ई-गव्हर्नन्स हा शब्दप्रयोग अलीकडील काळात बराच चर्चेचा ठरला असला, तरी प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजामध्ये त्याचा वापर आजही नगण्य स्वरूपाचा आहे. संगणकीकरणाचे युग अवतरल्यानंतर खासगी क्षेत्राने त्याचा वापर अत्यंत खुबीने करून घेत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्या तुलनेने प्रशासकीय यंत्रणा मात्र आजही मागासलेलीच आहे, असे म्हणावे लागेल. वस्तुत:, सरकारी कामकाजातील दिरंगाई, भ्रष्टाचार, गहाळपणा यासारख्या जनतेला भेडसावणार्‍या सर्व समस्यांवर ई-गव्हर्नन्स हा रामबाण उपाय आहे. त्यासाठी कठोर इच्छाशक्ती दाखवल्यास मोठे परिवर्तन घडून येऊ शकते.
आपल्याकडे गव्हर्नन्स म्हणजेच शासन यंत्रणा कशी चालावी, त्यातील प्रक्रिया कशी पार पडली पाहिजे, यासाठी काही मानके आहेत आणि त्या मानकांनुसार शासन यंत्रणा चालत असते. प्राचीन काळापासून ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. राष्ट्र किंवा राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यामध्ये कोणी काय काम करायचे, कर कसे वसूल करायचे, व्यवहार कसा करायचा, याबाबतची व्यवस्था सुरू झाली आणि त्यातून प्रशासकीय यंत्रणा नावाची संकल्पना रूढ होत गेली. पुढील काळात जगभरात त्याला वैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले. भारतात पूर्वीच्या काळी काही धार्मिक ग्रंथांमध्येही मानवी वर्तणुकीसंदर्भात काही सूत्रे दिलेली होती आणि त्यानुसार समाज चालत होता. त्यालाही एकप्रकारे प्रशासकीय कायद्यासारखेच स्वरूप होते. नंतरच्या काळात म्हणजे राजेशाहीमध्ये अनेक राजांनी चुकीच्या पद्धतीने कामे केली. केवळ कर गोळा करण्यासाठी आपल्या सत्तेचा वापर केला. त्यामध्ये विकासाच्या संधींचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव राहिला. केवळ नदीवर घाट बांधणे, मंदिरे-प्रार्थनास्थळे बांधणे एवढ्यापुरतीच त्यांची विकासाची संकल्पना मर्यादित राहिली. परंतु, काही राजांचे प्रशासन हे आजच्या लोकशाहीला लाजवेल अशा स्वरूपाचे होते. यामध्ये अग्रक्रमाने नाव घ्यावे लागेल ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे. राजे म्हणून त्यांच्या हातात सर्व काही असतानाही त्यांनी जनतेला काय हवे आहे, प्रजेच्या समस्या काय आहेत, यांचा विचार करून त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्था तयार केली. प्रशासनाचा कारभार करणार्‍या अधिकार्‍यांनी-कर्मचार्‍यांनी कसे वागावे, कसा लोकव्यवहार करावा, याची त्यांनी सूत्रबद्ध पद्धतीने संहिताच तयार करून दिली. त्यामुळे त्यांचे प्रशासन हे लोककल्याणकारी आणि लोकाभिमुख होते.
ब्रिटिशांची राजवट येण्यापूर्वी आपल्याकडे आधी ईस्ट इंडिया कंपनी आली. या कंपनीने युरोपमध्ये किंवा पाश्चिमात्य जगात असणारी प्रशासकीय व्यवस्था भारतात आणली. त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश व्यापारकेंद्री आणि नफाकेंद्री होता. अधिकाधिक नफा मिळवण्यासाठी सत्तेलासुद्धा आपण कह्यात घेतले पाहिजे, सत्तेवर अंकुश ठेवला पाहिजे, या भूमिकेतून ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार सुरू झाला. ब्रिटिश सरकारनेही त्यांना सनद देऊन तशी परवानगी दिली. या प्रशासकीय व्यवस्थेतून फाईल नावाचा प्रकार आला. एखाद्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायचा असेल, तर त्याचा अधिकार कोणाचा असेल यासारखी प्रक्रिया त्यातून सुरू झाली. गेल्या दोन-अडीचशे वर्षांपासून ती भारतात आजही कायम आहे. म्हणजेच आताच्या प्रशासकीय प्रणालीची बीजे ही प्रामुख्याने एका खासगी कंपनीने आणलेल्या व्यवस्थेत असून, ती कालोघात विकसित होत गेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून राज्यकारभार सुरू झाला आणि प्रशासनाला, प्रशासकीय व्यवस्थेला, प्रक्रियेला कायद्याचे, नियमांचे कोंदण लाभले. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडे असणारे असंख्य कायदे हे ब्रिटिशकालीन आहेत. त्या कायद्यांचा तत्कालीन उद्देश हा ब्रिटिशांना या देशात राज्य करता यावे, सर्वांवर अंकुश ठेवता यावा आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल हा होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साडेसात दशकांत आपण त्यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. या बदलांचा केंद्रबिंदू प्रशासन लोकशाहीभिमुख कसे असेल, लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा मिळतील, हा राहिला आणि सर्व राजकारणी व प्रशासनातील नेतृत्वाचाही तो प्राधान्यबिंदू राहिला.
आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये अशाप्रकारची स्थित्यंतरे होत असतानाच जगामध्ये तीन महत्त्वाची स्थित्यंतरे झाली. एक म्हणजे, 1776 मध्ये झालेली औद्योगिक क्रांती आणि त्यातून झालेला भांडवलशाहीचा उगम व जगभरात झालेला त्याचा प्रसार. दुसरे म्हणजे, 1840 ते 1860 या काळात झालेली दुसरी औद्योगिक क्रांती. या क्रांतीमुळे विजेचा वापर वाढत गेला, उत्पादनाची प्रक्रिया प्रचंड गतिमान बनली आणि खर्‍या अर्थाने औद्योगिकीकरण सुरू झाले. तिसरे स्थित्यंतर म्हणजे, 1960 मध्ये झालेली माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती. या क्रांतीचा पाया संगणक होता. जगभरात वेगाने संगणकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि प्रशासकीय व्यवस्थाही त्याबरोबर बदलत गेली. 1980-90 च्या दशकापर्यंत भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था संगणकांअभावी पूर्ण वेगळी होती. ती कागदाच्या वापरावर आधारलेली होती. 1990 च्या दशकात संगणक युग आल्यानंतर सॉफ्टवेअर्सचा काळ सुरू झाला. याचे फायदे खासगी व्यवस्थेला होते तसेच शासकीय व्यवस्थेसाठीही हे परिवर्तन फायद्याचे होते. असे असले तरी खासगी क्षेत्रात संगणकांचा किंवा माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर जितक्या वेगाने, व्यापकपणेआणि प्रभावीपणे होत आहे, तितका शासन प्रणालीमध्ये आजही होत नाहीये. त्यामुळे तिसर्‍या क्रांतीचा पूर्ण लाभ घेण्यामध्ये आपले प्रशासन आजही खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाही, हे वास्तव आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये ई-गव्हर्नन्स हा शब्दप्रयोग आपण सर्वच जण ऐकतो आहोत. ई-गव्हर्नन्स आणि ई-गव्हर्न्मेंट यामध्ये फरक आहे. ई-गव्हर्न्मेंटमध्ये संपूर्ण शासन व्यवस्थेची संरचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाते. उदाहरणार्थ, इस्टोनिया या देशाने भौगोलिक नागरिकत्वाप्रमाणे ई-रेसिडेंट म्हणजे सायबर स्पेसमधील नागरिकत्वाची संकल्पना अंमलात आणली आहे. तो ई-गव्हर्न्मेंटचा भाग आहे. आपण प्रस्तुत लेखात ई-गव्हर्नन्सचा विचार करणार आहोत. माहिती-तंत्रज्ञान, संगणक प्रणाली, स्मार्टफोन, टॅब्लेट यांचा वापर करून शासनाला ज्या सेवा नागरिकांना-व्यावसायिकांना द्यावयाच्या आहेत, यंत्रणेकडून जी कामे करून घ्यावयाची आहेत या सर्व इको-सिस्टीमचे परिचालन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणे म्हणजे ई-गव्हर्नन्स, असे मानले जाते. यामध्ये तीन प्रमुख प्रकार येतात.
1) शासन ते नागरिक, 2) शासन ते व्यावसायिक, 3) शासन ते प्रशासकीय यंत्रणा. लोकशाहीमध्ये नागरिक हा सार्वभौम असल्यामुळे तो राजा मानला जातो. परंतु, ही गोष्ट केवळ बोलण्यापुरतीच मर्यादित राहते. कारण, नागरिकांना विविध प्रकारच्या सोयीसुविधांशी संबंधित दस्तावेजांसाठी, कागदपत्रांसाठी, नोंदींसाठी, व्यवहारांसाठी शासन यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शासन देणारे आणि नागरिक घेणारे अशाप्रकारचे स्वरूप या रचनेला आले आहे. जगभरात ही स्थिती दिसते. तत्त्वतः ती चुकीची आहे. कारण, नागरिक हा राजा असेल; तर तो शासनावर अवलंबून असता कामा नये. त्याद़ृष्टीने नागरिक हाच शासन आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचे आणि नागरिकांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सामर्थ्य किंवा क्षमता ई-गव्हर्नन्समध्ये आहे.
वेगवान सेवा : जगभराबरोबरच भारतातही शासकीय कामांसाठी होणार्‍या विलंबाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असतात. एखाद्या कागदासाठी, छोट्याशा परवान्यासाठी विविध कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळावी लागते. त्यामध्ये बराच काळ खर्ची होत असतो. हा कालापव्यय आणि त्रास कमी करण्यासाठी 'स्पीड मनी' किंवा 'लाच' देण्याची कुप्रथा सुरू झाली. या कुप्रथेवर घाव घालण्याचे काम ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर होते आणि नागरिकांना जलदगतीने, घरबसल्या, जगाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही बसून शासकीय सेवा मिळू शकतात.
पारदर्शकता : पारदर्शकता हा शासकीय कारभाराचाच नव्हे; तर लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्याद़ृष्टीने नागरिकांना सरकार दरबारी असणार्‍या आपल्या कामाची नेमकी स्थिती काय आहे, त्याबाबतची प्रक्रिया कुठे रखडली आहे, त्यात काय त्रुटी राहिल्या आहेत, कायदेशीर अडचण आहे का, या सर्व बाबी समजण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रभावी ठरते. किंबहुना, ई-गव्हर्नन्सचा कार्यक्षमपणाने वापर जिथे केला जातो, तिथे भ्रष्टाचार निश्चितपणाने कमी झालेला दिसून आलेला आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स अत्यंत मोलाचे ठरते.
खर्चात कपात : शासकीय यंत्रणेचा पसारा मोठा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा जवळपास 50 ते 60 टक्के खर्च हा कार्यालयीन व्यवस्थापनावर होतो. यामध्ये कर्मचार्‍यांचे वेतन, कार्यालयीन देखभालीचा खर्च, वाहतूक आदी गोष्टींचा समावेश असतो. हा खर्च ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. नागरिकांकडून कररूपातून गोळा होणार्‍या पैशांची ही एकप्रकारे बचतच म्हणावी लागेल. आजघडीला कार्यालयीन व्यवस्थापन खर्च, कर्मचार्‍यांचे वेतन यासाठी होणार्‍या प्रचंड खर्चामुळे शासनाकडे कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसा शिल्लक राहतो. ही अडचण ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून दूर होऊ शकते. स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटूनही शासकीय कार्यालयांमध्ये आज कागदांचे गठ्ठे, फाईल्स यांची जंत्री दिसते. वर्षानुवर्षांच्या नोंदींच्या साठवलेल्या हजारो-लाखो फाईल्सचे ढीग सरकारी दफ्तरांमध्ये आढळतात आणि जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी बरीच यातायात सरकारी कर्मचार्‍यांना करावी लागते. ई-गव्हर्नन्समध्ये डिजिटल स्वरूपात नोंदी करण्याबरोबरच झालेल्या नोंदी साठवण्यासाठी ऑटोमेटिक स्टोअरेज सिस्टीम असते. त्यामुळे आपल्याला हव्या त्याक्षणी विनासायास कुठलीही नोंद उपलब्ध होऊ शकते. तसेच त्याचे विश्लेषणही त्वरित करता येऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ई-गव्हर्नन्समध्ये सुरक्षितता खूप आहे. कागदी दस्तावेजांच्या फाईल गहाळ होण्याची, त्यामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता असते. ई-गव्हर्नन्समध्ये प्रत्येक फाईल्सचा ऑटोमेटिक बॅकअप घेतला जात असल्यामुळे गहाळ होण्याची शक्यताही नसते. तसेच फेरफारही करता येऊ शकत नाही.
ई-गव्हर्नन्सचे हे सर्व फायदे असले, तरी राज्यांनी आणि देशाने- खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने- त्याचा कितपत फायदा घेतला आहे, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. किंबहुना, त्याबाबत एक व्यापक जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत राजकीय व्यवस्थेला दोष देऊन चालणार नाही. तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतच नव्हे; तर एकंदर प्रशासकीय कामकाजातील सुधारणांबाबतची जबाबदारी ही प्रशासन व्यवस्थेवर आणि विशेषतः त्यातील शीर्षस्थ नेतृत्वावर येऊन पडते. 'आयपीएस', 'आयएएएस', 'आयएफएस' या सेवांमधून उत्तीर्ण होऊन प्रशासनात येणार्‍या अधिकार्‍यांनी खासगी क्षेत्राप्रमाणे माहिती-तंत्रज्ञानाचा आधार घेत सरकारी कामकाजाची कार्यपद्धती ही अधिकाधिक लोकाभिमुख कशी बनवता येईल हे पाहिले पाहिजे. दुर्दैवाने, याबाबत फारशी पावले टाकली गेलेली नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते.
सद्यस्थितीत ई-गव्हर्नन्समध्ये कर्मचारी, अधिकारी सरकारी सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यासाठी एका विशिष्ट लॉग-इन आयडीचा वापर करतात आणि पुढील प्रक्रिया पार पाडतात. माझ्या मते, ही प्रक्रिया उलटी असायला हवी. कर्मचार्‍याने सॉफ्टवेअर चालवण्यापेक्षा सॉफ्टवेअरने कर्मचारी किंवा यंत्रणा चालवली पाहिजे. सॉफ्टवेअर हे अद्ययावत आणि परिपूर्ण असले पाहिजे आणि त्याने संपूर्ण प्रशासन प्रणालीचे नियंत्रण केले पाहिजे. असे सॉफ्टवेअर तयार करणे शक्य आहे; पण तसे होत नाही. याचे कारण, अशाप्रकारची नवी प्रणाली स्वीकारण्याची मानसिकता प्रशासनामध्ये नसते. याचे कारण या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे 'मी देणारा' हा त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. त्यामुळे आज बहुतांश सरकारी सॉफ्टवेअर्स पाहिल्यास ते यंत्रणांवरच अवलंबून असणारे आहेत. हा मूलभूत फरक दूर होत नाही तोपर्यंत ई-गव्हर्नन्सची आधुनिक प्रणाली ही प्रशासनासाठी एखाद्या खेळण्यासारखी राहील.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही सेवेसाठीचे सॉफ्टवेअर बनवून घेताना ते कशाप्रकारचे असायला हवे, त्यात कोणकोणत्या गोष्टी असाव्यात हे सर्व सांगणारे लोक प्रशासनातलेच आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर प्रोग्रामिंग करत असात. हा कंटेंट देताना प्रशासनातील कर्मचारी-अधिकारी हातचे राखून माहिती देतात. साहजिकच, अशा सॉफ्टवेअर्समुळे खर्‍या अर्थाने जो लाभ मिळणे अपेक्षित असतो, तो मिळू शकत नाही. परिणामी, ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबवूनही शासकीय कामकाज हे कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर अवलंबूनच राहते. तंत्रज्ञान हे त्यांच्या हातचे बाहुले बनून राहते. सुरुवातीला सांगितलेल्या सहा गोष्टींची पूर्तता करणारी सॉफ्टवेअर्स यंत्रणेत येतच नाहीत. एकविसाव्या शतकातील दोन दशके पार करून तिसर्‍या दशकात जात असताना यामध्ये बदल व्हायला हवा; तरच त्याचा फायदा राज्याला, देशाला आणि नागरिकांना होऊ शकेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये ई-गव्हर्नन्समध्ये प्रचंड मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आर्टिफिशल इंटेजिलन्स, रोबोटिक्स, जिनॉमिक्स, ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी, ऑटोमेशन या सर्वांचा सक्षमपणाने वापर केल्यास प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा कायापालट होऊ शकतो. विशेषतः, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शासकीय यंत्रणेत प्रभावीपणाने करता येईल. या सर्व गोष्टी दहा वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत; पण प्रशासनात त्याचा वापर केला गेला नाही. संगणकीकरण, ई-गव्हर्नन्सबाबत खासगी क्षेत्र एकविसाव्या शतकात असेल तर प्रशासन सोळाव्या-सतराव्या शतकात आहे. यामध्ये बदल करायचा असेल, लोकशाही निकोप करायची असेल, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करायचे असेल; तर प्रशासकीय प्रणालीमध्ये जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. तरच प्रशासन लोकाभिमुख होईल.
