कोरोना विषाणूने ज्याप्रमाणे आरोग्यविषयक जागतिक आपत्तीला जन्म दिला, त्यातून आरोग्यविषयक पायाभूत तयारी नव्याने करावी लागणार, असा संदेश मिळाला आहे. भौगोलिक तसेच लोकसंख्येच्या द़ृष्टीने विविधता असल्यामुळे भारतातील कोट्यवधी लोकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविणे हे आव्हानच आहे.
स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तोपर्यंत या सुविधा सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी भारत आता कृतियोजना तयार करीत आहे. अशावेळी आरोग्य क्षेत्रातील गरजा, आव्हाने आणि क्षमतांचे विश्लेषण करून आपल्याला एक शाश्वत यंत्रणा उभी करावी लागेल. एक असा संरचनात्मक आधार आपल्याला तयार करावा लागेल जो आरोग्याशी संबंधित भौतिक संरचना आणि तज्ज्ञ चिकित्सेसाठीच्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेसह आरोग्यमय जीवनशैलीवर आधारित असेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत डिजिटल आरोग्य यंत्रणा उत्पादकतेला नवी दिशा देणारी ठरेल.
2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने 86,200.65 कोटी रुपयांची तरतूद केली. नॅशनल हेल्थ मिशनची अर्थसंकल्पीय तरतूद 315 कोटींवरून 978 कोटींवर नेली. केंद्राकडून प्रायोजित योजनांसाठीची एकंदर तरतूद 10,566 कोटींवरून 15,163 कोटींवर नेली. त्यामुळे राज्यांना बरीच मदत मिळणार आहे. एवढ्या तरतुदी असल्या, तरी आपण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तीन टक्केही खर्च आरोग्यावर करू शकलेलो नाही. सध्या आरोग्यावर केलेली तरतूद जीडीपीच्या दीड टक्क्याहूनही कमी आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील दहा वर्षांत भारताला आरोग्यावर जीडीपीच्या 4.5 टक्के खर्च करावा लागेल.
आरोग्य यंत्रणा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी अर्थसंकल्पात नॅशनल हेल्थ सिस्टिम मजबूत करण्याची घोषणा केली आहे. यात रुग्णालये आणि नागरिकांना डिजिटली जोडली जाणार आहेत. हेल्थ कार्डच्या योजनेस गती दिल्यासच हे शक्य आहे. त्यासाठी सध्याच्या अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली. डिजिटल हेल्थ सिस्टिममध्ये हेल्थ पोर्टल, ई-ओपीडी (संजीवनी), टेलीमेडिसिन, ई-फार्मसी आणि आरोग्य ओळखपत्र (आयडी) यासारख्या तंत्रज्ञानाधारित सेवा एकत्रित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सुविधा मिळणे सोपे होईल. अर्थसंकल्पात नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू करण्याचीही घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत कुठेही आणि कधीही रुग्णांना तज्ज्ञांकडून मानसिक आरोग्याशी संबंधित सल्ला प्राप्त करता येईल. मानसिक आरोग्याशी संबंधित आजारांच्या निदानासाठी देशभरात 23 मानसिक आरोग्य केंद्रे उघडली जाणार आहेत.
