व्लादिमीर पुतीन आणि शी जिनपिंग हे आजच्या काळातील दोन एकाधिकारशाहीवादी नेते आहेत. पुतीन यांना सोव्हिएत रशियाचे गतवैभव पुन्हा मिळवून द्यायचे आहे; तर चीनला आपल्या भौगोलिक सीमांचा विस्तार करून जागतिक महासत्ता बनण्याचे वेध लागले आहेत. अमेरिकेला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने एकत्र आलेल्या या दोन्ही महासत्तांमध्ये अलीकडील काळात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले आहेत.
रशिया आणि चीन ही जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील दोन प्रबळ शक्तिस्थाने आहेत. या दोन्ही देशांमधील मैत्री संबंध अनेक वर्षांपासून चालत आलेले आहेत. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र आणि चीन हा पारंपरिक शत्रू. याउलट हे दोन्ही देश अमेरिकेचे कट्टर विरोधक आणि प्रतिस्पर्धी. विशेषतः जागतिक राजकारण, अर्थकारणावर पश्चिमी जगाचा असणारा प्रभाव आणि पगडा कमी करणे हा या दोन प्रबळ सत्तांमधील मैत्रीबंधाचा पाया राहिला आहे. त्याला जोड आहे ती अमेरिकाद्वेषाची. भारत मात्र रशिया, अमेरिका आणि चीन या तिन्ही देशांशी समसमान संबंध राखत आला आहे. त्यांच्यातील आपसी संघर्षामध्ये भारताने आपले राष्ट्रीय हित जपण्याला प्राधान्य दिले आहे. तथापि, चीन आणि रशियातील वाढती मैत्री ही भारतासाठी नेहमीच चिंतेची बाब राहिली आहे. युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे वर्णन 'कोणत्याही मर्यादा नसलेली मैत्री' असे केले होते. दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही प्रकारची युती नाही. परंतु तरीही त्यांच्यातील संबंध मजबूत मानले जातात. मात्र आता या मैत्रीत दुरावा निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
मुळातच चीनचे रशियासंबंधातील धोरण पाहिल्यास आपला हा मित्र फार बलशालीही होऊ नये आणि फार कमकुवतही होऊ नये, अशी चीनची इच्छा राहिली आहे. कारण रशिया कमकुवत होत गेल्यास जागतिक विश्वरचनेवर पुन्हा एकदा पश्चिमी देशांचा प्रभाव वाढीस लागण्यास मदत होईल. त्यामुळेच युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर चीनने रशियाची बाजू घेतली. यामागचे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे युके्रन युद्धामध्ये जर रशियाचा विजय झाला तर त्यामुळे जागतिक सत्तासमतोलाच्या राजकारणात अमेरिकेला एक सणसणीत चपराक बसणार आहे. त्यापलीकडचा मुद्दा म्हणजे युक्रेनचे अधिग्रहण रशियाने केल्यास तैवानच्या एकीकरणाबाबत आसुसलेल्या चीनला प्रचंड बळ मिळणार आहे. त्यामुळेच चीन रशियाला एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सर्वतोपरी मदत करण्यास तत्परता दाखवताना दिसतो. तथापि, भारत-चीन सीमावादामध्ये रशियाकडून घेतली जाणारी तटस्थ भूमिका चीनला नेहमीच खुपत राहिली आहे. चीनच्या मते, रशियाने उघडपणाने आपली बाजू घेतली पाहिजे; पण रशिया हा भारताचा अत्यंत जुना आणि विश्वासू मित्र असल्यामुळे भारत-चीन संघर्षादरम्यान रशिया नेहमीच तटस्थ राहात आला आहे. याबाबत रशियावर दबाव आणण्यासाठी चीन अमेरिकेशी मैत्रीसंबंध जुळवण्याच्या कार्डचाही अत्यंत खुबीने वापरत करताना दिसतो.
व्लादिमीर पुतीन आणि शी जिनपिंग हे आजच्या काळातील दोन एकाधिकारशाही राज्यकर्ते आहेत. पुतीन यांनी ज्याप्रमाणे रशियाच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती करून घेत प्रदीर्घ काळासाठीचे सर्वोच्च पद आपल्याकडे घेतले, तशाच प्रकारे शी जिनपिंग यांनीही आपला कार्यकाळ वाढवून घेतलेला दिसतो. दोन्हीही देशांच्या प्रमुखांमध्ये विस्तारवादाची भावना सामायिक आहे. व्लादिमीर पुतीन यांना सोव्हिएत रशियाचे गतवैभव पुन्हा मिळवून द्यायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी क्रीमियाप्रमाणेच युक्रेनच्या एकीकरणासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला, तशाच प्रकारे चीनलाही आपल्या भौगोलिक सीमांचा विस्तार करून जागतिक महासत्ता बनण्याचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी चीनला सर्वांत आधी तैवानला चीनमध्ये समाविष्ट करून घ्यायचे आहे. दोन्हीही राष्ट्राध्यक्षांच्या या महत्त्वाकांक्षा हाही चीन-रशिया संबंधांमधील एक महत्त्वाचा घटक आहे.
