अपघाती मृत्यू झालेल्या पालकांची कमावती मुलेही ठरतात नुकसान भरपाईसाठी पात्र : जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय
[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_date" view="circles" /]
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अपघाती मृत्यू झालेल्या पालकांची मूले कमावती असली तरी ती नुकसान भरपाईस पात्र ठरतात, असे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका याचिकेवरील निकालावेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणी संबंधितांना योग्य नुकसानभरपाईचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
वाहन अपघातात झेबा बेगम आणि शाहमल बेगम गंभीर या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. उपचार सुरु असताना दोघींचाही मृत्यू झाला होता. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने नुकसान भरपाई म्हणून केवळ ५० हजार रुपये इतकी तुटपुंजी रक्कम दिली आहे, अशी याचिका मृतांच्या कायदेशीर वारशांनी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. अवलंबित्व गमावलेल्या पाल्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
[web_stories title="true" excerpt="true" author="false" date="true" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="1" order="DESC" orderby="post_date" view="list" /]
कमावते मुले नुकसान भरपाईसाठी पात्र नाहीत हा चुकीचा दृष्टिकोन
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. ए. चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण (एमएसीटी) ने समान निकालाद्वारे ठरविलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात नुकसान भरपाई देताना चुकीचे निर्देश दिले आहेत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे नातेवाईक ही वयाने मोठे आणि कमावते असेल तरी संपत्तीचे नुकसान, अंत्यसंस्कार खर्च आणि पालक गमावल्याने झालेले नुकसानामुळे कमवती मुले अवलंबित्व गमावण्यास पात्र ठरतात, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एम।. ए . चौधरी यांच्या खंडपीठाने नुकसानभरपाईची रक्कम १ लाख ८५ हजार रुपयांवरुन ५ लाख ४५ हजार ८७६ आणि ३ लाख १० हजारावरुन १८ लाख २ हजार रुपये इतकी केली. तसेच न्यायाधिकरणाने दोन्ही दाव्याच्या याचिकांतील याचिकाकर्ते प्रमुख आणि कमावते मुले नुकसान भरपाईसाठी पात्र नाहीत, असे मत मांडणे हा चुकीचा दृष्टिकोन होता, असेही स्पष्ट केले.
