मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्राच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केली होती. या योजनेवर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राज्य सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे एक रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पहिला हप्ता हा एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, तर तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्चदरम्यान दिला जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकर्यांना केंद्राचे सहा आणि राज्य सरकारचे सहा हजार मिळून वर्षाला 12 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी. एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभार्थ्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीतही सुधारणा करण्यात आली आहे. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्यादेखील गठित करण्यात येणार आहेत.
केवळ एक रुपयात पीक विम्याचा लाभ
राज्यात सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चिती करताना पिकांचे सरासरी किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणार्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रियेने राबविण्यात येईल.
विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरिंग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (80-110) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल.
योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देतेवेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली
राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
