पिंपरी, पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्यांना काही बदल करून धन्वंतरी स्वास्थ योजना सुरू ठेवायची की विमा योजना राबवायची, यावर पिंपरी-चिंचवड कर्मचारी महासंघाने निर्णय द्यावा आणि या प्रकरणावर कायमचा तोडगा काढावा, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी केले आहे. त्यामुळे महासंघाच्या निर्णयानुसार अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी योजना लागू केली जाईल. त्याबाबतचा निर्णयाचा चेंडू आता महासंघाच्या कोर्टात आहे.
पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि निवृत्त अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी सन 2013 पासून धन्वंतरी स्वास्थ योजना राबविली जाते. त्यासाठी वेतनातून दरमहा 300 रुपये कपात केली जाते. तर, पालिका प्रत्येक सभासदनिहाय 600 रूपये त्या रक्कमेत जमा करते. निवृत्त अधिकारी व कर्मचार्यांच्या निवृत्त वेतनातून दरमहा 150 रूपये कपात केली जाते. तर, पालिका प्रत्येकी 300 रूपये जमा करते. त्यानुसार योजनेतील सदस्यांना पिंपरी-चिंचवड, पुणे शहर व जिल्ह्यातील रूग्णालयात उपचार केले जातात. त्याचा संपूर्ण खर्च पालिका अदा करते. त्या योजनेला अधिकारी व कर्मचार्यांचा मोठा प्रतिसाद आहे.
मात्र, रुग्णालयांकडून अवाजवी दराने बिले सादर केली जात असल्याने निधी कमी पडत आहे. या योजनेवर मोठा खर्च होत आहे. ती योजना बंद करून विमा पॉलिसी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय विभागाने आणला होता. त्याला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. विमा योजनेसाठी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे आग्रही होते. तसेच, संबंधित विमा कंपनीस वर्कऑर्डरही देण्यात आली. मात्र, त्या निर्णयाला कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे यांनी विरोध करीत पुणे औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने विमा योजना राबविण्यास स्थगिती दिल्याने पालिकेकडून पूर्वीची धन्वंतरी योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. ती अद्याप सुरू आहे.
धन्वंतरी या विषयावर आयुक्त सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या पदाधिकार्यांची ,एक बैठक नुकतीच झाली. धन्वंतरी योजना व विमा योजना यांची सविस्तर माहिती सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी मांडली. विमा योजना की काही सुधारणा करून धन्वंतरी योजना राबवायची याचा निर्णय न झाल्याने हे प्रकरण भिजत पडले आहे.
मुंबई महापालिका प्रत्येक कर्मचार्यास दरवर्षी 15 हजार रुपये देते आणि त्यांना विमा योजना काढण्यास सांगते. तो पर्यायही आयुक्तांनी समोर ठेवला. महासंघाने ठोस भूमिका घेऊन या प्रकरणावर कायमचा तोडगा काढावा, असे आवाहन आयुक्तांनी महासंघाच्या पदाधिकार्यांना केले.
दरम्यान, फेब्रुवारी 2022 ला झालेल्या निवडणुकीत अंबर चिंचवडे पॅनेलचा पराभव करीत शशिकांत झिंजुर्डे यांच्या पॅनेलचा विजय झाला. झिंजुर्डे यांनी पूर्वी अध्यक्ष असताना विमा योजनेसाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. विमा योजना राबवायचा असेल तर, महासंघाला न्यायालयातून आपला दावा मागे घ्यावा लागणार आहे.
धन्वंतरी योजनेतील त्रुटी दूर करा
धन्वंतरी योजनेतील रुग्णालयांची बिले वेळेवर दिली जात नाहीत. मोठी बिले नाकारली जातात. या योजनेच्या विभागात मनुष्यबळ कमी आहे. चांगल्या दर्जाच्या रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश केला जावा. आदींसह विविध सूचना महासंघाच्या पदाधिकार्यांनी केल्या.
कर्मचार्यांशी चर्चा करून सांगणार
आयुक्तांचा हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्व कर्मचार्यांसमोर ठेवणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून धन्वंतरी की विमा योजना यांचा निर्णय घेतला जाईल. कर्मचार्यांच्या सहमतीने झालेल्या निर्णय आयुक्तांना सांगितला जाईल. त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत आम्ही घेतली आहे, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत झिंजुर्डे यांनी सांगितले.
