मुलगाच वंशाचा दिवा आणि वृद्धपकाळातील आधार, अशी पितृसत्ताक टिप्पणी न्यायालयांनी टाळावी : सर्वोच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुलगा हाच वंशाचा दिवा आणि आई-वडिलांच्या वृद्धपकाळातील आधार, अशी पितृसत्ताक टिप्पणी करणे न्यायालयांनी टाळावे, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सात वर्षांच्या मुलाचे अपहरण करुन खून केल्याप्रकरणी दोषील सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस.नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याप्रकरणी शिक्षा सुनावताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मांडलेले निरीक्षणांवर खंडपीठाने आपलं मत मांडले.
निकालावेळी काय म्हणाले होते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ?
सात वर्षांच्या मुलाचे अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील दोषीला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या निकालावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, 'एकुलत्या एक मुलाच्या खूनामुळे पालकांना मोठा धक्का बसला आहे. सात वर्षांचा मुलगा दाम्पत्यांचा एकुलता एक मुलगा होता. हा मुलगा वंशपरंपरा चालू ठेवलेआणि म्हातारपणात त्यांना आधार देणारा होता. त्याचा खून करणे हा गंभीर आणि क्रूर गुन्हा आहे. यामुळे मुलाच्या आई-वडिलांना मोठा आघात झाला आहे."
अशा टिप्पणीमुळे समाजातील पितृसत्ताक धारणा दृढ होते. : सर्वोच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस.नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने नमूद केले की, खून मुलाचा की मुलीचा झाला याचा सुनावणीवेळी फरक पडत नाही. कारण मृत्यू मुलाचा झाला की मुलीचा पालकांचे दु:ख सारखेच असते. त्यामुळे अशा प्रकरणाच्या निकालात न्यायालयांनी मुलगाच वंशाचा दिवा आणि वृद्धपकाळातील आधार, अशी पितृसत्ताक टिप्पणी न्यायालयाने करु नये. अशा प्रकारे न्यायालयाने टिप्पणी केल्याने समाजातील पितृसत्ताक धारणा दृढ होते. त्यामुळे न्यायालयांनी निकाल देताना अशा प्रकारची टिप्पणी करु नये, असा सल्ला खंडपीठाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाला देताना जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या प्रकरणातील आरोपींना पीडितेने राखी बांधण्याचे निर्देश दिलेली जामिनाची अट बाजूला ठेवताना न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने न्यायालयांनी रुढीवादी मत व्यक्त करणे टाळावे, असे निर्देश दिले होते. यानंतर न्यायालयांनी निकाल देताना कोणती विधाने टाळावीत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. ती खालील प्रमाणे….
- महिला शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि त्यांना संरक्षणाची गरज आहे.
- महिला स्वत:हून निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा घेऊ शकत नाहीत.
- पुरुष हे घरातील "प्रमुख" आहेत आणि त्यांनी कुटुंबाशी संबंधित सर्व निर्णय घ्यावेत.
- महिलांनी आपल्या संस्कृतीनुसार आज्ञाधारक आणि आज्ञाधारक असले पाहिजे.
- "चांगल्या" स्त्रिया लैंगिकदृष्ट्या पवित्र असतात.
- मातृत्व हे प्रत्येक स्त्रीचे कर्तव्य आणि भूमिका आहे.
- स्त्रियांनी त्यांच्या मुलांची, त्यांच्या संगोपनाची आणि काळजीची जबाबदारी घेतली पाहिजे
- रात्री एकटे राहणे किंवा विशिष्ट कपडे परिधान केल्याने महिलांवर हल्ला होण्यास जबाबदार आहे.
- स्त्रिया भावनिक असतात आणि बर्याचदा घटनांवर जास्त प्रतिक्रिया देतात, म्हणून त्यांच्या साक्षीची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.
- लैंगिक गुन्ह्याच्या प्रकरणात शारीरिक हानीचा पुरावा नसल्यामुळे महिलेच्या संमतीचा निष्कर्ष निघतो.
