सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आता बेसिक टीचर कोर्स (बीटीसी) उत्तीर्ण उमेदवारांनाच शिक्षक होता येणार आहे. बॅचलर अॅाफ एज्युकेशन (बी.एड.) पदवीधारक उमेदवार प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या पदावर नियुक्तीसाठी अपात्र आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक परिणाम होणार आहेत.
प्राथमिक स्तरावर केवळ डी.एड. पात्रताधारक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने प्राथमिक स्तरावर बी.एड. पात्रताधारक उमेदवाराला प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यासंदर्भात 2018 मध्ये अधिसूचना जारी केली होती. राजस्थान सरकारने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी बी.एड. उमेदवाराला पात्र ठरवले होते. त्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने ती अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार, पदविका, पदवीपात्र उमेदवार व एन.सी.टी.ई.ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यासंदर्भाने उच्च न्यायलयाचा निकाल कायम ठेवत बी.एड. पात्र उमेदवारांना प्राथमिक स्तरावर मिळणारी संधी नाकारण्यात आली आहे. हा निकाल भविष्यात दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाचा प्रवास पुन्हा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाची वाट गतीने विकसित होईल.
न्यायालयाने निकाल देताना जे निरीक्षण नोंदवले आहे ते अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षण आणि गुणवत्ता यांचे नाते आहे. तीच वाट समाजाच्या व राष्ट्राच्या हिताची आहे. त्यामुळे गुणवत्तेला अडथळा ठरेल अशी कोणतीच वाट चालता कामा नये, हे महत्त्वाचे आहे. न्यायालय म्हणते आहे की, प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे देत असताना गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही. त्याचवेळी सर्वोत्तम पात्र शिक्षकांची नियुक्ती केली पाहिजे. एक चांगला शिक्षक हा शाळेतील गुणवत्तेच्या शिक्षणाची पहिली हमी आहे. शिक्षकांच्या पात्रतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणे म्हणजे गुणवत्तेशी तडजोड करण्यासारखे आहे, हे निरीक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे. यामुळे देशातील लाखो पदविकापात्र उमेदवाराच्या नोकरीसाठीचा भविष्याचा मार्ग खुला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील बी.एड. पात्रताधारक केवळ माध्यमिक वर्गांमध्ये अध्यापनासाठीच पात्र ठरणार आहेत. पूर्वीप्रमाणे डी.एड. पदविकाधारक प्राथमिकला, तर बी.एड. पदवीधारक माध्यमिकसाठी ही प्रक्रिया कायम राहाणार आहे.
एक एप्रिल 2010 रोजी बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता देशभर लागू करण्यात आला. या कायद्याने प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या करताना पहिली ते आठवीचे वर्ग एका स्तरावर आणले. त्यामुळे स्तरीय रचनेत देशभरात समानता आली. देशातील शिक्षणाचा स्तर आणि तेथील शिक्षकांची पात्रता ठरविण्यासाठी विद्या प्राधिकरण म्हणून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार केंद्रीय विद्या प्राधिकरणाने प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्ती देताना डी.एड. पात्रताधारक उमेदवारांबरोबर बी.एड. पात्रताधारक उमेदवारांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्यासाठी संबंधित उमेदवाराला सहा महिन्यांचा सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली. या निर्णयामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावेल, असे मत व्यक्त केले जात होते. ते खरे मानले तरी सहा महिन्यांच्या सेतू अभ्यासक्रमाने प्राथमिक स्तराच्या संदर्भाने पुरेशी अध्यापनशास्त्राची ओळख होणार आहे का? अर्थात पदविका अथवा पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यावर शिक्षणशास्त्र समग्रतेने कळते असे होत नाही, हेही वास्तव आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पूर्वीप्रमाणेच प्राथमिक स्तरावर नियुक्त केला जाणारा उमेदवार हा डी.एड. पात्रताधारक असणार आहे.
सदरचा पदविका अभ्यासक्रम तयार करताना केवळ प्राथमिक स्तराचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित पदविका पात्र उमेदवाराला त्या वयोगटातील विद्यार्थ्याचे मानसशास्त्र, अध्यापनशास्त्र, विद्यार्थ्यांची भाषा, परिसर यासारख्या विविध गोष्टींचे आकलन करून दिले जाते. सहा ते चौदा वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समजावून घेण्याच्या द़ृष्टीने पदविका अभ्यासक्रमात विविध विषय आणि घटकांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे पदविका अभ्यासक्रमामुळे किमान काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांना जाणून घेणे सुलभ होत असते. शिक्षण म्हणजे केवळ अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन असे मानले जात असले, तरी त्यापलीकडे बालकाला जाणून घेणे महत्त्वाचे असते. त्याद़ृष्टीने अभ्यासक्रमाची आखणी केली जात असते. त्यामुळेच देशात पदविकाधारक उमेदवार हा प्राथमिकला नियुक्त करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. मुळात पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम निर्माण करताना मूलभूत स्वरूपातील भेद लक्षात घेतला गेलेला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ जाणून घेण्याची गरज आहे.
