सिंहायन आत्मचरित्र : ‘पुलोद’चा प्रयोग आणि शरद पवार स्वगृही

डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव (मुख्य संपादक, दैनिक पुढारी)

'निर्णयसागर' प्रेसचे कामकाज पाहण्यासाठी म्हणून मी 1975 साली मुंबईत प्रस्थान ठेवले. मुंबईतील माझ्या मुक्कामात मी शिवडी येथील 'निर्णयसागर' प्रेसच्या गेस्टहाऊसमध्येच राहत असे. साहजिकच, मुंबईत असल्यामुळे माझे मंत्रालय व सर्व मंत्री, आमदार निवास हे बसण्या-उठण्याचे, कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना भेटण्याचे ठिकाणच झाले होते. या ठिकाणी सर्व राजकीय गप्पांना उधाण येत असे.

मी मुंबईत असल्यामुळे माझी बर्‍याचवेळा दिल्लीवारी व्हायची. तेथे गेल्यानंतर संपादक म्हणून पार्लमेंटचा पास असल्यामुळे पार्लमेंटमध्ये जाणे व्हायचे. तेथे गेल्यानंतर सेंट्रल हॉल, लायब्ररी, कँटिन येथे सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट व्हायची. चर्चा व्हायची व एकूण देशातील राजकारणाची माहिती मिळत असे.

संपादक या नात्याने बातमीसाठी, अग्रलेखासाठी मला दररोज खुराक लागत असे व ते मुंबई-दिल्लीतील वास्तव्यात नक्कीच मिळत असे. त्यामुळे माझे लिखाण अभ्यासपूर्ण व आक्रमक व्हायला लागले. दिल्लीत व मुंबईत घडलेल्या बर्‍याच राजकीय घडामोडींचा मी साक्षीदार आहे. अशाच मुंबईतील वास्तव्यात 1977-78 साली घडलेल्या घडामोडींचा ऊहापोह मी या प्रकरणात केला आहे.

'युती काय, आघाडी काय
रोज नवा संसार बघत असते
'आता कशाला उद्याची बात' म्हणत
आजचीच रात्र जगत असते'

सुप्रसिद्ध वात्रटिकाकार आणि आमचे मित्र रामदास फुटाणे यांचं हे राजकारणावरचं भाष्य अत्यंत बोलकं आहे, यात शंकाच नाही. महाराष्ट्रात अशाप्रकारच्या तोडफोडीच्या आणि तत्त्वशून्य राजकारणाची सुरुवात झाली ती 1978 साली. त्याची सुरुवात शरद पवार यांनी केली, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये. अर्थात, या राजकीय उलथापालथींची कारणमीमांसा शोधत असताना, या देशातील सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या विचारधारेचाच सर्वप्रथम विचार करावा लागेल.

काँग्रेसचं राजकारण हे तसं चाकोरीबद्धच. एका विशिष्ट मुशीतून जन्माला आलेलं आणि तशीच वाटचाल करणारं. म्हणूनच राजकारणाचा पट बदलला, तरी प्यादी तीच राहिली. उदाहरणार्थ, 1978 साली काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन शरद पवारांनी महाराष्ट्रात 'पुलोद'चा प्रयोग केला. परंतु, तो प्रयोग फसल्यावर पुढे राजीव गांधींच्या काळात त्यांनी परत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि पुन्हा महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपदही त्यांनी पटकावलं! हा सारा इतिहासच रोचक आहे आणि सामान्य जनतेला अचंबित करणारा आहे.

योगायोगानं माझ्या 'पुढारी'तील कारकिर्दीची खरी सुरुवात देशात घडणार्‍या वेगवान राजकीय घडामोडींच्या कालखंडातच झाली. मुळात मला राजकारणामध्ये खास रूची पहिल्यापासूनच आहे. राजकारणातील डाव-प्रतिडाव, चाली-प्रतिचालीविषयी मला कमालीचं आकर्षण. राजकीय सारीपाटावरचा बुद्धिबळाचा खेळ बघण्यात मला नेहमीच मौज वाटत आली आहे. कुठलं प्यादं कधी फर्जंद होईल, या बाबतीतले माझे आडाखे बहुतांशवेळी खरे ठरलेले आहेत, हे विशेष. आणीबाणीतील अतिरेकामुळे 1977 च्या मार्च महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला आणि जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं.

तिथूनच आयाराम-गयाराम मोकाट सुटले. 1971 च्या लोकसभा आणि 1972 च्या विधानसभा निवडणुकीत आय काँग्रेसला प्रचंड यश मिळाले; पण 1977-78 ची परिस्थिती संपूर्णपणे वेगळी होती. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची वाताहत झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली आणि 1978 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी महाराष्ट्र काँग्रेसचे उभे दोन तुकडे होऊन एकमेकांसमोर ठाकले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात नेहमी काँग्रेस विरुद्ध विरोधक अशी होणारी निवडणूक तिरंगी-चौरंगी झाली. रेड्डी काँग्रेस, आय काँग्रेस आणि जनता पक्ष या तीन पक्षांत राज्यात तिरंगी लढती झाल्या. त्याशिवाय शेकाप पक्ष, जाबुवंतराव फॉरवर्ड ब्लॉक हेही निवडणुकीत उतरले होते.

