नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : पोलिसांना गुन्हेगार आणि इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपासाच्या उद्देशाने त्यांचे रेकॉर्ड सुरक्षित करण्याची परवानगी देण्याबाबतचे गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक आज (सोमवार) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विधेयकाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. विरोधकांच्या मागणीवरून अध्यक्षांनी विधेयकावर मतदान घेतले. मात्र सरकारच्या बाजूने बहुमत होत हे विधेयक मंजूर झाले.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेणी यांनी हे विधेयक सादर केले. देशातील गुन्ह्यांची व्याप्ती तसेच गुन्हे करण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक आधारांचा उपयोग करणे ही काळाची गरज असल्याचा युक्तिवाद टेणी यांनी केला. मात्र विधेयकामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा युक्तिवाद काँग्रेसचे मनीष तिवारी, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांच्यासह इतर विरोधी सदस्यांनी केला. विधेयकावर मतदान घेण्याची मागणी यावेळी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली. त्यानुसार अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदान घेतले. अखेर सरकारच्या बाजूने बहुमत होत हे विधेयक मंजूर झाले.
गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) कायद्यामुळे पोलिसांना अधिकृतपणे गुन्हेगार तसेच संबंधित व्यक्तींचे बोटांचे ठसे, तळहाताचे ठसे, पायाचे ठसे, छायाचित्रे, बुबुळ, रेटिना स्कॅन, शारीरिक, जैविक नमुने आणि त्यांचे विश्लेषण, स्वाक्षरी किंवा इतर कोणत्याही तपासणीसह वर्तणुकीचे पुरावे घेण्यास परवानगी मिळणार आहे. कायद्यांतर्गत कोणत्याही अटकेतील दोषी, अटक केलेल्या गुन्हेगारांकडून पोलिस अधिकारी किंवा तुरुंग अधिकाऱ्याला "माप" म्हणजेच सर्व माहिती देणे आवश्यक असेल.
