विक्रीतून 6.4 टक्के निव्वळ नफा कमवला होता, जो चार वर्षांपूर्वी 9.2 टक्के होता. यावरून व्याज दरवाढीचा परिणाम मंदीस कारणीभूत कसा ठरू शकतो हे लक्षात येईल.
वस्तुतः याबाबत दोन मतप्रवाह जगभरात आहेत. केवळ व्याज दरात वाढ करून महागाईवर नियंत्रण आणता येणार नाही. त्यासाठी चलनवाढीस कारणीभूत असणार्या मूळ घटकांचाही विचार व्हायला हवा. विशेषतः वस्तूंचा-अन्नधान्याचा पुरवठा, दळणवळणाचा खर्च, वस्तूंवर आकारले जाणारे कर यांचाही किंमतवाढीस कमी-अधिक प्रमाणात हातभार लागत असतो.
या घटकांवर काम न करता केवळ व्याज दरवाढीचे डोस सातत्याने देत गेल्यास त्यातून महागाई नियंत्रणात येईलच याची शाश्वती नसते, असे मानणारा एक घटक आहे. तर दुसर्या मतप्रवाहानुसार, व्याज दरवाढीमुळे बाजारातील तरलता टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाऊन मागणीचा दबाव कमी होण्यास मदत होऊन मागणी-पुरवठ्यात संतुलन निर्माण होते आणि महागाई कमी होते, अशी मांडणी केली जाते. या दोन्ही मतप्रवाहांना सैद्धांतिक मांडणी आहे. ही बाब खरी असली तरी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता महागाई आणि व्याज दर एकाच वेळी वाढत जाताना दिसत आहेत. आता त्या जोडीला जर आर्थिक मंदीचा फेरा येणार असेल तर नागरिकांचे जगणे दुष्कर होऊन जाईल. कर्जावरील व्याज दरांमध्ये वाढ केल्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेगही मंदावण्याची भीती आहे. त्यातून रोजगारांवर संकट निर्माण होऊ शकते.
मुळात आज दाराशी येऊन ठेपलेल्या मंदीच्या घंटानादमागे मुख्य दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध आणि दुसरे म्हणजे चीनमधील कोरोनाचे संकट. रशियाने युक्रेनविरोधात सुरू केलेल्या युद्धाला 10 महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे; परंतु अद्यापही हे युद्ध शमण्याच्या कोणत्याही शक्यता दिसत नाहीयेत. या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी बाधित झाली. भारतासारख्या देशाने खाद्यतेलाबाबत त्याचे परिणाम अनुभवले आहेत. पश्चिम युरोपियन देशांना या युद्धाची सर्वाधिक झळ बसली आहे. कोव्हिड महामारीमुळे आधीच या देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्या होत्या.
तशातच या युद्धाची ठिणगी पडल्यानंतर या राष्ट्रांमध्ये ऊर्जासंकट निर्माण झाले आहे. अमेरिकेने टाकलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाकडून होणारा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा कमी झाल्याने तसेच वस्तूंच्या दळणवळणापासून पुरवठ्यापर्यंत अनेक गोष्टींवर याचा परिणाम झाल्यामुळे या देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात अमेरिकेमध्ये महागाईचा दर 40 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. एप्रिल 2022 मध्ये अमेरिकेत 7.87 टक्के इतका महागाईचा दर होता; तर जर्मनीत 5.1 टक्के इतकाहोता.
भारतातही त्यावेळी महागाईने 6.07 टक्क्यांपर्यंत उचल खाल्ली होती. या वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरात वाढीचा सपाटा लावला. नोव्हेंबर महिन्यातील फेडच्या बैठकीत आगामी काळात दरवाढीचा मारा सौम्य करण्याचे संकेत मिळाले होते; परंतु महागाई नियंत्रणात येत नाही, असे लक्षात आल्याने डिसेंबर महिन्यातील 'फेड मिनिट'मधून व्याज दरवाढीचा फेरा आगामी काळातही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी जगभरातील शेअर बाजारात कमालीची पडझड झाली. फेडच्या व्याज दरवाढीमुळे डॉलर वधारला आहे. परिणामी भारतासह अनेक देशांच्या चलनाचे मूल्य घसरले आहे. याचा परिणाम आयात महागण्यात झाला आहे. श्रीलंका, बांगला देश यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची पडझड होण्यास डॉलरचे वधारलेले मूल्यही कारणीभूत आहे, हे विसरून चालणार नाही.
या सर्व परिस्थितीचे आकलन करून त्याच्या परिणामांचा वेध घेऊन आयएमएफने 2023 मधील मंदीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी चीनबाबत अधिक भीती व्यक्त केली आहे. जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनसाठी 2023 ची सुरुवात सर्वात वाईट ठरेल. पुढील काही महिने चीनसाठी खूप कठीण जाणार असून याचा देशाच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. तसेच त्याचा त्या प्रदेशावर आणि जगावरही नकारात्मक परिणाम होईल, असे आयएमएफचे अनुमान आहे. 2022 च्या अखेरीस चीनची अर्थव्यवस्था घसरली असून डिसेंबर महिन्यातील पीएमआयमध्ये सलग तिसर्या महिन्यात घसरण झाली आहे. चायना इंडेक्स अकादमीच्या मते, डिसेंबरमध्ये सलग सहाव्या महिन्यात 100 शहरांमधील घरांच्या किमती घसरल्या आहेत. चीनने आपल्या शून्य कोव्हिड धोरणाला ब्रेक लावला आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा खुली करण्यास सुरुवात केली. मात्र देशात अद्यापही कोरोना आटोक्यात आलेला नाही. चीन ही जगाची निर्यात फॅक्टरी आहे. चीनमधील उद्योगधंदे कोरोना संकटामुळे बंदिस्त राहिल्याचा फटका जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्यावर झाला आहे. तसेच चीनची आयातही मोठी आहे. त्यामुळे चीनमधील आर्थिक विकासाचे मंद गतीचे परिणाम इतर देशांना भोगावे लागणार आहेत.
