भारत आता पूर्णपणे बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि त्याच्या नियमानुसार जेव्हा वस्तूंचा पुरवठा वाढतो तेव्हा किमती खाली यायला हव्यात; मात्र असे होताना दिसत नाही. आज संपूर्ण देशभरात खाद्यपदार्थांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण होत चालले आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे भाज्यांच्या किमतीत झालेल्या गगनाला भिडणार्या वाढीमुळे सामान्य माणसाला आपल्या मर्यादित उत्पन्नात घर खर्च चालवणे कठीण होत असल्याचे दिसून येते. बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेचा हा एक नकारात्मक पैलू आहे.
देशातील प्रमुख अन्नधान्य असणार्या गहू आणि तांदळाच्या सतत वाढत असलेल्या किमती लक्षात घेता ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खुल्या बाजारात ई-लिलावाद्वारे 50 लाख टन गहू आणि 25 लाख टन तांदूळ विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्येही घाऊक व्यापार्यांना उचल घेता यावी, यासाठी दोन्ही धान्यांच्या मूळ लिलावाच्या किमतीत प्रतिक्विंटल 200 रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या जून महिन्यातही सरकारने गहू आणि तांदूळ लिलावाद्वारे विकले होते; पण त्यावेळी व्यापारी खरेदीसाठी फारसे उत्साही नव्हते. यावेळी मूळ लिलावाची बोली गव्हासाठी 2,900 रुपये प्रतिक्विंटल आणि तांदळासाठी 3,100 रुपये प्रतिक्विंटल असेल, जी जून महिन्याच्या बोलीपेक्षा 200 रुपये कमी असेल. 28 जून ते 9 ऑगस्टदरम्यान या धान्यांचा सात वेळा लिलाव झाला; मात्र केवळ 8.2 लाख टन गहू आणि 1995 टन तांदूळ विकला गेला. तथापि, या विक्रीमुळे बाजारातील किरकोळ किमतीत कोणताही फरक पडलेला नसून ते वाढतच आहेत. आजघडीला किरकोळ बाजारात या दोन्ही धान्यांच्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 13 टक्क्यांहून अधिक आहेत.
आज संपूर्ण देशभरात खाद्यपदार्थांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण होत चालले आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे भाज्यांच्या किमतीत झालेल्या गगनाला भिडणार्या वाढीमुळे सामान्य माणसाला आपल्या मर्यादित उत्पन्नात घर खर्च चालवणे कठीण होत असल्याचे दिसून येते. यासोबतच त्यांच्या मुलांचे शिक्षणही नवीन शैक्षणिक सत्रात महाग झाले आहे. लहान मुलांच्या वह्या-पुस्तकांच्या किमतीही खूप वाढल्या आहेत; पण सर्वात खेदाची बाब म्हणजे सर्वसामान्यांचे पोट भरणारे पीठ, तांदूळ आणि डाळीही चढ्या भावाने विकल्या जात आहेत. दुसर्या बाजूला उत्पन्नात वाढ न झाल्यामुळे सर्वसामान्यांची संपूर्ण कमाई खाद्यपदार्थांवरच खर्ची होत आहे. कारण, सरासरीने विचार केल्यास त्यांच्या भावांमध्ये दीडपट वाढ झाली आहे. महागाई फार वाढू नये, यासाठी सरकारकडून हा प्रयत्न नक्कीच केला जात आहे. परंतु, आपण बाजारात बिगर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी कमी झाल्याचे पाहत आहोत. याचा फटका औद्योगिक उत्पादनाला आणि पर्यायाने उद्योगजगतालाही बसताना दिसत आहे.
कोरोनाच्या कालावधीनंतर भारताची अर्थव्यवस्था निश्चितपणे वधारली आहे. जागतिक चलनवाढीचे चक्र पाहता भारतातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे म्हटले जाते. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर समाधानकारक राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी तिमाही पतधोरणात बँक व्याजद रात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे कारण असे दिसते आहे की, चालू वर्षात अर्थव्यवस्था तेजीत येईल; पण अन्नधान्याच्या आघाडीवर बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असूनही अन्नपदार्थांचे भाव वाढत जाणे, ही काळजीची बाब आहे.
भारत आता पूर्णपणे बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि त्याच्या नियमानुसार जेव्हा वस्तूंचा पुरवठा वाढतो तेव्हा किमती खाली यायला हव्यात; मात्र असे होताना दिसत नाही. याचे कारण काय असू शकते? खाद्यपदार्थांच्या क्षेत्रात अशी नफेखोर लॉबी सक्रिय झाल्याचे दिसून येते, जी स्वतःचे खिसे भरण्यात मग्न आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे टोमॅटो. काही दिवसांपूर्वी भारतातील विविध बाजारपेठांमध्ये 200 ते 300 रुपये प्रतिकिलो दराने टोमॅटो विकला जाताना दिसला. यावर उपाय म्हणून सरकारने बाजार हस्तक्षेप विपणन धोरणांतर्गत सरकारी केंद्रांवरून 70 रुपये प्रतिकिलो दराने टोमॅटो विकण्याचा निर्णय घेतला. असे असतानाही टोमॅटोचे भाव उतरलेले नाहीत. सध्या खाद्यतेलाच्या किमतीत काहीशी नरमाई आली असली, तरी गरीब माणसासाठी आजही तेलाचे भाव आवाक्याबाहेरचे मानले जातात.
बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. हे सर्व बाजारातील शक्तींवर अवलंबून असते. परंतु, अद्यापही आपण शेती पूर्णपणे बाजाराच्या हाती सोडलेली नाही. त्यामुळे सरकारी गोदामे धान्याने भरलेली आहेत. तांदळाच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. जागतिक बाजारपेठेतील त्याची कमतरता लक्षात घेता भारताला त्याच्या जुन्या निर्यात सौद्यांची भरपाई करावी लागेल. असे असताना भारताने आता तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. यासोबतच कृषी उत्पादनात वापरल्या जाणार्या बी-बियाणे, खते आदी कच्च्या मालाच्या किमतीही वाढल्या असून, शेतकर्यांच्या संपूर्ण मालाची किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे कापणीच्या प्रसंगी आपला शेतमाल अत्यंत कमी किमतीत विकणारा शेतकरी स्वत: ग्राहक म्हणून बाजारात उभा राहतो, तेव्हा चढे भाव पाहून हताश होतो.
बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेचा हाही नकारात्मक पैलू आहे, तरीही जागतिक महागाई दराच्या तुलनेत भारतातील महागाईचा दर नियंत्रणात असल्याचे म्हटले जाते; परंतु चलन आघाडीवर डॉलर सतत महाग होत आहे आणि रुपया स्वस्त होत आहे. त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. रिझर्व्ह बँक या दिशेने सजग असून वेळीच निर्णय घेत आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.
वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला. त्यातच यंदा पावसाने ओढ दिल्याने पिकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे यावेळी खाद्यान्नाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम बाजारावर होऊन त्याचा गैरफायदा नफेखोर व्यापारी घेण्याची शक्यता आहे. या वृत्तीमुळे मोठ्याप्रमाणात साठेबाजी होऊन सर्वसामान्यांना आणखी महागाईला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने नफेखोर व्यापार्यांवर ठोस कारवाई करून माफक दरात खाद्यान्न उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा नफेखोरीचे चक्र कायम राहून त्याचा फटका सामान्य लोकांना बसेल आणि त्यांचे जगणे मुश्कील होईल, हे नक्की!