महाराष्ट्रातील निवडणुकीत प्रथमच प्रचाराची पातळी घसरल्याचे दिसून आले. वैचारिक मुद्द्यांपेक्षा शाब्दिक मुद्द्यांची रेलचेल झाली. महाराष्ट्रातील राजकारण हे आतापर्यंत तरी प्रगल्भ होते. तसे ते या निवडणुकीत दिसून आले नाही. राजकारणातून समाजकारण ही भूमिका बाजूला पडली आणि सत्तेसाठीच राजकारण, हा विचार बळकट झाला. त्यातून रेड्डी काँग्रेस-आय काँग्रेस यांचे आवळ्या-भोपळ्याचे सरकार सत्तेवर आले तरी टिकले नाही. यातूनच 'पुलोद'चा जन्म झाला. त्यावेळी सार्‍या देशातच वेगवान घडामोडी घडत होत्या. मग त्याला महाराष्ट्र तरी कसा अपवाद राहणार होता? याच काळात काँग्रेस पक्षातील फाटाफुटीचा आणखी एक अध्याय लिहिला गेला.

जनता पक्षाच्या झंझावाती लाटेतही दक्षिण भारतानं हात दिल्यामुळे काँग्रेस पक्षाचं तारू कसंबसं टिकून राहिलं होतं; पण तरीही अंतर्गत घडामोडींमुळे या ऐतिहासिक पक्षाच्या आता चिरफाळ्या होणार असल्याचे संकेत मिळू लागले होते. एखाद्या प्रतिभावंत नाटककारानं लिहावं, असं विलक्षण नाट्य राजकीय रंगमंचावर रंगत होतं.

या सर्व घडामोडींच्या कालावधीत 'निर्णयसागर'च्या निमित्तानं माझं वास्तव्य मुंबईतच होतं. त्यामुळे हे सारं राजकीय नाट्य मला फार जवळून बघता आलं. 'निर्णयसागर'चं कार्यालय काळबादेवीला होतं. तिथून मंत्रालय अगदी हाकेच्याच अंतरावर. त्यामुळे माझं मंत्रालयात येणं-जाणं असे. मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे माझं हक्काचं ठिकाण. त्या माणसाकडे प्रचंड आपुलकी होती. आबांपासूनच आमचे संबंध अगदी जिव्हाळ्याचे होते. अगदी घरगुतीपणाकडे झुकलेले, असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही.

त्यांच्याकडून मला प्रचंड फीडबॅक मिळायचा. तो मला माझ्या कामात उपयोगी पडायचा. जी बातमी इतर पत्रकारांच्या गावीही नसे, ती माझ्या खिशात असायची. पहिल्यापासूनच शोधपत्रकारिता हा माझ्या आवडीचा विषय होता व आहे. एक सरळमार्गी, छक्केपंजेविरहित राजकारणी म्हणून मला दादांविषयी प्रचंड आदर होता. दादांशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातल्या तसेच इतर प्रांतातल्या अन्य नेत्यांनाही मी नियमित भेटत असे. त्यामुळे राज्यातच नव्हे, तर देशातही घडणार्‍या घटनांबाबत मी नेहमीच अपडेट असे.

तर 1978 साल उजाडलं, ते काँग्रेसमधील फुटीनंच! त्यातच महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश विधानसभांची निवडणूकही जाहीर झाली. महाराष्ट्रातील काँग्रेसमध्ये झालेल्या पक्षफुटीनं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. काँग्रेस पक्ष फुटून रेड्डी काँग्रेस आणि आय काँग्रेस असे दोन पक्ष तयार झाले होते. पूर्वाश्रमीचे हे सारे एकच काँग्रेसवासी; पण आता एकमेकांविरुद्ध लढायला उभे ठाकले. एका अर्थानं तो त्यांचा कपाळमोक्षच होता! आणि तो झालाच!

महाराष्ट्रात 1972 च्या निवडणुकीत तीन चतुर्थांशापेक्षाही जास्ती जागा मिळवणार्‍या काँग्रेसची या निवडणुकीत फुटीरतेमुळे वाताहत झाली. रेड्डी काँग्रेसला कशाबशा 70, तर आय काँग्रेसला केवळ 62 जागांवर समाधान मानावं लागलं. जनता पक्षाला 100 जागा मिळाल्या खर्‍या; पण त्यांनाही बहुमतापर्यंत पोहोचता आलं नाही. साहजिकच, विधानसभा त्रिशंकू झाली.

कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसल्यामुळे सत्तेसाठी धावाधाव सुरू झाली. आता परिस्थिती अशी होती की, दोन्ही काँग्रेसचा एक नंबरचा शत्रू जनता पक्ष होता. त्यामुळे सत्तेसाठी एकत्र येणं दोन्ही काँग्रेस पक्षांना अपरिहार्य होतं. काँग्रेस फुटली असली, तरी तिची जातकुळी एकच होती. त्यामुळे काव्यगत न्यायानं दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करणं योग्य होणार होतं आणि सत्ता नको होती कुणाला? आम्हाला सत्ता नको, आम्ही विरोधात बसू; म्हणायला वाघाची छाती लागते. ती कोणाकडेच नव्हती.

आणि मग त्यातूनच दोन्ही काँग्रेसच्या संयुक्त सरकारची कल्पना पुढे आली. अर्थात, त्यासाठी दोन्ही काँग्रेसच्या हायकमांडशी चर्चा होणं आवश्यक होतं. रेड्डी काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डानं वसंतदादा पाटील आणि वसंतराव नाईकांना आय काँग्रेसशी म्हणजेच इंदिरा गांधींशी चर्चा करण्याचे अधिकार दिले. त्यानुसार दादा इंदिराजींना जाऊन भेटले. त्यावेळी इंदिराजींनी त्यांना काही अटी घातल्या.
दादा मुख्यमंत्री, आय काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्री. दोन्ही पक्षांचे समान मंत्री आणि समान खातेवाटप. मात्र, खातेवाटपाचे अधिकार इंदिराजींना! शिवाय, मंत्रिमंडळानं इंदिराजींचं नेतृत्व मानलं पाहिजे, ही त्यातली महत्त्वाची अट होती.

एकदाचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्यावर शिक्कामोर्तब झालं. लगेचच दादा आणि नाशिकराव तिरपुडे यांनी राज्यपालांना मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचं पत्र दिलं आणि मग, 7 मार्च 1978 रोजी दादा मुख्यमंत्री आणि नाशिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री असे संयुक्त सरकार सत्तेवर आलं. जनता पक्षाला मात्र हात चोळीतच बसावं लागलं!

नाकापेक्षा मोती जड

संयुक्त सरकार स्थापन झालं खरं; पण आपण संयुक्त सरकार चालवतोय याचं भान सरकारात सहभागी झालेल्या पक्षांनी पदोपदी ठेवावं लागतं. ते भान आय काँग्रेसच्या नेत्यांना अजिबात नव्हतं. आय काँग्रेसचे नेते कमालीचे आक्रमक होते. त्यांचा दररोजच तोफांचा भडिमार सुरू होता. तिरपुडे, ए. आर. अंतुले, रामराव आदिक ही मंडळी आक्रस्ताळी वक्तव्ये करण्यात आघाडीवर होती. तिरपुडे तर आपण प्रतिमुख्यमंत्री असल्याच्या आविर्भावातच वावरायचे. ते तर यशवंतरावांवरही टीका करीत असत. विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधी तिरपुडे आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक घेत. साहजिकच, त्यामुळे रेड्डी काँग्रेसमध्ये चांगलीच अस्वस्थता पसरली होती. त्यातूनच मग संयुक्त मंत्रिमंडळाच्या प्रयोगाला ग्रहण लागलं आणि हळूहळू हे ग्रहण आपली व्याप्ती वाढवू लागलं. त्याच्या कक्षा खग्रास होण्याच्या दिशेनं वाढू लागल्या.

पवारांची खेळी नि दादा अंधारात

दादांच्या मंत्रिमंडळाची घालमेल चालू असतानाच शरद पवार यांच्या सरकारी निवासस्थानी 'रामटेक'वर गुप्त बैठका चालू झाल्या होत्या. प्रामुख्यानं आबासाहेब कुलकर्णी, प्रतापराव भोसले इत्यादी नेते बैठकीला उपस्थित असत. त्याचप्रमाणे 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे संपादक आणि ज्यांना यशवंतरावांचे निकटवर्ती मानलं जात होतं, ते गोविंदराव तळवळकरही या बैठकांना आपली हजेरी लावत होते, हेही विशेष. आबासाहेब कुलकर्णी जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्याशी संपर्क साधून होते. काहीतरी शिजत होतं. त्याचा वास हळूहळू बाहेर पडू लागला होता.

इंदिराजींना या हालचालींची कुणकुण सर्वात आधी लागली आणि त्यांनी यशवंतरावांना याची कल्पना दिली. शरद पवार जनता पक्षाच्या संपर्कात असल्याचंही इंदिराजींनी यशवंतरावांच्या कानावर घातलं. त्यातच या घडामोडी चालू असतानाच 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये तळवळकरांचा एक अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. 'हे सरकार जावे ही श्रींची इच्छा.' तळवळकरांच्या लेखणीतून यशवंतरावांचीच 'लाईन' दिसते, अशी तेव्हा समजूत होती.

'महाराष्ट्र टाइम्स'मधल्या अग्रलेखानं आगीत तेल ओतण्याचंच काम केलं आणि भडका उडाला. त्यानंतर पवार आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी दादांचं सरकार पाडण्यासाठी कंबरच कसली. भेटीगाठींना ऊत आला. 'रामटेक' हे घडामोडींचे प्रमुख केंद्रच झालं. मात्र, या सर्व घडामोडी घडत असताना दादा अंधारातच होते. या फितुरीची खबर त्यांना कुणीच कशी दिली नाही, याचं आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही.

त्यावेळी पडद्याआड अनेक वेगवान आणि रंजक घटना घडल्या. त्यातील बर्‍याचशा पडद्याआडच राहिल्या. तरीही महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत कधीच न घडलेली अशी एक धक्कादायक घटना घडत होती, एवढं मात्र खरं!

वसंतरावदादांचं सरकार पाडण्यात शरद पवारांचा पुढाकार होता, हे काही आता लपून राहिलेलं नाही. पडद्याआडच्या काही घडामोडी तर माझ्यासमोरच घडल्या आहेत आणि काही विलक्षण गोष्टी तर विश्वासू आणि जबाबदार लोकांकडून समजल्या आहेत. त्या जबाबदार व्यक्तींमध्ये 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे ज्येष्ठ पत्रकार जगन फडणीस यांचाही समावेश होता.

दादांचं सरकार पाडायचं, संमिश्र सरकार स्थापायचं आणि स्वतः मुख्यमंत्री व्हायचं, यासाठी मार्च महिन्यापासूनच शरद पवारांचा खटाटोप चालल्याची तेव्हा मुंबईतील राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. त्यासाठी योग्य त्या संधीची शरद पवार वाट बघत होते. त्यांच्या सुदैवानं त्यांच्या संधीसाठी पूरक आणि पोषक वातावरण त्यावेळी दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात तयार होऊ लागलं होतं. जनता पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई, एस. एम. जोशी, मधू लिमये, नानाजी देशमुख इत्यादींना दक्षिणी राज्यांत जनता पक्षाचा विस्तार करण्याची इच्छा होती आणि तसा त्यांनी प्रयत्नही चालू केला होता. शरद पवारांची बंडाळी महाराष्ट्रातील सत्तांतरासाठी जनता पक्षाला पूरकच होती आणि याच पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशी शरद पवार संधान बांधून होते!

जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशी माझेही घनिष्ठ संबंध होते. त्यांची नि माझी नेहमीच भेट होत असे. अशाच एका भेटीत त्यांनी मला ही बातमी दिली. खरं म्हणजे, ही बातमी सनसनाटीच होती. इंग्रजीमध्ये ज्याला आम्ही पत्रकार 'स्कूप' म्हणतो, अशाच प्रकारची ही स्फोटक वार्ता होती. त्याचवेळी 'टाइम्स'मध्येही एक बातमी आली. त्यात पवार यांनी फर्नांडिस यांची भेट घेतल्याचं म्हटलं होतं. अर्थात, सारवासारव करताना, महाराष्ट्रातील उद्योगांबाबत ही भेट झाली असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं; पण हा उद्योग कोणता होता, हे सुज्ञास सांगणे न लगे!

ज्या दिवशी शरद पवार दिल्लीहून मुंबईत परतले होते, त्याच दिवशी वरील बातमी वृत्तपत्रांतून झळकली होती. शरद पवारांचं कार्यालय जुन्या विधानभवनात होतं. त्या दिवशी तिथं एकाएकीच आमदारांची वर्दळ वाढली. ही वर्दळ कुठल्यातरी घडू पाहणार्‍या स्फोटक गोष्टीकडे संकेत करीत होती. काहीतरी शिजत होतं खास आणि त्याचा दर्प जुन्या विधानभवनाच्या आवारात घमघमत होता. त्याचीही कुणकुण मला लागली होती. त्याचदरम्यान आमदार प्रतापराव भोसले मला भेटले. ते तेव्हा शरद पवारांच्या निकट वर्तुळात होते. म्हणून मी त्यांनाच छेडलं.

"भाऊ, काय हालचाली चाललेत?"

भाऊंचे नि माझे घनिष्ठ संबंध. त्यामुळे त्यांना माझ्यापासून काहीही लपवता आलं नाही.

"ऑफ दि रेकॉर्ड सांगतो. छापू मात्र नका!"

पत्रकारांना 'ऑफ दि रेकॉर्ड' काही सांगायचं नसतं, हे भाऊंना बहुतेक ठाऊकच नव्हतं. त्यांनी मला सगळंच सांगून टाकलं. त्यामुळे मला मिळालेली माहिती खरी असल्याची माझी पक्की खात्री झाली.

दादांचा अंधविश्वास

विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच या हालचालींना वेग आला होता. केव्हाही स्फोट होईल, अशी परिस्थिती होती. मी वसंतरावदादांच्या कानावर या घडामोडी घालण्याचं ठरवून त्यांना जाऊन भेटलो. दादा नेहमीच आमदार आणि कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात असत. मला पाहताच ते म्हणाले, "काय बाळासाहेब, काय विशेष?"

"थोडं खासगी बोलायचं होतं," मी म्हणालो.

"या" म्हणून दादा उठले.

आम्ही अँटिचेम्बरमध्ये गेलो. दादा मला तसे निवांत दिसले. मी म्हटलं,

"दादा, काही तरी गडबड चालल्याचं कानावर येतेय."

"कसली गडबड?" दादांनी विचारलं.

"दादा, शरद पवारांच्या जोरदार हालचाली चालल्या आहेत. काही लोक पक्षातून बाहेर पडणार असल्याची पक्की माहिती आहे." मी माहिती दिली.

त्यावर दादा हसून म्हणाले, "अहो, तिरपुडेही मला असंच सांगत होते; पण त्यात काही तथ्य नाही. शरद मला आताच भेटून गेला. सरकार पाडायचा कसलाही विचार नाही, असं त्यानं मला स्पष्टपणे सांगितलं. तसं तो विधानभवनात निवेदनही करणार आहे!"
"तसं असेल तर छानच!"

एवढं बोलून मी दादांची रजा घेतली; पण माझं पुरतं समाधान झालं नव्हतं. दादांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून कुठेतरी काहीतरी शिजत होतं, याची मी मनाशी खूणगाठ बांधली आणि तिथून थेट जाऊन मी उपमुख्यमंत्री नाशिकराव तिरपुडेंना भेटलो. त्यांनी मात्र सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला.

आता तिरपुडे यांना ही माहिती कुठून मिळाली, असा प्रश्न पडू शकतो. परंतु, या प्रश्नाचं उत्तरही मोठं मजेशीर आहे. तर व्हायचं काय, शरद पवार जेव्हा जेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस यांना भेटत असत, तेव्हा तेव्हा जनता पक्षाचा एक खासदार तिथं उपस्थित असे. तो खासदार इंदिराजींच्या निकटच्या वर्तुळातला होता. तो इंदिराजींना कुठे काय घडतं, याची बित्तंबातमी पुरवीत असे. मग त्या तिरपुडेंना फैलावर घेत आणि जाब विचारीत.

"तुम्ही गृहमंत्री आहात. मग तुम्हाला ही माहिती कशी कळत नाही?"

याच माहितीवरून इंदिराजींनी चव्हाणसाहेबांनाही या बंडाळीची पूर्वकल्पना दिली होती; पण शरद पवार इतकं मोठं पाऊल उचलतील, असं त्यांनाही सुरुवातीला वाटलं नसावं. तीच गोष्ट वसंतरावदादांच्या बाबतीत घडली होती. ते पवारांच्या हालचालींबद्दल पूर्णतः अंधारातच होते. मी त्यांना भेटून माहिती दिली. तरीही त्यांचा विश्वास बसला नाही. परंतु, घटना इतक्या झपाट्यानं घडत होत्या की, मी दादांच्या अँटिचेम्बरमधून बाहेर पडतो न पडतो, तोच सुंदरराव सोळंके यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा आला आणि मग राजीनाम्याचं सत्र चालूच झालं. पवारांनी दादांचा विश्वासघात केल्याचं आता उघड झालं होतं. माणसाला मृत्यूपेक्षाही विश्वासघाताच्या वेदना अधिक तीव्रपणे जाणवत असतात.