माध्यमिक वर्गांवर शिक्षक नियुक्त करताना बी.एड. पात्रता निश्चित करण्यात आलेली आहे. बी.एड.च्या उमेदवाराला प्राथमिक आणि माध्यमिकला संधी मिळणार असल्याने खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये डी.एड. उमेदवाराला संधी नाकारली जाणे घडण्याची शक्यता अधिक होती. डी.एड.च्या जागेवर पदवीधारक उमेदवार मिळणार असले, तर डी.एड. उमेदवारांना संधी मिळण्याची शक्यता आपोआप कमी होते. कमी वेतनश्रेणीत उच्च शिक्षित पदवीधर मिळेल म्हणून बी.एड. पात्र उमेदवाराची निवड केली जाणार, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे डी.एड. उमेदवारांची संधी कमी होत चालली होती. या निर्णयाला आता जवळपास पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक उमेदवार डी.एड. अभ्यासक्रमाला दरवर्षी प्रवेश घेत होते. बी.एड. उमेदवार डी.एड.च्या जागेवर भरण्यात येऊ लागले. शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्ती करण्यात आली. शिक्षक भरतीचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून डी.एड. पदविकेला विद्यार्थी मिळणे कठीण होत चालले आहे. अलीकडे पदविका अभ्यासक्रमाची जेवढी प्रवेश क्षमता आहे तेवढे विद्यार्थीदेखील मिळेनासे झाले आहे. 10-15 हजार विद्यार्थी आज या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेत आहेत. हा घटता आलेख चिंताजनक आहे.
एकीकडे, हा शैक्षणिक परिणाम आहे त्याचप्रमाणे या निर्णयाचा सामाजिक परिणामहीदेखील होणार आहे. ग्रामीण भागातील मध्यमवर्गीय, गरीब आर्थिक परिस्थिती असलेल्या पालकांच्या मुला-मुलींसाठी ही पदविका म्हणजे जीवनाला स्थैर्य देणारी पदविका मानली जात होती. बारावीनंतर दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा आणि त्यानंतर नोकरी उपलब्ध होत होती. शिक्षणासाठीचा खर्च कमी होतो. फार वर्षे शिक्षणासाठी गुंतून राहावे लागत नाही. कमी खर्चात पदविका हाती मिळते. नोकरीची किमान शाश्वती असते. त्यामुळे मुलांपेक्षा मुलींच्या जीवनाला स्थैर्य प्राप्त करून देणारा हा अभ्यासक्रम म्हणून ग्रामीण भागात पाहिले जात होते. त्यामुळे आज राज्यातील प्राथमिकला कार्यरत असलेले बहुतांश शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रातील आहेत. त्यातील बहुतेक महिला या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागास कुटुंबातून आलेल्या आहेत. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात आज महिला शिक्षकांचे प्रमाण हे सुमारे 43 टक्के आहे. मुलींसाठी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकडे पालकांचा अधिक ओढा आहे.
मात्र डी.एड. पदविका मिळूनही नोकरीच्या संधी हिरावल्या जात असतील, तर विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होणे साहजिक आहे. मुलींना तीन वर्षांची पदवी, त्यानंतर बी.एड.साठी दोन वर्षे, त्यानंतर पुन्हा अभियोग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा अशा दिव्यातून प्रवास करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेतला, तर पालकांची या अभ्यासक्रमाला पसंती मिळण्याची शक्यता आपोआप कमी होते. त्यामुळे मुलींचे शिक्षणही थांबण्याची शक्यता निर्माण होते. मुलींचे शिक्षण थांबले, तर त्यांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतात. आज पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेतली, तर त्यांना शिक्षणाची वाढती महागाई ही न परवडणारी आहे. त्यामुळे पदविका अभ्यासक्रमाचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केल्याने त्याचे शैक्षणिक आणि सामाजिक परिणाम होणार आहेत. त्यातून ग्रामीण मुलींचे शिक्षणाचा मार्ग पुन्हा सुरू होणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याने प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी दिली आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारे अनेक घटक असले, तरी त्यातील शिक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षकाची गुणवत्ता ही मुलांच्या शिक्षणाला मदत करणारी ठरते. त्यामुळे गुणवत्तेला बाधा आणणारा कोणताच विचार करता कामा नये. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता हा केंद्रस्थानी असलेला विचार हा निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्याने त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
