नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असले आपचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर झाला तर ते साक्षीदार आणि पुराव्यांशी छेडछाड करतील, असा युक्तीवाद शनिवारी (२० एप्रिल) न्यायालयाने केला. मनीष सिसोदियांनी न्यायालयाकडे जामीन अर्ज केला होता. त्या जामीन अर्जावर दिल्लीच्या राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात शनिवारी सुनावणी पार पडली. याप्रकरणीचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला असून ३० एप्रिल रोजी न्यायालय निकाल देणार आहे. (Delhi Liquor Policy Case)
मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी मनीष सिसोदिया तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक केली. त्यानंतर ईडीनेही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. सिसोदियांनी दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र प्रत्येकवेळी त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर शनिवारी (२० एप्रिल) सुनावणी झाली. पण निकाल राखीव ठेवण्यात आला.
या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने म्हटले आहे की, "मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात सिसोदिया मुख्य आरोपी आहेत. म्हणून त्यांना जामीन मंजूर झाला तर ते या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करतील त्यामुळे तपासावर परिणाम होऊ शकतो. अनेक महत्वाच्या मुद्यांचा तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे."
तसेच सीबीआयने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, "सिसोदिया साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. ते मास्टरमाईंड असल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले. अशा परिस्थिती या टप्प्यावर जामीन मंजूर झाल्यास त्याचा परिणाम तपासावर होईल." त्यामुळे सिसोदिया यांना जामीन मिळेल की नाही हे आता ३० एप्रिल रोजी स्पष्ट होईल. (Delhi Liquor Policy Case)
हे ही वाचा :
