राज्यात नाशिक, पुणे, जळगाव, नांदेड, बीड आदींसह अनेक ठिकाणी महिला व मुलींवर अन्याय व अत्याचार होत आहेत. यातील अनेक घटनांमध्ये पोलिस व राजकारण्यांचे हात बरबटले आहेत. एकंदरीतच राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंदवडे निघाले आहेत. पोलिस यंत्रणा शासनाच्या दावणीला बांधली आहे. सरकार व पोलिस मुर्दाड असले तरी आमचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे, आम्ही न्यायालयात जावू, असे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी म्हटले आहे. त्या पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
वाघ पुढे म्हणाल्या की, संजय राठोड यांची हाकालपट्टी झाली. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. राष्ट्रवादीच्या युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेखच्या प्रकरणातही पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पारणेरच्या आमदाराने महिला तहसीलदारावर आरोप केले, धमकावले, अश्लिल शिवीगाळ केली, तरीही अद्याप गुन्हा दाखल नाही. असेही वाघ म्हणाल्या.
राज्य सरकार गुन्हेगारांना अभय देत आहे, म्हणून गुन्हेगारांचे धाडस वाढत आहे. दोन गृहराज्यमंत्री राज्यात आहेत, ते एकाही घटनेवर बोलत नाहीत. जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे व बलात्काऱ्यांना वाचवण्याचे काम सरकार करत आहे. आरोग्य विभागाची परीक्षा पाच पाच वेळा घ्यावी लागते, एमपीएससीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याचे काम सुरू आहे. रुग्णालयांना आग लागल्यावर तेथील डॉक्टर व नर्सेसवर कारवाई झाली, मात्र आरोग्यमंत्री जाग्यावर आहेत. भंडाऱ्याच्या अग्नीकांडानंतर राज्यातील किती शासकीय रुग्णालयांचे फायर ऑडीट केले हे सरकारने जाहीर करावे, असेही वाघ म्हणाल्या.
सरकारला जनतेशी काही देणे घेणे नाही. एसटी कर्मचारी १४ दिवस संपावर बसले आहेत. हे सरकार गोरगरीब, उपेक्षितांचे सरकार नाही, हे सरकार त्याचे आमदार, खासदार आणि बगल बच्च्यांचे आहे. सरकारने लोकांचा तळतळाट घेवू नये. राज्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट किती आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे. फास्ट ट्रॅकच्या १,६३,११२ केसेस पेंडींग आहेत. किती केसेसचा निकाल लागला यांचे उत्तर शासनाने दिले पाहिजे. इतर राज्यात महिलांवर किती अत्याचार झाले, याची विचारणा मुख्यमंत्री करतात.
मुख्यमंत्री अत्याचार झालेल्या मुलीच्या व महिलेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
सरकारची दोन वर्षे म्हणजे लोकांना फसवणारे मिस्टर नटवरलाल आहे. लोकांना फसवणाऱ्या सरकारचा आम्ही निषेध करतो. भाजपचे दोन्ही सभागृहातील नेते फाडून खातील म्हणून अधिवेशन पुढे ढकलले जात आहे. आम्ही गंभीर, आमचे सरकार खंबीर, याशिवाय दुसरे काहीच सरकारमधील लोक बोलत नाहीत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजवर जे घडले नाही, ते आता घडत आहेत. हे वसुली सरकार आहे. परमबीर सिंग तुमच्या सेवेत होता तेव्हा का कारवाई केली नाही, काही करता येत नसेल तर केंद्राकडे बोट केले जात असल्याची टीका चित्रा वाघ यांनी केली.
मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात ज्या प्रमाणे अॅट्रोसिटी कायदा आहे, त्याच धर्तीवर महिलांवरील अत्याचारावर आळा घालण्यासाठी महिला अॅट्रोसिटी कायदा करावा. महिला व मुलींच्या अन्याय आत्याचाराच्या खटल्यासाठी वेगळे न्यायालय असावे. महिला मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना जामीन मिळू नये, याची कायद्यामध्ये तरतूद करावी. महापालिकेच्या महिला अधिकाऱ्यास शिवीगाळ करणाऱ्या क्लिपमधील आवाज आमदार सुनिल कांबळेचा असेल तर त्याच्यावर खुशाल कारवाई करावी, त्यांच्यावर कारवाई करू नये, अशी आमची भूमिका नाही. शक्ती कायदा आलेला नाही, महिला आयोग अद्याप परीपूर्ण नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
