मुंबई-नागपूर 'समृद्धी' महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातामुळे या महामार्गावर सातत्यााने होणार्या अपघातांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातील भीषण अपघातामुळे 'समृद्धी' महामार्गाची चर्चा झाली होती. त्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलून काही उपाययोजना सुरू केल्या. दरम्यान, ताज्या अपघातामुळे अपघात आणि त्यात होणार्या हानीचा विषय ऐरणीवर आला. शनिवारी रात्री बुलढाण्याहून नाशिकला जाणार्या खासगी टेम्पो ट्रॅव्हलरने वैजापूरजवळील जांबरगावाजवळ रस्त्याकडेला उभ्या ट्रकला धडक दिली आणि या अपघातात बारा जणांचा मृत्यू झाला.
अपघातांच्या कारणांच्या चर्चेतून अनेक गोष्टी पुढे येत आहेत, त्या एकूण बेशिस्तपणावर प्रकाश टाकणार्या आहेत. महामार्गावरील सुविधा आणि सुरक्षितता हा मुद्दा आहेच; परंतु त्याचबरोबर खासगी प्रवासी वाहनांच्या असुरक्षिततेचा मुद्दाही लक्षात घेण्याजोगा आहे. आरटीओनी रस्त्याकडेला थांबविलेल्या ट्रकवर अपघातग्रस्त वाहन मागून येऊन धडकले. त्यामुळे आरटीओची कथित कारवाई चर्चेत आली आहेच; परंतु ज्या वाहनाला अपघात झाला, त्यामध्ये क्षमतेपेक्षा दुप्पट प्रवासी भरले होते. परिवहन विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे राज्यात सगळीकडेच वाहतुकीच्या बाबतीत अनागोंदी पाहावयास मिळते. महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांवरून हजारो धोकादायक बसेस धावताहेत. या बसेसच्या सुरक्षिततेची तपासणी होत नाहीच; परंतु त्यांच्या अंतर्गत रचनेतील धोकादायक बाबींकडेही कुणी लक्ष देत नाही. अपघात झाल्यावरच अशा गोष्टींची चार दिवस चर्चा करून सोडून दिले जाते.
सध्याची व्यवस्था बाजारकेंद्री असून, बाजारात मोटारींची रोज नवी आणि महागडी मॉडेल्स येत आहेत. समाजातील विषमतेची चर्चा नेहमी केली जाते. एकीकडे सामान्य माणसांना साध्या बसचे तिकीट परवडत नाही म्हणून मोफत प्रवासाचे आमिष दाखवून मतांची बेरीज केली जाते, अशी परिस्थिती दिसून येते. त्याचवेळी अनेक मोटारगाड्या पदरी बाळगणारा आणि नवे महागडे मॉडेल बाजारात आल्यानंतर ते आपल्या ताफ्यात घेणारा वर्गही आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गही मध्यमवर्गातून उच्च मध्यमवर्गात प्रवेश करण्यासाठी कर्ज काढून अशा महागड्या गाड्यांच्या मोहात पडताना दिसतो. अशा गाड्यांसाठी तसे रस्तेही असावेत म्हणून मग 'समृद्धी' महामार्गासारखे प्रकल्प करावे लागतात.
कुणी कितीही काही म्हणत असले तरी विकासाच्या प्रक्रियेत असे महामार्ग टाळता येण्यासारखे नाहीत, ती काळाची गरज आहे; परंतु ते करताना काही बाबींची काळजी आवर्जून घ्यावयास हवी. विकास प्रकल्पांना मानवी चेहरा हवा. तो हरवला की काय होते, याचे उदाहरण म्हणून 'समृद्धी' महामार्गाकडे पाहता येईल. महामार्गावरील थांब्यांसंदर्भात अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनसुद्धा त्यासंदर्भातील आवश्यक ती कार्यवाही झालेली नाही. खरे तर महामार्गाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याइतकेच प्राधान्य सध्याच्या महामार्गावर सोयीसुविधा निर्माण करण्याकडे द्यावयास हवे. या सुविधा म्हणजे फक्त अपघात झाल्यावर तातडीने येणारी यंत्रणा नव्हे, तर जागोजागी थांबे, विश्रांती स्थळे, स्वच्छतागृहे इत्यादी सोयीसुविधा पुरवणे जितके गरजेचे तितकेच अपघाताच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यातून समोर आलेल्या बाबींवर प्राधान्याने मार्ग काढणेही.
