विटा : पुढारी वृत्तसेवा : संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज दर सर्वात जास्त आहे. त्यातच यावर्षी पुन्हा लादलेल्या दरवाढीने छोट्या मोठ्या उद्योगांसह यंत्रमाग व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे, अशी भीती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सदस्य आणि विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केली आहे. electricity hike 2024
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात किरण तारळेकर यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदरवाढ मंजुरीनुसार चालू आर्थिक वर्षात पुन्हा ७ ते ८ टक्के दरवाढ लागू झाली आहे. यापूर्वी २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षात महावितरणची वीज देयक मागणी वार्षिक ९० हजार कोटी रुपये होती. त्यात या बहुवार्षिक दरवाढ मंजूरीनंतर, २०२३-२४ या वर्षात महावितरणने १ लाख ७ हजार कोटी रुपयांची देयक मागणी आणि वसुली केली. तर आता १ एप्रिल २४ पासून सुरु झालेल्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल १ लाख १५ हजार कोटी रुपये देयक मागणीस मंजूरी मिळाली आहे. यानुसार इथून पुढे सरासरी ७.५० ते ८ टक्के वीज दर वाढ लागू झाली आहे, परिणामी वीज आकार आणि वहन आकारामध्ये ६ ते १२ टक्के तर स्थिर आकारात १० टक्के दरवाढ झाली आहे. electricity hike 2024
मार्च २४ अखेरीस सरासरी वीज दर ८ रुपये ४६ पैसे प्रती युनिट होता, तो आता एप्रिल २४ पासून ८ रुपये ९४ पैसे झाला आहे. शिवाय इंधन समायो जन आकाराच्या नावाखाली होत असलेली ३५ पैसे प्रती युनिटची अप्रत्यक्ष दरवाढ अगोदरच लागू केलेली आहे. या समायोजन आकारासह राज्यातील सरासरी वीज देयक मागणी दर आता तब्बल ९ रुपये २९ पैसे प्रती युनिटपर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे अगोदरच अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीतून जात असलेल्या वस्त्रो द्योगातील सूत गिरण्यांच्या वीज दरात सरासरी ३५ ते ४० पैसे दरवाढ होणार आहे. परिणामी २५ हजार चात्यांच्या एका गिरणीला मासिक ५ लाख आणि वार्षिक ६० लाखाचा अतिरीक्त भुर्दंड बसणार आहे. शिवाय इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून होत असलेली दरवाढ तेवढीच अतिरिक्त आहे. याचा थेट फटका यंत्रमाग लघुउद्योगासही बसणार आहे.
सध्या २७ अश्वशक्ती खालील ग्राहकांना २५ ते ३० पैसे तर त्यावरील ग्राहकांना ३०ते ३५ पैसे युनिटला दरवाढ केलेली आहे. अगोदरच नुकसानीत असलेला यंत्रमाग व्यवसाय या वीज दरवाढीने आणखी संकटात येऊन बंद पडण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला कर्नाटक सारखे राज्य वीज दर कमी करण्याचे धोरण राबवित असल्याची माहिती समोर येत आहे. तर राज्यात मात्र हतबल वीज नियामक आयोग आणि महावितरणचा गलथान कारभार तसेच प्रचंड वीज चोरी-गळतीची कारणे सांगत दरवर्षी करत असलेली दरवाढ ही महाराष्ट्राला औद्योगिक दृष्ट्या मागे घेऊन जाणारी ठरत आहे. मात्र, राज्यकर्ते यात काहीच हस्तक्षेप न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत, ही अत्यंत गंभीर आणि चिंतेची बाब ठरत आहे, असेही तारळेकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा
