कोल्हापूर, अनिल देशमुख : न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काही काळ स्थगित झालेली गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम पुन्हा सुरू झाली आहे. अतिक्रमणधारकांना नोटीस देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस बजावावी, असे आदेश सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत. तीन महिन्यांत अतिक्रमणे काढून टाकण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
ऑक्टोबर 2022 पासून राज्यातील गायरान व शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. काही अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. याबाबत काही अतिक्रमणधारक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यावर झालेल्या सुनावणीत अतिक्रमण काढून टाकण्यावर ठाम असल्याचे राज्य शासनाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले होते. 27 फेब—ुवारी 2023 रोजी नोटिसा देऊन, अतिक्रमण धारकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच पुढील कार्यवाहीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार राज्य शासनाने दि.3 एप्रिल रोजी सर्व जिल्हाधिकार्यांना अतिक्रमणधारकांना महिन्याभरात नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर अप्पर जिल्हाधिकार्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना तत्काळ नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत.
चार आठवड्यांत संबंधित सर्वांना नोटिसा द्या. नोटीस दिल्यापासून 30 दिवसांत संबंधिताला अतिक्रमण नियमाकूल करण्यायोग्य असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत, तसेच म्हणणे मांडता येणार आहे. 30 दिवसांत म्हणणे न मांडल्यास, नोटीस दिलेल्या तारखेपासून 60 दिवसांत अतिक्रमण काढून टाका, असेही या आदेशात म्हटले आहे. अतिक्रमण काढून घेतले नाही तर ते काढून टाकण्यासाठी येणारा खर्च हा महसूल थकबाकी म्हणून संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून वसूल केली जाणार आहे.
कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल मागवला
अतिक्रमणधारकांना चार आठवड्यांत नोटीस बजावल्या जाणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याचा साप्ताहिक कार्यवाहीचा अहवाल राज्य शासनाने मागवला आहे. त्यानुसार दि. 10 एप्रिलपर्यंत बजावलेल्या नोटिसा, यानंतर दि.11 ते 17, दि.18 ते दि.24 आणि दि.25 ते दि.30 एप्रिल या कालावधीतील बजावलेल्या नोटिसांचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
जिल्ह्यात 24 हजारांवर अतिक्रमणे
जिल्ह्यात निवासी, कृषी, वाणिज्यिक व औद्योगिक कारणांसह अन्य कारणांसाठी अतिक्रमणे झाली आहेत. ही संख्या 24 हजार 91 इतकी आहे. गायरान व शासकीय जमिनीवर सुमारे 1 हजार 469 हेक्टरवर अतिक्रमण असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे.
