नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सत्तांतरानंतर शिवसेना पक्ष कुणाचा ? हा वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात यासंबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीवर स्थगिती देवू नये,अशी विनंती करीत शिवसेनेतील बंडखोर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली आहे. आगामी महानगर पालिका निवडणुका तसेच अंधेरी(पुर्व) विधानसभा मतदारासंघातील पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी शिंदे गटाने वेगाने हालचाली सुरू केल्याचे त्यामुळे दिसून येत आहे. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर पुढील सुनावणीत न्यायालयाकडून विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घ्यावी तसेच पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासंबंधी आयोगाच्या प्रक्रियेसंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी विनंती याचिकेतून शिंदे गटाने केली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान कुठलाही निर्णय घेवू नये असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देत प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. आता या वादावर घटनापीठासमक्ष सुनावणी होणार आहे. पंरतु, ही सुनावणी कधी होईल? यासंबंधी अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता शिंदे गटाच्या रिट याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जास्त संख्याबळाच्या दावा करीत शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केला आहे. निवडणूक आयोगाने त्यामुळे शिंदे तसेच ठाकरे गटाला पक्षासंबंधी कागदपत्र सादर करण्याची मुदत दिली होती. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून निवडणूक आयोगाने याबाबत कुठलाही निर्णय देवू नये असे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान आयोगाला दिले होते .यापूर्वी शिवेसेने पक्षासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती आयोगाकडे केल्यानंतर त्यांना चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुंबईतील अंधेरी पूर्वत विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार आहे.शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त आहे.शिवसेनेने लटके यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिली असली तरी शिंदे गटाने ही येथून उमेदवारी देण्याची तयारी दर्शवली आहे.त्यामुळे पक्षचिन्ह काय असणार? असा प्रश्न शिंदे गटासमोर आहे. शिवाय आगामी काळात मुंबई सह राज्यातील महानगर पालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होवू घातलेल्या आहेत. यात शिवसेनेचे धनुष्यबाण मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेला शिंदे गटाने वेग दिला आहे.
हेही वाचलंत का ?