'रामटेक' झाले सत्ताकेंद्र

राजीनामासत्र सुरू असतानाच 'रामटेक'वर म्हणजे पवारांच्या बंगल्यावर पवार समर्थकांची बैठक चालूच होती. 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे संपादक गोविंदराव तळवळकर जणू आपल्या घरचं कार्य आहे, अशा थाटात तिथं वावरत होते. ही बैठक सुरू व्हायच्या आधीच दिल्लीहून यशवंतराव चव्हाणसाहेबांचा फोन आला. तो किसन वीर यांनी घेतला. किसन वीरांना सारेजण आबा म्हणायचे.

"राजीनाम्याचं पाऊल उचलू नका!" साहेबांनी सांगितलं.

"साहेब, आता ते शक्य नाही! माघारीचे दोर कापलेले आहेत!" किसन वीरांनी साहेबांना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.

या घडामोडी घडत असताना पत्रकार जगन फडणीस तिथं हजर होते आणि त्यांनीच मलाही हे सांगितलं. इतकेच नव्हे, तर 'शरद पवार ः धोरणे व परिणाम' या त्यांच्या पुस्तकातही फडणीसांनी हे लिहून ठेवलं आहे.

चव्हाणसाहेबांच्या त्या फोनचा विचार करता, त्यांचा पवारांच्या बंडाला पाठिंबा नव्हता, असंच म्हणावं लागेल.

पवारांचा राजीनामा

12 जुलैलाच पवारांनी मंत्रिपद सोडलं. त्यांना 37 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा होता. पवारांनी आपला पाठिंबा काढून घेणार, असं काही म्हटलेलं नाही, आदल्या दिवशीच दादांनी स्पष्ट केलं होतं खरं; पण त्यांचे शब्द हवेत विरतात न विरतात, तोच शरद पवारांनी संयुक्त सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला. दादांचं मंत्रिमंडळ अल्पमतात आलं!

लगेचच जनता पक्षाचे सरचिटणीस नानाजी देशमुख यांनी पवारांना सहकार्य देण्याची घोषणा केली आणि त्याचाच एक भाग म्हणून विरोधी पक्षनेते उत्तमराव पाटील यांनी विधिमंडळात सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला. सगळ्या गोष्टी कशा अगदी सूत्रबद्ध पद्धतीनं आणि वेगानं चालू होत्या.

या सार्‍या घटनांवर मी 'तत्त्वशून्य राजकारणाची सुरुवात' असा खरमरीत अग्रलेख लिहिला आणि सगळ्याच अमंगळ आणि अगोचर घटनांचा त्यामध्ये परामर्श घेतला. या अग्रलेखानं पडद्यामागच्या तत्त्वशून्य घडामोडी जनतेच्या समोर उघड्या पडल्या.

16 जुलैला दिल्लीत रेड्डी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यामध्ये नियोजित संयुक्त सरकारमध्ये भाग घ्यायचा नाही, तर विरोधात बसायचं, असा निर्णय झाला. मात्र, पवारांना तो मान्य होणं शक्यच नव्हतं. त्यांनी निर्णयाला विरोध तर केलाच; पण दिल्लीहून मुंबईला परतताच, त्यांनी जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एस. एम. जोशी यांची भेट घेतली.

त्या भेटीतच पुरोगामी लोकशाही दलाच्या सरकारचा आराखडा निश्चित झाला, असं म्हणता येईल. अखेर 17 जुलैला वसंतरावदादांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. मग लगेचच राज्यपाल सादिक अली यांनी शरद पवार यांना मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी पाचारण केलं. पवारांनी सवतासुभा मांडल्यामुळे त्यांची आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची रेड्डी काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली. पवारांनी लगेचच समांतर काँग्रेस नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला आणि मग पाठोपाठ 18 जुलै 1978 रोजी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 'पुलोद' सरकार सत्तेवर आलं. पवार हे राज्यातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ठरले. महाराष्ट्रातील हे पहिले बिगरकाँग्रेसी सरकार. पवारांच्या या खेळीवर दादांनी मात्र सडकून टीका तर केलीच; पण आपली व्यथाही बोलून दाखवली आणि त्यात गैर काहीच नव्हतं.

"The rules of fair play
do not apply in love and war."

जॉन लिली या आंग्ल कवीची ही कविता. युद्धात आणि प्रेमात सगळंच क्षम्य असतं हे सांगणारी. तिचा अपभ्रंश केव्हा झाला ठाऊक नाही; पण 'Everything is fair in Love, war and politics' असा वाक्प्रचार जन्माला आला.

या वाक्प्रचाराप्रमाणे विचार केला, तर शरद पवारांची कृती कदाचित ग्राह्य मानतादेखील येऊ शकेल. अखेर प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतातच. माझ्यापुरतं म्हणायचं झालं, तर शरद पवार हे मी पुण्यात शिक्षणासाठी असल्यापासूनच माझे मित्र होते. ते आम्हाला सीनिअर होते; पण आमचे मैत्रिपूर्ण संबंध होतेच. त्याच काळात ते युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्यामुळे आम्हा मित्रमंडळींमध्ये त्यांच्याविषयी प्रचंड कुतूहल असे.

