कोल्हापूर, सुनील कदम : राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनलेल्या देशातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे दुकान बंद करण्याच्या हालचाली केंद्रातून सुरू झालेल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्थांचे अस्तित्व संपुष्टात आणून ही यंत्रणा थेट 'नाबार्ड'च्या माध्यमातून कार्यरत ठेवण्याची केंद्रीय सहकार खात्याची योजना आहे. राज्याच्या सहकार खात्यातील काही वरिष्ठ अधिकार्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तसे झाल्यास प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे राजकारणच संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, या सहकारी संस्थाच त्यांच्या राजकारणाचे मुख्य केंद्र आहेत. देशात एकूण 351 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत.
आंध्र प्रदेशात 13, बिहार 23, छत्तीसगड 6, गुजरात 18, हरियाणा 19, हिमाचल प्रदेश 2, झारखंड 1, कर्नाटक 21, केरळ 1, मध्य प्रदेश 38, महाराष्ट्र 31, ओडिशा 17, पंजाब 20, राजस्थान 29, तामिळनाडू 23, तेलंगणा 9, उत्तर प्रदेश 50,
उत्तराखंड 10 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 17 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. 351 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या देशभरात 13,670 शाखा आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे भागभांडवल 24 हजार 472 कोटी रुपयांचे असून, राखीव निधी 26 हजार 474 कोटी रुपयांचा आहे. सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे मिळून 4 लाख 12 हजार 573 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. गेल्यावर्षी या बँकांकडून 1 लाख 28 हजार 524 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आलेले आहे; तर जिल्हा बँकांची गुंतवणूक 2 लाख 35 हजार 913 कोटी रुपयांची आहे. देशातील जिल्हा बँकांचा निव्वळ नफा गेल्यावर्षी 49 हजार 478 कोटी रुपये इतका होता. जिल्हा बँकांची आर्थिक परिस्थितीही कागदावर चांगली दिसत असली, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. 351 पैकी 97 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तोट्यात असून, या बँकांचा सरासरी एनपीए 10.8 टक्क्यांच्या घरात गेलेला आहे.
देशभरातील राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत वार्षिक सरासरी 5 ते 6 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल चालते. या राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या देशातील सहकार चळवळीच्या मुख्य कणा आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशातील आणि राज्या-राज्यांमधील या सहकारी बँका राजकारणाचे अड्डे बनलेले आहेत. परिणामी, राजकारण्यांनी त्यांच्या त्यांच्या राजकारणाच्या सोयीसाठी चालविलेल्या बँका, असे त्यांचे स्वरूप बनलेले आहे. याबाबत त्या त्या राज्यांच्या सहकार खात्याकडे आणि केंद्रीय सहकार खात्याकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. अनेक बँकांकडे दिसत असलेली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी ही प्रामुख्याने त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांच्या सहकारी किंवा खासगी संस्थांची असल्याचे आढळून आलेले आहे.
या सहकारी बँकांची कार्यपद्धती अशी आहे की, 'नाबार्ड' (नॅशनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट) कडून 4 ते 4.5 टक्के व्याज दराने कर्ज घ्यायचे आणि तेच कर्ज ग्रामीण भागातील सहकारी विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना जादा व्याज दराने द्यायचे. दोन्ही व्याज दरातील फरक हा त्या त्या बँकांचा नफा समजण्यात येतो. मात्र, नफेखोरीची सवय लागलेल्या बहुतांश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या शेतकर्यांकडून चक्रवाढ पद्धतीने व्याज वसूल करताना दिसतात. तसेच बहुतांश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मोठ्या प्रमाणातील कर्जवाटप हे नियमबाह्य पद्धतीने होत असल्याचेही अनेकवेळा चव्हाट्यावर आलेले आहे. परिणामी, देशातील 7 राज्य बँका आणि 97 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तोट्यात गेलेल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सुरू असलेली एकाधिकारशाही, मनमानी कारभार, बेकायदेशीर कर्जवाटप, राजकारणासाठी या संस्थांचा होत असलेला वापर याची केंद्रीय सहकार खात्याने गंभीर दखल घेतलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात ग्रामीण सहकारी सोसायट्या आणि 'नाबार्ड' यांच्यामध्ये सुरू असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची दलाली संपवण्याच्या दिशेने केंद्राने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आणून त्या ठिकाणी 'नाबार्ड'ची यंत्रणा कार्यरत करण्याच्या द़ृष्टीने केंद्र शासनाने तयारी चालविलेली आहे. एकूणच राज्यातील सहकाराला आणि अनेक राजकारण्यांच्या अस्तित्वाला धक्का देणारा हा निर्णय ठरणार आहे.
देशातील जिल्हा बँकांची स्थिती अशी
देशातील एकूण जिल्हा सहकारी बँका : 351
जिल्हा बँकांच्या देशभरातील शाखा : 13,670
जिल्हा सहकारी बँकांमधील ठेवी : 4,12,573 कोटी
जिल्हा सहकारी बँकांनी दिलेली कर्जे : 1,28,524 कोटी