असे असले तरी अमेरिकेला धडा शिकवण्याच्या, काटशह देण्याच्या उद्देशाने एकत्र आलेल्या या दोन्ही देशांमध्ये अलीकडील काळात अनेक मुद्द्यांवर आता मतभेद निर्माण होत आहेत.
रशिया-कझाकिस्तान सीमेवर नुकतीच घडलेली घटना याला पुष्टी देणारी आहे. येथे चार तासांच्या तपासानंतर पाच चिनी नागरिकांना रशियन अधिकार्यांनी त्यांच्या देशात येण्यास बंदी घातली आणि त्यांचा व्हिसाही रद्द करण्यात आला. या घटनेनंतर मॉस्कोमधील चिनी दूतावासाने वी चॅटवर पोस्ट लिहून रशियावर हल्लाबोल केला.
दुसरीकडे, युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धामुळे चीनसाठी एक धोरणात्मक संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षामुळे अब्जावधी डॉलर्सचा चिनी व्यापार ठप्प झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एका बाजूला चीन रशियाच्या पाठीशी उभा असल्याचे दिसत आहे; पण त्याच वेळी चीनचा युक्रेनशी अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापारही नियमितपणाने सुरू आहे.
चिनी स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भागात स्थानिक रहिवाशांमध्येही तणाव निर्माण होत आहे. अर्थात, रशियन आणि चिनी नागरिकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण बर्याच काळापासून आहे. 1969 मध्ये सोव्हिएत युनियन आणि चीनमध्ये सीमेवर युद्धही झाले होते. त्यानंतर 1971 मध्ये अमेरिका आणि चीनच्या पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नांविरोधात रशियाने भारताला पाठिंबा दिला होता.
चौथी घटना म्हणजे चीनने 28 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केलेल्या नकाशामध्ये भारतातील अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन हा भूभाग आपला असल्याचे दाखवले होते. याबाबत भारताने कडाडून आक्षेप घेतला; पण याच नकाशात चीनने रशियाचाही काही भूभाग आपल्याकडे असल्याचे दाखवले होते. यानंतर रशियाने तत्काळ चीनचा दावा फेटाळून लावला आणि 2005 मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय कराराच्या विरोधात ही कृती असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या नकाशात बोलशोई उस्सुरीस्की बेटाचा भाग संपूर्णपणे चिनी क्षेत्र असल्याचा दावा करण्यात आला होता. वास्तविक, दशकांच्या संघर्षानंतर चीन आणि रशियाने 2005 मध्ये उस्सुरीस्की बेटांवरील वाद सोडवला. 2008 पर्यंत या वादग्रस्त बेटांचे विभाजनही पूर्ण झाले. या करारानुसार चीनला बेटाच्या 350 चौरस किलोमीटरपैकी 170 बेटे तसेच जवळपासची काही इतर बेटे मिळाली आणि उर्वरित भाग रशियाने स्वतःकडे ठेवला. मात्र, चीनने रशियाला मिळालेला भागही आपल्या नकाशात दाखवून भारताप्रमाणेच रशियावरही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला.
वास्तविक पाहता चीन हा अत्यंत धूर्त देश म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. अंतर्गत अथवा बाह्य कारणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या देशांवर दबाव आणून त्यांचे लचके तोडण्याचा प्रयत्न करणे ही चीनची सुनियोजित रणनीती राहिली आहे. भारतामध्ये कोरोना महामारीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होत होता तेव्हा मे 2020 मध्ये चीनने पूर्व लडाखमधील गलवान खोर्यात केलेली आगळीक जगाने पाहिली. तशाच प्रकारे युक्रेन युद्धानंतर रशिया कमालीचा अडचणीत सापडला आहे. अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. पश्चिम युरोप राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या भूमिकेत सहभागी होत रशियाकडून असणारी इंधन, नैसर्गिक वायू आणि अन्य वस्तूंची आयात बंद केल्यामुळे रशियापुढे आर्थिक संकट उद्भवले. त्यावेळी रशियाने आपला मोर्चा भारत आणि चीनकडे वळवला. गेल्या दीड वर्षामध्ये भारताने ज्याप्रमाणे रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेलाची आयात करून भरभक्कम नफा मिळवला तसाच प्रकार चीनच्या बाबतीतही झाला. चीन ही जगाची उत्पादन फॅक्टरी असल्यामुळे या देशाची इंधनाची गरज मोठी आहे. साहजिकच रशियाकडून मोठ्या सवलतीच्या दरात कच्चे तेल उपलब्ध झाल्यामुळे कोलमडत चाललेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार लाभला. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मैत्री संबंध टिकवून ठेवण्यासाठीची नैतिकता चीनकडे मुळातच नाहीये. त्यामुळे रशियाकडून लाभलेल्या या सहकार्याची जाणीव न ठेवता चीनने सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आणि शत्रुत्व असणार्या राष्ट्रांमध्ये समेट घडवून आणत एक नवी चाल खेळली. वरकरणी ही चाल अमेरिकेला शह देणारी असल्याचे बोलले गेले असले तरी सौदी अरेबिया आणि इराण हे तेलसमृद्ध देश आहेत. या देशांशी घनिष्ट मैत्री संबंध प्रस्थापित करून चीनने रशियाला समर्थ पर्याय तयार करून ठेवला. त्यामुळे उद्याच्या भविष्यात रशियाला तेल दरातील सवलतीबाबत माघार घेण्याचे धोरण स्वीकारताना विचार करावा लागणार आहे.
चीन आणि रशियाच्या संंबंधांमध्ये मिठाचा खडा पडण्यास आणखी एक मुद्दा कारणीभूत ठरला आहे. पुढील महिन्यात चीनचे पंतप्रधान ली झियांग चीन-किर्गिस्तान-उझबेकिस्तान रेल्वे मार्गावर चर्चा करण्यासाठी किर्गीस्तानच्या दौर्यावर जाणार आहेत. हा प्रकल्प रशियासाठी धोकादायक ठरणारा आहे. कारण या प्रकल्पामुळे मध्य आशियाई देशांचे रशियावरचे अवलंबित्व कमी होणार असून चीनचा या भागातील प्रभाव वाढणार आहे. चीनच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रावर चीनचा प्रभाव कमालीचा वाढू शकणार आहे. दुसरीकडे रशियाच्या ट्रान्स सैबेरियन रेल्वेला चीनच्या या प्रस्तावित रेल्वेमुळे आव्हान मिळणार आहे. रशियाला चीन आणि युरोप रेल्वे एक्स्प्रेसमुळे मोठा आर्थिक लाभ मिळतो. पण या नव्या रेल्वेमुळे त्याला आव्हान मिळणार आहे. युक्रेनच्या युद्धानंतर रशियावर निर्बंध घातल्यानंतर मध्य आशियाई देशांनी कनेक्टिव्हिटीसाठी पर्यायी मार्गाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीन-किर्गिस्तान-उझबेकीस्तान रेल्वे मार्ग ही शोधमोहीम पूर्ण करणारा आहे. त्यामुळेच गतवर्षी किर्गिस्तानच्या अध्यक्षांनी आपल्या देशाला पाण्याप्रमाणेच रेल्वेची देखील तितकीच गरज आहे, असे मत मांडले होते. किर्गिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे दोन्हीही 'लँड लॉक्ड' देश आहेत. पण आता या रेल्वेमार्गामुळे हे देश थेट युरोपशी जोडले जातील. परिणामी, त्यांचे रशियावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि हेच रशियाला खुपते आहे. येणार्या काळात हा रेल्वेप्रकल्प चीन आणि रशियाच्या संबंधांमध्ये कशा प्रकारचे बदल घडवून आणतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एकंदरीत ही सर्व परिस्थिती पाहता, रशियासोबत घनिष्ट मैत्रीचे दावे करून चीन रशियाला मागे सारून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामागचे कारण म्हणजे जागतिक महासत्ता बनण्याची चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा. गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात अमेरिकेने अनेक बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांमधून माघार घेण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी चीनने वेगाने पावले टाकली. या संस्था संघटनांना भरभक्कम आर्थिक निधी देऊन त्यांच्यावर आपला वरचष्मा निर्माण करण्याचे काम चीनने केले. जागतिक आरोग्य संघटनेची कोरोना काळातील भूमिका चीनच्या वाढलेल्या प्रभावाची साक्ष देणारी होती. ही चीनची एक योजनाबद्ध कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळेच आता युक्रेन युद्धानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या रशियाच्या मध्य आशियातील प्रभावस्थानांवर चीनचा डोळा आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणुकी करुन, विकास प्रकल्पांचे गाजर दाखवून या देशांवर आपली पकड मजबूत करण्याचा चीनचा डाव आहे. रशियासारख्या एकेकाळी सामरिक महासत्ता असणार्या देशाला जिनपिंग यांच्या या चाली ओळखता आल्या नसतील असे नाही; परंतु सध्या अमेरिकेशी लढण्यासाठी रशियाला चीनची नितांत गरज आहे. कारण चिनी अर्थव्यवस्थेत रिचणारे तेल रशियासाठी टॉनिक ठरत आहे. असे असले तरी येत्या काळात या दोन्ही राष्ट्रांच्या संबंधांमध्ये बिघाड होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसे झाल्यास भारत आणि अमेरिकेसाठी हा दुरावा लाभदायक ठरणारा आहे.
भारतात होणार्या जी-20 संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेला जिनपिंग आणि पुतीन हे दोन्हीही नेते उपस्थित राहणार नसल्यामुळे रशिया-चीन संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे किंवा कसे हे जाहीरपणे समोर येण्याची संधी राहिलेली नाही; मात्र नजीकच्या भविष्यात ही अजोड मैत्री दुभंगताना दिसल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. तसे झाल्यास जागतिक पटलावर घनिष्ट मैत्री करण्यास दगाबाज चीन हा लायक देश नाही, यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल!