बॅ. रजनी पटेल यांच्या घरी

शेवटी पत्रकारिता एकीकडे असते आणि मैत्री एकीकडे असते. त्यामुळे 'पुढारी'मधून जरी मी त्यांच्यावर अग्रलेख लिहिले असले, तरी ते मुख्यमंत्री झाल्यावर, एक मित्र म्हणून त्यांचं अभिनंदन करायला जाणं क्रमप्राप्तच होतं. म्हणून मी एकेदिवशी त्यांना भेटायला मंत्रालयात गेलो. ती वेळ संध्याकाळची होती.

त्यावेळी त्यांनी मला माझी गाडी घरी पाठवून देण्यास सांगितलं. नंतर ते मला आपल्या सरकारी गाडीतून कफ परेड येथे राहत असलेल्या बॅ. रजनी पटेल यांच्या फ्लॅटवर घेऊन गेले. तिथं आमच्या बर्‍याच गप्पा झाल्या. मग जेवण झाल्यावर परत येताना त्यांनी मला ताडदेवला माझ्या फ्लॅटवर आणून सोडलं.

शरद पवारांचे आणि माझे संबंध नेहमीच मित्रत्वाचे राहिले आहेत. म्हटलं तर घरोब्याचेच होते. ते 'पुलोद'चे मुख्यमंत्री असतानाच मी कोल्हापुरात नवीन बंगला बांधला. त्याच्या वास्तुशांतीदिवशी ते अगत्यपूर्वक माझ्याकडे जेवायलाही आले होते.

'पुलोद' सरकारनं मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नामांतराच्या निर्णयानं मराठवाड्यात हिंसक संघर्ष झाला. 'पुलोद'चा हा प्रयोग मात्र फक्त अठरा महिनेच टिकला. 1980 च्या जानेवारीत श्रीमती इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या आणि त्यांनी काही दिवसांतच महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांतील सरकारं बरखास्त करून टाकली. पवार सरकार बरखास्त झाल्यामुळे
महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आणि त्याबरोबरच 'पुलोद'चा प्रयोगही संपुष्टात आला.

काहीजणांचं असं मत होतं की, 'पुलोद'साठी शरद पवारांना चव्हाणसाहेबांचा छुपा पाठिंबा होता; पण त्यात काहीच तथ्य नाही.

चव्हाणसाहेबांचा पवारांच्या बंडखोरीला तेव्हाही विरोध होता आणि नंतरही त्याबद्दल ते नाराजी व्यक्त करीतच राहिले. 'पुलोद' आलं नि गेलं; पण त्याची सल चव्हाणसाहेबांच्या मनात कायमच राहिली.

15 ऑक्टोबर 1983 रोजी सातार्‍यात झालेल्या जाहीर सभेत यशवंतराव चव्हाणांनी शरद पवारांबद्दलची आपली नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली होती. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते, "स्वाभिमानाचा आणि अस्मितेचा जयघोष करून महाराष्ट्राला देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न शरद पवार करीत आहेत. त्यांचं हे राजकारण चुकीच्या मार्गानं चाललं आहे. स्वतःचा पक्ष प्रादेशिक असताना तो राष्ट्रीय पक्ष आहे, असं भासवण्याचा पवार प्रयत्न करीत आहेत.

शरद पवारांच्या बाबतीत माझ्या मनात सहानुभूती आहे, असा प्रचार केला जातो; पण त्यात तथ्य नाही. हे खरं की, मी शरदवर खूप प्रेम केलं. त्याच्यासाठी जेवढं करता येईल, तेवढं केलं. त्यानं माझ्याबरोबर यावं, यासाठी मी वर्षभर थांबलो. त्यावेळी ते 'पुलोद'मध्ये भाजपच्या संगतीत होते. ते चुकीच्या मार्गानं चालले आहेत, हे तरुणवर्गानं लक्षात घेतलं पाहिजे."

चव्हाणसाहेबांनी अगदी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली. पवारांच्या पाठीशी ते जर असते, तर शरद पवार चुकीच्या मार्गानं चालले आहेत, असं त्यांनी सांगितलंच नसतं.

जेव्हा केव्हा साहेबांची नि माझी दिल्लीत भेट होई, तेव्हा हा विषय हटकून निघत असे. ते आपली नाराजी व्यक्त करीत असत. त्यांची ती प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी असे. पुढे 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी चव्हाणसाहेबांचं दुःखद निधन झालं!

काँग्रेसमध्ये हायकमांडच सुप्रीम

श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काळापासूनच पक्षाची सारी सूत्रं त्यांच्याच हाती एकवटली होती. त्यातूनच पुढे पक्षाचा जो सर्वोच्च नेता अर्थात पंतप्रधान, त्यांच्या हातीच पक्षाचे सर्व निर्णय, असं चित्र तयार झालं. इंदिराजींच्या काळात राज्या-राज्यांच्या नेत्यांची निवड स्वतः इंदिराजीच करीत असत. तोच पायंडा पुढेही पडला आणि राजीव गांधींनीही त्याचंच अनुकरण केलं.

राज्याच्या विधिमंडळ पक्षाची केवळ औपचारिक बैठक होई. परंतु, खरा निर्णय तर पक्षश्रेष्ठीच घेत असत. कारण, त्या औपचारिक बैठकीमध्ये हायकमांडला म्हणजेच एका अर्थानं पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यालाच सर्वाधिकार द्यायचा ठराव होई. अनेकवेळा तर विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्यालाही मुख्यमंत्रिपदाची लॉटरी लागत असे. काही काहीवेळा पक्षश्रेष्ठींचे निरीक्षक येत. ते आमदारांचं मत जाणून घेत. त्यांचा अहवाल गुलदस्त्यातच राही आणि पक्षश्रेष्ठींकडून मुख्यमंत्र्यांचं नाव घोषित केलं जाई.

