पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: विधानसभा निवडणुकीकरिता वेळोवेळी दाखल केलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रातील तफावतींबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध दाखल खासगी तक्रारीतबाबत साक्षी पुरावे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने तक्रारदारांना दिले आहेत. अभिजित खेडकर व डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अॅड. समीर शेख यांच्यातर्फे ही तक्रार दाखल केली आहे. शिंदे यांनी 2009, 2014 आणि 2019 मध्ये कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांच्या शिक्षणाच्या नोंदीसह मालमत्तेच्या तपशिलात तफावत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
शिंदे यांनी 2019 सालच्या प्रतिज्ञापत्रात शेयर्समधील गुंतवणुकीमधील युनिटचा तपशील लपवला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात शिंदे यांनी आर्माडा जीप 30 जानेवारी 2006 साली 96 हजार 720 रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले असून 2014 च्या प्रतिज्ञापत्रात ही जीप आठ लाख रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. 2019 प्रतिज्ञापत्रात शिंदे यांनी स्कॉर्पियो जीप एक लाख 33 हजार रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. तर, 2014 च्या प्रतिज्ञापत्रात तीच जीप 11 लाख रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. 2019 च्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी बोलेरो जीप एक लाख 89 हजार 750 रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. तर 2014 सालच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी हीच जीप सहा लाख 96 हजार 370 रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे.
टेम्पो, इनोव्हा या वाहनांच्या खरेदीच्या किमतीबाबत तसेच शेतजमीन, व्यापारी गाळ्यांच्या माहितीबाबतही विसंगती असल्याचा दावा तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार या न्यायालयास आहे, असा या युक्तिवाद करीत त्याबाबतचे उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे संदर्भ अॅड. शेख यांनी दिले.
शिंदे यांनी ठाण्यात निवडणूक लढवली असली तरी येथील न्यायालयात दाखल असलेल्या तक्रारीची दखल घेत सुनावणी घेण्याचा अधिकार पुण्यातील न्यायालयाला देखील आहे. तसेच तक्रारदाराला तक्रार करण्याची कायद्याने परवानगी आहे, असा निष्कर्ष काढत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्यांनी तक्रारदारांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे तक्रारदारांच्या वतीने सांगण्यात आले.
