नवी दिल्ली, १० नोव्हेंबर, पुढारी वृत्तसेवा : Delhi Pollution : राजधानी दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) वायु प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी शेतातील पाचट जाळण्यासंबंधी नवीन दिशानिर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. "काही गोष्टी न्यायालये करू शकतात आणि काही गोष्टी न्यायालये करू शकत नाहीत. आम्ही न्यायिकदृष्ट्या जबाबदार असलेल्या बाबी हाताळतो. आम्ही याचिका लगेच ऐकू शकत नाही." असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
Delhi Pollution : शेतातील पाचट जाळण्यावर बंदी घातल्याने प्रदूषणावर आळा घालण्यात मदत मिळेल का? असा सवाल याचिका दाखल करणारे वकील शंशाक शेखर झा यांना सरन्यायाधीश डी.व्हाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती हेमा कोहली तसेच न्यायमूर्ती पारदीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने विचारला. प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी काही वास्तविक उपायांवर विचार करावा. यासंबंधी न्यायालयीन पैलू बघावे लागतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
Delhi Pollution : पाचट जाळण्यावर बंदी घालण्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये, सरकारी तसेच खासगी कार्यालयात ऑनलाईन काम करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. दरवर्षी प्रदूषणाची समस्या तोंड वर काढते. दिल्ली-एनसीआरमध्ये धुरक्यामुळे सर्वसामान्याचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. नुकतेच दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. यानंतर दिल्ली सरकारने प्राथमिक शाळांना बंद करण्यासह बांधकामावर बंदी तसेच अनेक महत्वाचे पावले उचलली होती.
हे ही वाचा :