आयएमएफच्या भविष्यवाणीनंतर लागलीच आर्थिक मंदी येईल असे नाही. परंतु आज अमेरिकेत विविध कंपन्यांनी सुरू केलेल्या कामगार कपातीमुळे याची सुरुवात झालेली दिसत आहे. त्यामुळे आगामी 12 महिन्यांचा काळ जगासाठी आव्हानात्मक राहील. 2007-2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीपेक्षाही यंदाचे संकट भीषण असेल असे काहींचे म्हणणे आहे. आयएमएफने 'सर्वांत वाईट काळ येणे बाकी आहे', असे ऑक्टोबर महिन्यात म्हटले होते. तसेच ही मंदी कोव्हिडोत्तर काळात अंशतः पूर्वपदावर येणार्या अर्थव्यवस्थांसाठी अधिक मारक ठरेल, असे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतावर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे आवश्यक ठरते.
आयएएमच्या मते जगाचा आर्थिक विकासाचा दर 2021 मधील 6 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 3.2 टक्क्यांवर आला होता. 2023 मध्ये तो 2.7 टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. 2001 नंतरचा हा सर्वांत कमी दर असेल. तथापि, कोव्ेिहडोत्तर काळातील गेल्या दोन वर्षांचा विचार केल्यास भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने पूर्वपदावर आलेली आणि आर्थिक विकासात घोडदौड करणारी अर्थव्यवस्था आहे. जागतिक बँकेसह विविध वित्तीय संस्थांनी वर्तवलेल्या अंदाजांनुसार येत्या वर्षभरात जगभरात भारताचा आर्थिक विकासाचा दर सर्वाधिक राहण्याची शक्यता आहे.
परकीय गंगाजळी आणि वाढलेली निर्यात यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत आहे. देशातील जीएसटीचे संकलन दर महिन्याला नवे उच्चांक प्रस्थापित करत असून हे अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीचे द्योतक आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारताने 40 हजार कोटींहून अधिक विदेशी चलनाची बचत केली आहे. याखेरीज भारताची लोकसंख्या आणि त्यामुळे देशांतर्गत असणारी प्रचंड मोठी बाजारपेठ यामुळे भारताला आर्थिक मंदीच्या झळा फारशा बसण्याची शक्यता नाही. भारतातही महागाईचे प्रमाण उच्चांकी पातळी गेल्यानंतर आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली आहे. परंतु तरीही गेल्याच महिन्यात गृहखरेदी, वाहन खरेदीने भरभक्कम वृद्धी दर्शवली आहे. औद्योगिक उत्पादनातही सातत्याने वाढ होत आहे.
भारतीयांची बचतीची सवय 2008 च्या मंदीच्या काळात देशाला तारून गेली होती. आताही एसआयपीमध्ये दर महिन्यागणिक होत चाललेली वाढ भारतीयांमधील बचतीचे महत्त्व अबाधित असल्याचे दर्शवणारी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे देशातील अन्नसुरक्षेच्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून मोफत रेशन वितरणाच्या दोन कार्यक्रमांद्वारे जवळपास 81.35 कोटी लोकांना फायदा होण्याचा अंदाज आहे. रशिया-युक्रेन युद्धकाळात देशातून होणारी गहू, सोयाबीन आदींची निर्यातही वधारली आहे. असे असले तरी भारताने या मंदीसदृश स्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण जागतिकीकरणानंतरच्या काळात सर्वच राष्ट्रांचे अर्थकारण हे परस्परांशी जोडले गेलेले आहे. त्यामुळेच एखाद्या देशातील छोट्याशा घटनेचे परिणामही कोसो दूर पाहायला मिळतात. सद्य:स्थितीत अमेरिका, युरोपियन देश आणि चीनमध्ये मंदीची लाट येणार असेल तर त्याचा भारताच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो.
निर्यातीवर आधारित उद्योगांना विशेषतः ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योगांना याची झळ बसू शकते. त्याचा परिणाम रोजगारावर होऊ शकतो. तसेच आरबीआयकडून होेणारी रेपो दरवाढ आणखी तीव्र झाल्यास कर्जे आणखी महाग होऊन बाजारातील तरलता कमी होऊ शकते. त्याचा फटका मागणी मंदावण्यात होऊ शकतो. यावर उपाय म्हणून भारताला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागेल. त्यासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात होणारा सरकारी खर्च मंदीच्या काळात वाढवण्याची पद्धत 1930 मध्ये आलेल्या मंदीपासून चालत आली आहे. भारत सध्या रस्तेनिर्मिती, बंदरांची निर्मिती, विमानतळांचा विकास आदींसाठी भरीव खर्च करत आहे; पण मंदीच्या काळाचा वेध घेऊन यामध्ये आणखी वाढ करावी लागू शकते. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पाचे संतुलन साधणे ही तारेवरची कसरत असेल. पण तूर्त तरी भारताला फारसे घाबरण्याचे कारण नाही. आयएमएफ प्रमुखांनीही वेगळ्या शब्दांत हेच म्हटले आहे.