अंतुले, निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे लोक मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर आरोप होताच त्यांना त्वरित पदावरून दूर करण्यात आलं. त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली नाही. काँग्रेसमध्ये हायकमांडच सुप्रीम, हेच आजतागायत सत्य आहे.

त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची धुरा शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे आली. त्यांनी दोन वर्षे हे पद सांभाळलं. मात्र, त्याचवेळी केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांनी अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि राजीव गांधींनी चव्हाणांना केंद्रात बोलावून घेतलं. त्यांच्या जागी शरद पवार यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. ते दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले.

1978 मध्ये शरद पवारांनी रेड्डी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन आपली स्वतंत्र चूल मांडली होती. 'पुलोद'चा संसार थाटण्याचा त्यांचा प्रयत्न अल्पायुषीच ठरला होता. मात्र, 1980 च्या निवडणुकीत 'पुलोद'ला बहुमत मिळेल, असा त्यांचा होरा होता; पण तो सपशेल फसला. त्यांच्या एस काँग्रेसला फक्त 47 जागांवरच समाधान मानावं लागलं. पुढे 1985 च्या निवडणुकीतही त्यांचं प्रगतिपुस्तक केवळ सात गुणांनी वाढलं. म्हणजे त्यांना एकूण 54 जागाच मिळाल्या. त्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षनेता म्हणूनच काम करावं लागलं.

सुबह का भुला शाम को लौटा

31 ऑक्टोबर 1984 रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. आणि राजीव गांधी यांना त्यांची धुरा सांभाळावी लागली. राजीव गांधी सत्तेत आल्यापासून शरद पवारांना परत आय काँग्रेसमध्ये येण्याचे वेध लागले. त्याद़ृष्टीनं त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. तशाप्रकारचे संकेत राजीव गांधींकडे जाऊ लागले होते. नोव्हेंबर महिन्यात एस काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची नवी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीतच आय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब व्हावं, अशी पवारांची इच्छा होती. परंतु, उन्नीकृष्णन, शरदचंद्र सिन्हा, किशोरचंद्र देव आदी नेत्यांनी त्याला विरोध केला.

साहजिकच, पक्षात फूट पडली. पवारांचा एक आणि उन्नीकृष्णन यांचा दुसरा गट, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. उन्नीकृष्णन गटानं पवारांना पक्षातून निलंबित केलं, तर पवार गटानंही त्या तिघांची हकालपट्टी केली. अन्य राज्यांतील नेत्यांना आपल्याबरोबर आणण्यात पवार अपयशी ठरले. कोचीनच्या अधिवेशनात पक्ष स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. तरीही पवारांनी घूमजाव केलं, असा आक्षेप एस काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला.

औरंगाबादेत 1986 साली सहा ते आठ डिसेंबरला एस काँग्रेसचं अधिवेशन होणार होतं. त्यात एकीकरणाचा ठराव येणार होता. संपूर्ण एस काँग्रेसचं एकीकरण होणार असेल, तरच पंतप्रधान राजीव गांधी या अधिवेशनाला उपस्थित राहणार होते; पण आता तर पक्षात फूट पडली होती. मग, पवारांनी किल्ल्या फिरवल्या आणि पंतप्रधान अधिवेशनाला येणार, हे निश्चित झालं.

इकडे पवारांच्या आय काँग्रेस पक्षात जाण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, तिकडे आय काँग्रेसच्या गोटात मात्र अस्वस्थता पसरून राहिली होती. पवार पक्षात आले तर कानामागून येऊन तिखट होतील, अशी अनेक आय काँग्रेसच्या नेत्यांना भीती वाटत होती आणि ती त्यांची भीती निराधार मुळीच नव्हती. तसेच पवार पक्षात आल्यावर त्यांना महत्त्वाचं पद मिळणार, अशीही हवा झालेली होती किंवा तशी हवा करण्यात आलेली होती.

विलीनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी आणखी एक क्लृप्ती केली. ती म्हणजे, विलीनीकरणानंतर काँग्रेस आयचं नाव बदलण्याची! आय काँग्रेसऐवजी आता पुन्हा 'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस' असं पक्षाला नाव द्यावं, अशी पवारांची मागणी होती. परंतु, अपेक्षेप्रमाणेच आय काँग्रेस पक्षातील निष्ठावंतांचा त्याला कडाडून विरोध झाला. यापूर्वीही 1969 आणि 1978 मध्ये काँग्रेस पक्षात फूट पडली होती; पण दोन्हीही वेळी पक्षाच्या नावावर इंदिरा गांधींचाच प्रभाव होता आणि तो पुढेही राहिलेला आहे, असं निष्ठावंतांचं म्हणणं होतं आणि त्यात तथ्यही होतं. त्यामुळे निष्ठावंत काही या नामांतराला तयार नव्हते. तसेच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही पक्षाचं नाव 'आय काँग्रेस' असंच राहील, यावर स्पष्टपणे भर दिला.

सहा डिसेंबर रोजी औरंगाबादेत पक्षाचं अधिवेशन सुरू झालं. पहिल्या दिवशी विलीनीकरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. दुसर्‍या दिवशी विषय नियामक मंडळाची बैठक झाली. त्यात एकीकरण ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. राजीव गांधींच्या रूपानं नव्या पिढीकडे सत्ता संक्रमण झाल्याचंही पवार म्हणाले. विरोधी पक्षांसोबत आघाडी करून बघितली खरी; पण त्यांचा अनुभव समाधानकारक नव्हता, अशी कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली.

