नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशातील शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू करणाऱ्या घटनेच्या 103 व्या दुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणारे प्रख्यात शिक्षणतज्ञ प्राध्यापक डॉ. मोहन गोपाल यांनी आज (दि. 13) मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. घटनापीठासमक्ष आजपासून या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. सरन्यायाधीश यू.यू.लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस.रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला.एम.त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांचा घटनापीठात समावेश आहे.
युक्तिवादादरम्यान डॉ. गोपाल यांनी या घटनादुरूस्तीचे वर्णन 'संविधानाची फसवणूक' असे केले. संविधानाने दिलेल्या उघड अधिकाराचा गैरवापर करून संविधानाचे अव्यक्त किंवा गुप्त उल्लंघन हे 'संविधानाची फसवणूक' ठरेल, असा निकाला एमआर बालाजी खटल्यात न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी दिला होता. या खटल्याचा दाखला डॉ. गोपाल यांनी दिला.
ईडब्ल्यूएस कोट्याने वंचित घटकांच्या प्रतिनिधित्वाचे साधन म्हणून आरक्षणाची संकल्पना उलट केली आणि ती आर्थिक उन्नतीच्या योजनेत रुपांतरित केली. हा कोटा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना वगळून आणि केवळ ' फॉरर्वड क्लासेस' करीताचे फायदे मर्यादित ठेवत असल्याने समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होते आणि ते संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते. 103 व्या घटनादुरूस्तीला राज्यघटनेवर हल्ला म्हणून बघितले पाहिजे, असा युक्तिवाद डॉ. गोपाल यांनी केला.
ईडब्ल्यूएस कोट्यासाठी निकष म्हणून 8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अर्थात 66 हजार रूपयांच्या श्रेणीतील मासिक उत्पन्न असलेल्या ईब्डल्यूएस कोट्यातून आरक्षण मिळून शकते. पंरतु, देशातील 96 टक्के कुटुंबाचे 25 हजारांपेक्षाही कमी उत्पन्न आहे, हे डॉ. गोपाल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
