नवी दिल्ली, पीटीआय : काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशात 'जी-20'च्या बैठकांना पाकिस्तान, चीनने घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावून भारताच्या कुठल्याही भागांत या बैठका होऊ शकतात, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि पाकिस्तानला ठणकावले आहे. यात तुम्ही हस्तक्षेप करू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. 'जी-20'चे अध्यक्षपद भारताकडे आल्याचा सकारात्मक परिणाम झाला असून यामुळे संपूर्ण जग भारताकडे भविष्याची रूपरेषा म्हणून पाहात आहे, असे सांगून त्यांनी या अध्यक्षपदाचे महत्त्वही अधोरेखित केले.
जी-20 शिखर परिषदेतील बैठका अरुणाचल प्रदेशात घेण्यास चीनने विरोध दर्शविला असून, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या बैठका घ्यायला पाकिस्तानने विरोध केला आहे. अलीकडेच चीनने स्वतःच्या देशाचा नवा नकाशा प्रकाशित करून त्यात अरुणाचल प्रदेशचा समावेश केला होता. त्यावर केवळ नकाशे जारी करून वस्तुस्थिती बदलत नाही, असे सणसणीत प्रत्युत्तर भारताने दिले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये 'जी-20'च्या बैठका घेण्यावरून पाकिस्ताननेही विरोधाचे तुणतुणे लावले होते. या विरोधाचा समाचार मोदी यांनी घेताना आम्ही या बैठका कुठे घ्यायच्या, हा सर्वस्वी आमचा अधिकार असून अन्य कोणीही त्यात नाक खुपसू नये, अशा शब्दांत चीन आणि पाकला खडसावले.
जी-20 शिखर बैठक 9 आणि 10 सप्टेंबरला राजधानी दिल्लीत होणार असून त्यासाठी जागतिक पातळीवरील बड्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी दिल्ली सज्ज झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत जी-20 परिषदेचे भारतासाठी असलेले महत्त्व स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला स्थान मिळण्याच्या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. या मुलाखतीत त्यांनी आर्थिक तारतम्य न बाळगता केल्या जाणार्या लोकानुनयी घोषणा, खोट्या बातम्या यावरही भाष्य केले. येत्या 2047 पर्यंत भारत विकसित देश होईल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करून ते म्हणाले, विकसित भारतामध्ये भ्रष्टाचार, जातीयवाद, सांप्रदायिकतेला कुठेही स्थान नसेल. जगाचा जीडीपीकेंद्रित द़ृष्टिकोन झपाट्याने मानवकेंद्रित होऊ लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तिसर्या जगात विश्वासाची पेरणी
जी-20 परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारताने तिसर्या जगातील देशांमध्ये विश्वासाची पेरणी केली. वसुधैव कुटुंबकम् ही केवळ जी-20 परिषदेसाठीची घोषणा नसून आपल्या समृद्ध संस्कृतीचे व्यापक दर्शन आहे. आगामी काळात भारत जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार असून त्याआधी अल्पकाळात भारत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. जी-20 मध्ये आफ्रिकेतील देशांचा समावेश करण्याला आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकले जात नाही, तोपर्यंत जगातील कोणतीही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही. कधीकाळी भारताकडे मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जात होते. आता भारत जागतिक आव्हानांवर उपाय शोधण्याचा हिस्सा बनला आहे. जी-20 बैठकांमधील मंत्रिस्तरीय निर्णय जगभरासाठी महत्त्वाचे ठरतील. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
युनोच्या स्थायी समितीवर भारताचा हक्क
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनायटेड नेशन्स) सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यत्वावर भारताचा हक्क सांगताना पंतप्रधानांनी 20 व्या शतकातील जुनाट द़ृष्टिकोन 21 व्या शतकात उपयोगी नाही, असे खडे बोल सुनावले. आजच्या बहुध्रुवीय जगात नियमाधारित व्यवस्थेसाठी संस्था महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, काळानुसार बदलणार्या संस्थाच प्रासंगिक ठरतात. असा दाखला देत मोदींनी सांगितले, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी वास्तवाचा स्वीकार करावा आणि निर्णायक ठरणार्या व्यासपीठांचा विस्तार करून महत्त्वाच्या आवाजांना प्रतिनिधित्व देणे ही काळाची गरज आहे.