विशेष म्हणजे, व्यासपीठावर श्रीमती इंदिरा गांधींचं भव्य तैलचित्रच लावण्यात आलं होतं. एस काँग्रेसच्या अधिवेशनात इंदिराजींचं छायाचित्र लावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. याचदरम्यान आय काँग्रेसचे नेते आबासाहेब कुलकर्णी-खेबूडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना एक भन्नाट कोटी केली. ते म्हणाले, "वधू म्हणजे एस काँग्रेस तयार आहे. वर आय काँग्रेस असून, उद्या अक्षता पडणार आहेत!"

आबासाहेबांनी अशी कोटी करतानाच, एस काँग्रेसचं आय काँग्रेसमध्ये जरी विलीनीकरण होत असलं, तरी ती दुय्यमच असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. आठ डिसेंबरला राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत खुलं अधिवेशन झालं. त्यात एस काँग्रेसचा आय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला.

राजीव गांधींनी आपल्या भाषणात राष्ट्रीय नि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा परामर्श घेतला. पवारांनी मात्र आपल्या भाषणात राजीवजींची प्रशंसा केली. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचीच आपण अंमलबजावणी करीत आहोत, असे उद्गार त्यावेळी त्यांनी काढले.
एकूण काय? आठ वर्षांत एक वर्तुळ पूर्ण करीत शरद पवारांनी स्वगृही प्रवेश केला.

माझे तीन अग्रलेख

पवारांच्या स्वगृही परतण्यावर मी 'पुढारी'तून तीन अग्रलेख लिहिले. पवार यांच्या या निर्णयामागे वास्तववाद आणि धूर्तपणा कसा आहे, हे आम्ही स्पष्टपणे दाखवून दिलं. त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे आय काँग्रेस हाच खरा काँग्रेस पक्ष आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं आम्ही अग्रलेखात म्हटलं होतं. पवारांनी आपल्याबरोबर आय काँग्रेसमध्ये यावं, अशी चव्हाणसाहेबांची इच्छा होती. प्रदीर्घ काळानं त्यांनी गुरूच्या पश्चात का होईना; पण गुरूची इच्छा पूर्ण केली. अर्थात, या विलीनीकरणानं आय काँग्रेसची ताकद वाढल्याबद्दलही आम्ही समाधान व्यक्त केलं होतं.

काँग्रेस आय पक्षात आल्यानंतर शरद पवार 1987 च्या जून महिन्यात दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले; पण पुढे एका तपातच 1999 साली त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन करून पुन्हा आपला स्वतंत्र तंबू उभा केला. सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे करून त्यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. बरं, दिली ती दिली; पण पुन्हा 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचा हात धरूनच त्यांनी महाराष्ट्रात सत्तास्थान मिळवलं. पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काँग्रेससमवेत आघाडी करून सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगली.

2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव झाला. श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आतल्या आवाजाला साक्षी मानून पंतप्रधानपदासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव पुढे केले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये शरद पवार दहा वर्षे कृषिमंत्री होते. 2004 आणि 2009 च्या महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या निवडणुका आघाडीने जिंकल्या. मात्र, 2014 मध्ये केंद्रात परिवर्तन घडले. भाजपचे सरकार बहुमताने सत्तेवर येऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले.

लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका भाजप-शिवसेनेप्रमाणेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढविल्या. निवडणुकीनंतर अल्पमतातील भाजपच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय पहिल्यांदा जाहीर करणारे शरद पवारच होते. नंतर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शरद पवारांनी शिवसेनेशी हातमिळवणी करून आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले. या सगळ्या राजकीय सत्ताबदलाच्या केंद्रस्थानीही शरद पवारच होते.

थोडक्यात, शरद पवारांच्या राजकारणाचा कोणाला, कधी अंतच लागला नाही. त्यांची दिशा कोणती आहे, हे त्यांच्या निकटवर्तीयांनासुद्धा कधी कळलं नाही. आमचे मित्र व 'नवाकाळ'चे संपादक निळूभाऊ खाडीलकर तर त्यांना तेल लावलेला पैलवान असंच म्हणायचे. 25 फेब्रुवारी 2009 रोजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या 75 व्या वाढदिवसाच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमाला शरद पवार आणि मी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होतो. मी माझ्या भाषणात हेच सांगितले, "शरद पवार यांच्या मनात काय आहे हे त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई यांनाही समजत नाही, तर ब्रह्मदेवालाही कळणे अवघड आहे." या माझ्या कोटीवर श्रोत्यांनी प्रचंड दाद दिली.

माझ्या नंतरच्या भाषणात स्वतः शरद पवार यांनी मात्र याची कबुली दिली. शरद पवार यांना या युगातले 'चाणक्य' म्हटले पाहिजे. भल्याभल्यांना त्यांच्या हुशारीची चुणूक दिसली आहे.

मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्।
मन्त्रेण रक्षयेद् गूढं कार्य चापि नियोजयेत् ॥

मनात योजलेले कार्य मुखाने कधीही बाहेर काढू नये, ते मंत्राप्रमाणे गुप्त ठेवून ते गुप्तच राखावे. ते गुप्त ठेवूनच त्याची पूर्तता करावी, असे आर्य चाणक्याने सांगितलेले आहे. या सुभाषिताप्रमाणे शरद पवार वागतात.

उचिताच्या कळा । नाही कळत सकळा ।
तुका म्हणे अभावना । भावी मूळ ते पतना ॥

नेते हे नाना कळा करत असतात. त्या कळा सर्वांनाच कळतात, असे नाही अन् अशा कळांबाबत अनभिज्ञ राहणं किंवा समजून न घेणं यात इतरांचं पतन दडलेलं असतं. म्हणूनच शरद पवार यांचं मन जाणून घेणं, त्यांच्या राजकीय चाली लक्षात घेणं हे केव्हाही इष्टच.