नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार होती. मात्र, कामकाजाच्या वेळापत्रकात या याचिकेचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी नंतर होणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील याचिकेवर मागील सुनावणी तब्बल एक वर्षापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट 2022 मध्ये झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या सुनावणीला पुढची तारीख मिळत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
'या' कारणामुळे रखडल्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्ड रचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या दोन गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.
