पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court )आजपर्यंत 'लोक न्यायालय' म्हणून काम करत आहे. नागरिकांनी न्यायालयात येण्यास घाबरू नये किंवा शेवटचा उपाय म्हणूनही विचार करू नये, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice of India (CJI) D Y Chandrachud) यांनी केले. संविधान दिनानिमित्त (The Constitution Day )सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने आयोजित समारंभाला ते संबोधित करत होते. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu), कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.
आपल्या अभिभाषणात सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांद्वारे राजकीय मतभेद दूर करण्यास संविधान आपल्याला मदत करते., न्यायालय प्रणाली आपल्याला स्थापित तत्त्वे आणि कार्यपद्धतींद्वारे विविध प्रकारचे मतभेद सोडविण्यास मदत करते. म्हणून आपण असे म्हणू शकतो की न्यायालयातील प्रत्येक खटला हा घटनात्मक नियमाचा विस्तार आहे.
गेल्या सात दशकांपासून सर्वोच्च न्यायालय हे लोक न्यायालय म्हणून कार्यरत आहे. या संस्थेत न्याय मिळवून देण्याच्या आत्मविश्वासाने हजारो लोक न्यायालयाच्या दारात आले आहेत.दिवाणी न्यायालयांकडे त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, जबाबदारी, बेकायदेशीर अटक, बंधपत्रित मजुरांचे हक्क, आदिवासींना त्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी, हाताने सफाई सारख्या सामाजिक दुष्कृत्यांचा अंत करण्यासाठी एक मार्ग आहे हस्तक्षेप करणे. आजवरची खटले हे न्यायालयासाठी केवळ आकडेवारी नाही. ही प्रकरणे लोक सर्वोच्च न्यायालयाकडून काय अपेक्षा करतात हे प्रतिबिंबित करतात आणि न्यायालयाच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी स्वतःची वचनबद्धता दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालय हे कदाचित जगातील एकमेव न्यायालय आहे, जिथे नागरिकांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून घटनात्मक यंत्रणा सुरू करता येते, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
कायदे सोपे, सुलभ, अधिक मानवी आणि तरुण पिढीशी निगडीत बनवण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत भारतीय संविधान हा लाखो लोकांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारा जिवंत दस्तावेज आहे, आपण ७४ वा संविधान दिन साजरा करत असताना आपल्या देशाच्या वाटचालीतील एका महत्त्वाच्या क्षणी आपण स्वत:ला पाहतो. भारतीय संविधान हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग असल्याने त्याचे जिवंत दस्तऐवज म्हणून वारंवार वर्णन करण्यात आले आहे. याने 1950 मध्ये 35 कोटी लोकांचे जीवन बदलले आणि आजही 1.4 अब्ज लोकांच्या जीवनावर त्याची अमिट छाप आहे.असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन करण्याची राष्ट्रपती मुर्मू यांची सूचना
यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सूचना केली की, प्रतिभावान तरुणांची निवड करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेच्या कनिष्ठ ते उच्च स्तरापर्यंत त्यांची प्रतिभा वाढवण्यासाठी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा तयार करावी. न्याय मिळवून देण्यासाठी एकूण व्यवस्था नागरिक केंद्रित करण्याची गरज आहे. क अखिल भारतीय न्यायिक सेवा असू शकते जी प्रतिभावान तरुणांची निवड करू शकते आणि त्यांचे पालनपोषण करू शकते आणि त्यांच्या प्रतिभेला खालच्या स्तरापासून उच्च स्तरावर प्रोत्साहन देऊ शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा :
