राजकीय : विरोधकांची एकी किती प्रभावी?
रशीद किडवई, (ज्येष्ठ पत्रकार-राजकीय विश्लेषक)
‘नरेंद्र मोदींचा करिष्मा संपुष्टात आला आहे,’ या आपल्याच प्रतिक्रियेमुळे विरोधी पक्षांमध्ये उत्साह संचारला आहे. एका माध्यम संस्थेने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सद्यस्थितीत दोन गोष्टी मोदींना प्रतिकूल आहेत. एक म्हणजे, देशाची आर्थिक स्थिती आणि दुसरी म्हणजे, कोव्हिड-19 ची साथ आटोक्यात आणण्यात सरकार कमी पडल्याची भावना. परंतु, विरोधी पक्ष एकत्र येताना त्यांच्यात चतुराईचा अभाव दिसतो. विशेषतः, उत्तर प्रदेशातील घडामोडी विरोधी पक्षांचे अपयश दाखवून देणार्‍या आहेत.
नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी एकतेचे दुर्मीळ दर्शन घडविले. सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब अशी की, नव्या आघाडीत काँग्रेसची वर्तणूक ‘थोरला भाऊ’ अशी नाही. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत नाहीत, हीसुद्धा तेवढीच उल्लेखनीय बाब आहे. याचाच अर्थ विरोधी आघाडीमध्ये पंतप्रधानपद कोणाकडेही जाऊ शकेल. ममता बॅनर्जी बंगालच्या बाहेर आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न का करीत आहेत आणि त्रिपुरा तसेच आसाममध्ये आपली प्रतिमा का तयार करीत आहेत, हेही यासंदर्भाने लक्षात येते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला 50 पेक्षा अधिक जागा निवडून आणता येतील, अशी आशा त्या पक्षाला आहे.
सुष्मिता देव यांनी काँग्रेसमधून तृणमूल काँग्रेसमध्ये केलेल्या प्रवेशाबाबतही बरेच काही लिहिले-बोलले गेले आहे. परंतु, समान विचारधारा असलेल्या एका मित्रपक्षात त्या गेल्या आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या दिवशी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना झाली होती, तेव्हापासून काँग्रेस आणि तृणमूल या पक्षांदरम्यान पक्षांतरे पाहायला मिळाली आहेत. तृणमूल काँग्रेसमधील बहुतांश लोक पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसजनच आहेत.
विरोधी पक्षांकडे एक स्पष्ट आराखडा असून, त्याची संकल्पना प्रसिद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी केली होती. हा आराखडा म्हणजे अनेक तत्त्वांचे मिश्रण आहे, असे म्हणता येईल. लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा 272 आहे. त्यातील निम्म्या म्हणजे 136 जागा जिंकण्याची आशा काँग्रेसला आहे. उर्वरित अर्ध्या जागा बिगरकाँग्रेसी आणि बिगररालोआ पक्षांच्या खासदारांच्या असाव्यात, अशी ही योजना आहे. काँग्रेसला जेव्हा 150 किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, तेव्हाच काँग्रेस पंतप्रधानपदासाठी दावा करू शकेल. परंतु, त्याची शक्यता सद्यस्थितीत खूपच कमी दिसते.
सोनियांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा स्पष्ट उद्देश भाजपला पराभूत करणे, हा आहे. काँग्रेस 2024 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांना आणखी एक कार्यकाळ देऊ इच्छित नाही आणि त्यासाठी कोणताही त्याग करायला तयार आहे. भाजपविरहित अशा कोणत्याही पर्यायी सरकारचा भाग व्हायला काँग्रेस तयार आहे. अर्थ, गृह, परराष्ट्र व्यवहार अशा महत्त्वाच्या खात्यांवर काँग्रेसची नजर असेल. कारण, या विषयांमध्ये तज्ज्ञ आणि अनुभवाची काँग्रेसमध्ये कमतरता नाही. त्यामुळे संबंधित आघाडीत काँग्रेसचा दबदबा कायम राहील.
‘मोदी नाहीत तर मग कोण?’ हा प्रश्न विचारणे हा एक फॅशनेबल आणि अभिजात द़ृष्टिकोन आहे. ‘अटलबिहारी वाजपेयी नाहीत तर मग कोण?’ असा प्रश्न 2004 च्या निवडणुकीपूर्वीही विचारला गेला होता. त्यावर्षी निवडणुका होण्यापूर्वीच्या सर्व सर्वेक्षणांमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांना आघाडी मिळणार असल्याचे दाखविण्यात आले होते, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. त्या निवडणुकीचे निकाल आपण सारे जाणतोच. त्यावेळी वाजपेयींना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला होता. निवडणुकीपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाची चर्चाही नव्हती आणि वाजपेयींचे प्रतिस्पर्धी म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाचा उल्लेखही सोनिया गांधी यांनी कधीच केला नव्हता.
जर आपण विविध पक्षांच्या नेत्यांमधील संबंधांकडे पाहिले, तर ते अधिक सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण आहेत, असे लक्षात येते. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन यांच्यासह अनेक नेते आणि पक्षांचे, उदाहरणार्थ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, एवढेच नव्हे, तर अकाली दल, वायएसआर काँग्रेस अशा पक्षांचे नेते कपिल सिब्बल यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसमधील जी-23 समूहाने आयोजित केलेल्या त्यांच्या जन्मदिनाच्या समारंभास उपस्थित होते.
अर्थात, काँग्रेससमोर अनेक आव्हाने आहेत. पक्षाला सर्वप्रथम आपले घर दुरुस्त करावे लागणार आहे. जोपर्यंत प्रशांत किशोर औपचारिकरीत्या काँग्रेसमध्ये सामील होणार नाहीत तोपर्यंत बिगररालोआ पक्षांमधील समन्वय आव्हानात्मक असणार आहे. काँग्रेसला अहमद पटेल यांची उणीव जाणवत आहे. विरोधी पक्षांच्या यापूर्वीच्या ऑनलाईन बैठकीत बर्‍याच अडचणी आल्या होत्या. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या दिग्गज नेत्यांऐवजी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया टीमचे काही कमी महत्त्वाचे पदाधिकारी विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करताना त्यावेळी दिसले होते.
जर आपण 1984, 1999, 2009 आणि 2019 या निवडणुका वगळून 1980 च्या दशकानंतरचा भारतीय मतदारांचा मतदानाचा ‘पॅटर्न’ बघितला तर असे लक्षात येते की, लोक सामान्यतः बदल घडवून आणण्यासाठी मतदान करतात. ते सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात मतदान करतात. राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंह आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांनाही निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला होता. वाजपेयींनी 1999 मध्ये विजय संपादन केला होता; कारण एकाच वर्षानंतर निवडणुका झाल्या होत्या. परंतु, 2004 मध्ये त्यांचा पराभव झाला. सामान्यतः, मतदारांकडून सत्ताधारी पक्षाला कौल दिला जात नाही. मतदारांनी मोदींना दोनदा संधी दिली. 2024 मध्ये ते 74 वर्षांचे असतील. 2024 मध्ये भाजपला निर्णायक जनादेश मिळणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
काही लोक आतापर्यंत असा तर्क मांडतात की, विरोधी पक्षांची बहुचर्चित आघाडी हे एक मृगजळ आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांव्यतिरिक्त जुलै 2022 मध्ये होत असलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या एकीचा कस लागणार आहे. आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या द़ृष्टीने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर भाजपला विजय मिळाला, तर भाजपला जोरदार टक्कर देण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळणार नाही.
याव्यतिरिक्त एखाद्या बहुचर्चित, सर्वसंमतीच्या अराजकीय व्यक्तीला मैदानात उतरविण्याचा पर्याय पंतप्रधान मोदी यांच्यापुढे असेल. जर त्यांनी अण्णा द्रमुक, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती अशा काही प्रादेशिक पक्षांना आपल्या ताफ्यात सामील करून घेण्यात यश मिळवले, तर विरोधी पक्ष भाजपला जोरदार टक्कर देऊ शकणार नाहीत. एकंदरीत, 2024 पर्यंत चेकमेटचा खेळ सुरू राहणार आहे.