तसे पाहता डिजिटल आरोग्य यंत्रणेची स्थापना करीत असताना नागरिकांचे डिजिटल आरोग्य ओळखपत्र हा अनिवार्य घटक आहे. या योजनेला बळकटी देण्यासाठी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सुरू केले. याअंतर्गत नागरिकांना एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाऊंट (आभा) प्रदान करण्यात येते. हे एकप्रकारे आरोग्य ओळखपत्रच असेल. या हेल्थ आयडीमध्ये संबंधित व्यक्तीच्या आरोग्याशी निगडीत सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केले जाईल. यात सर्व रुग्णालये, डॉक्टर, लॅब, फार्मसी, नर्सिंग स्टाफ आदींची माहितीसुद्धा असेल. आरोग्यविषयक माहिती बाबतीत गोपनीयतेचा भंग होऊ नये म्हणून पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल. हे कार्ड रुग्णाच्या संमतीने केवळ डॉक्टरांनाच पाहता येईल. हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून सरकारी योजनांबरोबरच विमा योजनाही जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यापर्यंत लाभ पोहोचण्याबरोबरच विमा दाव्यांची प्रक्रियाही सुलभ होईल. आरोग्य विभागाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यास मदत मिळेल.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमध्ये अशी एक व्यवस्था आहे, ज्यामुळे रुग्णाला सल्ल्यासाठी थेट डॉक्टरांना भेटण्याची गरज राहणार नाही. अत्यंत दुर्गम भागातील रुग्णांवरही त्यांची परिस्थिती पाहून घरच्या घरीच टेलीमेडिसिन पद्धतीने उपचार केले जाऊ शकतील. गंभीर आजार किंवा दुर्घटनेत आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेत प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. याखेरीज ग्रामीण भागातील तसेच कमी शिकलेेले लोक आजारासंबंधीची कागदपत्रे जपून ठेवत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक डॉक्टरकडे गेल्यावर त्यांना सर्व चाचण्या पुन्हा कराव्या लागतात. यामुळे पैसा आणि वेळ दोहोंचा अपव्यवय होतो. अशा परिस्थितीत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाऊंटशी संबंधित व्यक्तीच्या आरोग्याची पार्श्वभूमी समजून घेऊन त्याला योग्य उपचार देणे शक्य होईल.
नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीच्या म्हणण्यानुसार, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 17.33 कोटी आयुष्मान ई-कार्ड जारी केले असून, या कार्डामुळे दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तीला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार निःशुल्क देण्याची सुविधा मिळत आहे. आयुष्मान भारत योजनेत आपले नाव सहभागी करणे, कार्ड तयार करणे, रुग्णालयांची माहिती घेणे यासह सर्व सुविधा मोबाईलच्या माध्यमातून लोकांना प्राप्त होत आहेत. देशभर विस्तारलेली कॉमन सर्व्हिस सेंटरची (सीएससी) विशाल मालिका लाभार्थ्यांना काही क्षणांतच आयुष्मान कार्ड प्रदान करीत आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका अध्ययनात म्हटले आहे की, टेलिमेडिसिन प्रणाली भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये वृद्धी करू शकते. यामुळे मुख्यतः ग्रामीण लोकसंख्येला अधिक फायदा होणार आहे. टेलिमेडिसिनमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाबरोबर आरोग्य विज्ञानाचा संयोग घडवून आणून दुर्गम भागात आरोग्य सेवा प्रदान केल्या जाऊ शकतात. ई-संजीवनी ओपीडीमध्ये कोणतीही व्यक्ती व्हॉईस कॉल, व्हिडिओ कॉल, लाईव्ह चॅटच्या माध्यमातून साध्या स्मार्ट फोनचा वापर करून वैद्यकीय सल्ला प्राप्त करू शकते. त्यासाठी त्या व्यक्तीला जवळच्या आरोग्य केंद्रावर जाण्याचीही गरज भासणार नाही. केवळ मोबाईल आणि गूगल प्ले-स्टोअरच्या सहाय्याने ई-संजीवनी ओपीडी म्हणजे नॅशनल टेलिकन्सल्टेशन सर्व्हिस डाऊनलोड करावी लागेल.
आरोग्यविषयक सेवा आणि सुविधा एका मंचावर आल्यास सर्वसामान्य माणसाला चांगल्या आरोग्य सेवेची निवड करण्यास मदत मिळेल. व्यक्तिगत आरोग्याचे रेकॉर्ड ठेवणारी प्रणाली तयार झाल्यावरही डॉक्टर, सेवाप्रदाते आणि रुग्ण यांना एकमेकांची माहिती प्राप्त होईल. याखेरीज धोरणकर्त्यांजवळ भरपूर माहिती संकलित होईल. सर्व प्रकारचे निर्णय घेण्यास मदत मिळेल. परिणामी, भौगोलिक तसेच सामुदायिक आव्हाने दूर करून आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी सुलभपणे करता येईल.
आरोग्य सुविधा सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी भारत कृतियोजना तयार करीत आहे. या क्षेत्रातील गरजा, आव्हाने आणि क्षमतांचे विश्लेषण करून एक शाश्वत यंत्रणा उभी करावी लागेल. समृद्धीकडे जाणार्या या मार्गावर डिजिटल हेल्थ सिस्टिम महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
अरविंद कुमार मिश्रा,
अभ्यासक, नवी दिल्ली
