नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: देशाच्या राजधानीसह महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचे इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरण सर्वाधिक व्यापक असल्याचा निष्कर्ष 'क्लायमेट ट्रेंड'ने वर्तवला आहे. ईव्ही धोरणासाठीची निधी तरतूद, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तसेच रोजगार निर्मितीसह एकूण २१ मापदंडावर या धोरणाची चाचपणी करण्यात आली. सध्या देशातील २६ राज्यांमध्येच ईव्ही धोरण लागू करण्यात आले आहे. क्लायमेट ट्रेंडच्या अभ्यासानुसार अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश, लडाख, केरळ तसेच उत्तराखंडचे ईव्ही धोरण २१ पैकी केवळ ७ मापदंडावर खरे उतरले आहेत. हे राज्य देशातील सर्वाधिक संकुचित ईव्ही धोरण असलेले राज्य ठरले आहेत.
आंध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा वेगाने चार्जिंग संदर्भात पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक तसेच ईव्ही भागीदारीचे लक्ष पुर्ततेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. दिल्ली, ओडिशा, बिहार, चंदीगड, अंदमान-निकोबार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मेघालयाचे ईव्ही धोरणात मागणीसह प्रोत्साहन सर्वाधिक असल्याचे अभ्यासातून सांगण्यात आले आहे.
तामिळनाडू, हरियाणा तसेच आंध्रप्रदेशमध्ये पुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. चंदीगड, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, लडाखमध्ये नवीन रहिवासी इमारती, कार्यालये, पार्किंग स्थळ, मॉल तसेच इतर ठिकाणी वाहनांच्या चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधांचे निर्माण बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे अभ्यासातून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा
