सीमा प्रश्नाची दखल
मराठी भाषा, मराठी साहित्य आणि मराठी अस्मितेच्या विषयांवर साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्राने सातत्याने आग्रही राहावे लागते. हे विषय सांस्कृतिक पातळीवरील प्रश्न म्हणूनच राहावेत, यासाठीही त्या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांची जबाबदारी असते. या प्रश्नांचे राजकारण होते तेव्हा फुकाचा गलबला वाढतो, प्रसारमाध्यमांमधून गदारोळ होतो आणि चार दिवसांनी सगळे शांत होते. साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांना मात्र संबंधित विषयांची तड लागेपर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. त्या दृष्टिकोनातून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात झालेल्या ठरावांकडे बघावे लागते. संमेलनात ठराव करून काय साध्य होते, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात असतो. असे ठराव म्हणजे ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’असतो, तो ना सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचतो, ना समाजाच्या पातळीवर गांभीर्याने घेतले जाते, अशी टीका होते. तरीसुद्धा साहित्य संमेलन दरवर्षी ठराव करीत असते आणि या ठरावांमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील ठराव असतो. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न निकाली काढावा आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, यासाठी गेल्या 60 वर्षांपासून सीमावासीय संघर्ष करीत आहेत. त्याची दखल घेताना साहित्य संमेलनाने महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेचीही चिकित्सा केली असून, सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. महाराष्ट्र सरकार आपली बाजू प्रखरपणाने न्यायालयात मांडण्यात कमी पडते. सरकारने त्याकडे अग्रक्रमाने लक्ष देऊन तो सोडवायला हवा. तसेच केंद्र सरकारने नि:पक्षपातीपणाने सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या आणि एकूणच मराठी समाजाचा हक्क मान्य करावा, अशी मागणी उदगीरच्या साहित्य संमेलनात ठरावाद्वारे करण्यात आली. सीमावासीयांच्या भावनांची दखल घेऊन साहित्य संमेलनाने हा ठराव केला असून, साहित्य संमेलनाने याप्रश्नी राखलेले सातत्यही महत्त्वाचे आहे. साहित्य संमेलनातील ठरावांवर टीका केली जात असली तरी, आज सीमा प्रश्न जिवंत आहे, त्याला साहित्य संमेलनाचे नैतिक बळ आहे, हे विसरून चालत नाही. 2000 साली बेळगावमध्ये झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. य. दि. फडके यांनी सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका मांडली होती. त्यानंतर पुन्हा सीमा प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्रातील जनतेने आणि सरकारनेही उचल खाल्ली. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सीमावासीयांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या; परंतु गेली दोन दशके सर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण फार पुढे सरकलेले नाही, याची खंतही आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही पातळ्यांवर त्यासंदर्भाने आग्रही भूमिका घेतली जात नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सीमा प्रश्न अस्तित्वात नसल्याची निराधार वक्तव्ये करतात. प्रश्नाची तड लावायची असेल तर महाराष्ट्र सरकारने आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. त्यासाठी सरकारवरचा दबाव वाढवण्याचे काम संमेलनाच्या भूमिकेच्या माध्यमातून होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी आणि भारत सरकारने नि:पक्षपातीपणे न्यायालयात प्रकरण लढवावे आणि मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारसह केंद्र सरकारकडे संमेलनाने केली आहे.
सीमा प्रश्न हा केवळ भौगोलिक प्रदेश एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात समाविष्ट करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो भाषिक प्रश्नही आहे. सीमाभागात मराठी भाषेची आणि मराठी भाषिकांची गळचेपी होत असून, त्यासंदर्भातही सातत्याने तक्रारी केल्या जात आहेत. अलीकडेच केंद्रीय अल्पसंख्याक विभागाने कर्नाटक सरकारला निर्देश देऊन सीमाभागातील लोकांसाठी मराठी भाषेतून परिपत्रके, सरकारी आदेश उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषेच्या या गळचेपीकडेही साहित्य संमेलनाने लक्ष वेधले आहे. कर्नाटक सरकार मराठी भाषेकडे सतत अन्यायाच्या द़ृष्टीने पाहते. सरकारी परिपत्रकेही मराठी भाषेतून देणे शासनाने बंद केले. तेथील सभा-संमेलनांत मराठी भाषिकांवर बंधने लादली जात आहेत. कर्नाटक सरकारच्या या धोरणाचा आणि निर्णयाचा संमेलनाने स्पष्टपणे निषेध केला. मराठी भाषेने कन्नड भाषेकडे भाषाभगिनीच्या द़ृष्टिकोनातून पाहिलेे. अनेक कन्नड लेखकांचे साहित्य मराठीत अनुवादित झाले असून, मराठी भाषिकांचे अपार प्रेम त्यांना मिळालेे. एस. एल. भैरप्पा यांच्यासारख्या लेखकाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर निमंत्रित करून सन्मानित करण्यात आले. सीमा प्रश्नाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात जो काही लागेल तो लागेल, तोपर्यंत किमान मराठी भाषेची गळचेपी थांबविण्याचे काम कर्नाटक सरकार करू शकते. दोन्ही भाषिकांमधले सौहार्द आणि आदानप्रदान वाढवून सांस्कृतिक पातळीवर एकोपा टिकवला जाऊ शकतो; परंतु कर्नाटकात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी मराठी भाषेला आणि मराठी भाषिकांना सापत्न वागणूक दिली जाते. तेलंगणा राज्यातील मराठी शाळा-महाविद्यालयांचे अनुदान कमी केल्यामुळे ती बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तेलंगणा शासनाने तेथील अनुदान पूर्ववत करावे, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र शासनाने योग्य ती भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही संमेलनात करण्यात आली. महाराष्ट्राबाहेरील मराठी भाषिकांचे भाषाविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गतीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र मराठी विभाग स्थापन करण्याची मागणी त्याद़ृष्टीने विशेष उल्लेखनीय म्हणता येईल. गोव्यातील कोकणी लेखक दामोदर मावजो यांना संमेलनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले होते. गोव्यातील मराठी आणि कोकणीचे संबंध सुधारण्याच्या द़ृष्टीने मराठीने टाकलेले पाऊल म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल. गोव्यात मराठी भाषिक बहुसंख्य असूनही त्या राज्यात मराठी ही राजभाषा नाही. मधल्या काळात गोवा सरकारने कोकणीला राजभाषेचा दर्जा दिला. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देऊन मराठीवरील अन्याय दूर करण्याची संमेलनात केलेली मागणी रास्त म्हणावी लागेल. त्याची दखल राज्यकर्त्यांनी वेळीच घ्यावी. त्यामागे राजकीय बळ उभे करावे.
