नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : 30 लाख नोकर्या देणार, गरीब महिलांना (गरीब कुटुंबातील प्रत्येक महिलेस) वार्षिक एक लाख रुपये देणार, शेतमालासाठी किमान हमी भाव कायदा तसेच जातनिहाय जनगणना, मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू करणार, काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा, अशी आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी आपला 48 पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. (Congress manifesto for Lok Sabha election 2024)
दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, घोषणापत्र समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम् यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी 5 न्याय आणि 25 गॅरंटींची घोषणा केली. यावेळी नेत्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली.
मनरेगांतर्गत मजुरी वाढवून दररोज 400 रुपये करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. तरुण, महिला, मजूर आणि शेतकर्यांवर हा जाहीरनामा केंद्रित असून सर्व विभागांसाठी विविध योजनांची आश्वासने त्यात आहेत. आमचा जाहीरनामा वर्क (रोजगार), वेल्थ (उत्पन्न) आणि वेलफेअर (योजनांचा लाभ) यावर आधारित असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
ही आश्वासने…
– ज्येष्ठांना रेल्वेत सवलत देण्यात येईल.
– संपूर्ण देशासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची योजना आणली जाईल.
– आरोग्यासाठी एकूण बजेटच्या 4 टक्के खर्च केला जाईल.
– आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल.
– अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि गरीब प्रवर्गासाठी आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा काढून घेतली जाईल.
– अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेली सर्व रिक्त पदे वर्षभराच्या आत भरली जातील.
– ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकार दरमहा पेन्शनची रक्कम किमान 1,000 रुपये केली जाईल.
– 2025 पासून केंद्र सरकारच्या निम्म्या (50 टक्के) नोकर्या महिलांसाठी राखीव केल्या जातील.
– कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन तिला वैधानिक संस्थेचा दर्जा दिला जाईल.
– भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे बहाल केले जाईल.
– केंद्रातील 30 लाख रिक्त पदांची भरती केली जाईल.
– पीएमएलए कायद्यात बदल करण्यात येईल.
– सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल.
– अंगणवाडी, आशा आणि माध्यान्ह भोजन कर्मचार्यांच्या मासिक वेतनात केंद्र सरकारचा वाटा दुप्पट केला जाईल.
– महिलांना हक्कांची जाणीव आणि आवश्यक मदतीसाठी प्रत्येक पंचायतीत कायदेशीर सहायक अधिकारी नियुक्त केला जाईल.
– सर्व जिल्हा मुख्यालयात नोकरदार महिलांसाठी किमान एक वसतिगृह बांधले जाईल.
– बेरोजगार भत्त्यासारख्या योजनांमधून पैसे थेट खात्यात देण्याचे आश्वासन.
– शैक्षणिक कर्जावरील व्याज दरात सवलत.
– अग्निवीर योजना बंद करून जुनी भरती योजना सुरू करणार.
– पेपरफुटी थांबवण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि जगात यशस्वी मानले जाणारे तंत्र आणि रणनीती वापरणार.
– न्याय योजनेच्या धर्तीवर गरीब मजुरांसाठी आणखी मोठी योजना आणणार.
– 450 रुपयांना गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन.
– शेतीशी संबंधित उपकरणांना जीएसटीतून वगळणार.
– पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन.
– रेल्वेचे खासगीकरण होऊ देणार नाही.
– लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांचे कर्ज काही प्रमाणात माफ करून त्यांना परवडणार्या दरात कर्ज देण्याचे आश्वासन.