कोणत्याही मोठ्या अपघातानंतर वाहनांच्या वेगापासून संबंधित मार्गातील त्रुटींपर्यंत अनेक बाबींची चर्चा केली जाते. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. खरे तर अशी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर राजकारण बाजूला ठेवून संवेदनशीलतेने त्याकडे पाहणे आवश्यक आहे; परंतु महाराष्ट्रातील राजकारण अलीकडच्या काळात इतके खालच्या पातळीवर गेले आहे की, अशा दुःखद प्रसंगातही नेत्यांना राजकारण बाजूला ठेवता आलेले नाही. अपघाताएवढीच महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबद्दल काळजी वाटायला लावणारी ही बाब आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते अशा स्थितीत बेजबाबदारपणाचेच दर्शन जनतेला घडवत आहेत.
देशाच्या विकासामध्ये दळणवळणाइतकी महत्त्वाची भूमिका अन्य कोणत्याही घटकाची असत नाही. त्यामुळे तुमच्याकडे रस्ते किती चांगले आहेत, त्यावरून किती निर्धोकपणे प्रवास करता येतो आणि अन्य उपलब्ध साधनांच्या तुलनेत त्याची उपलब्धता किती आहे, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. गतिमान रस्ते विकासरथालाही गती देत असतात. आपल्या पारंपरिक धारणांमध्ये रस्त्यावर खड्डे नसणे म्हणजे चांगले रस्ते, असे मानले जायचे; परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये या संकल्पनेला छेद देऊन जलदगती महामार्ग बांधले गेले. मुंबई-पुणे जलदगती महामार्ग हे त्याचे आपल्या डोळ्यासमोरील उदाहरण. ज्या मार्गावरून प्रवास म्हणजे संकट वाटायचे आणि एका ठिकाणाहून निघाल्यानंतर दुसर्या ठिकाणी पोहोचायला नेमका किती वेळ लागेल, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नव्हते, अशा काळात हे स्वप्न साकारले गेले आणि तीन तासांत हे अंतर पार होऊ लागले.
नजीकच्या काळामध्ये त्यात आणखी कपात होणार आहे. नागपूर-मुंबई 'समृद्धी' महामार्ग तर अगदी अलीकडचे उदाहरण. राज्याची राजधानी आणि उपराजधानी यांना जोडणारा हा महामार्ग केवळ प्रवासासाठीच नव्हे, तर पर्यटन वाढीसह राज्याच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरणार आहे. एखादी गोष्ट सुरू झाल्यानंतर ती सुविधांसह परिपूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो, त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात तेथील गैरसोयींची चर्चा होत असते; परंतु त्या तात्कालिक गोष्टी असतात. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते, त्या काळात सुवर्ण चतुष्कोन योजनेच्या माध्यमातून रस्ते विकासाचे आणि पर्यायाने औद्योगिक विकासाचे मोठे काम झाले.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नितीन गडकरी यांच्याकडे रस्ते विकास मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. सरकारच्या अन्य खात्यांच्या संदर्भात वेगवेगळ्या कारणांनी टीका होत असताना, गडकरी यांच्या खात्याच्या कामाचे मात्र विरोधकही कौतुक करू लागले. देशातील रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्याचे आणि भक्कम करण्याचे काम त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये झाले. रस्ते आणि महामार्ग मजबूत झाल्यानंतर एकूणच लोकांचे जगणे गतिमान बनले. या गतीला सुरक्षिततेची जोड दिली तरच त्याचे मोल वाढेल. त्यामुळे अपघाताच्या कारणांचा शोध घेऊन सरकारने तातडीने पावले टाकण्याची गरज आहे.
