मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अखेर एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी ठरले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी रात्री आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केला. तत्पूर्वी, गुरुवारीच अधिवेशन बोलवा आणि बहुमत सिद्ध करा, असे आदेश राज्यपालांनी उद्धव यांना दिले होते. बंडखोरांच्या अपात्रतेचा विषय न्यायप्रविष्ट असताना शक्तिपरीक्षा कशी? असा सवाल करीत शिवसेनेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र, न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळताच रात्री राज्यातील जनतेशी संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा जाहीर केला आणि राजभवन गाठले. शिवसेनेतील बंडाळीचे ओझे असह्य होऊन ठाकरे सरकार कोसळल्याने महाराष्ट्रात सत्तांतर होत असून, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पुन्हा स्थापन होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर गट गोव्यात दाखल झाला आहे. उद्या, गुरुवारी विधानसभेत हंगामी अध्यक्ष निवडला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शुक्रवार, दि. 1 जुलै रोजी नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारीच भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक होईल. तोपर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर गटही मुंबईत दाखल झालेला असेल. संध्याकाळपर्यंत नव्या सरकारच्या स्थापनेचे चित्र स्पष्ट होईल आणि भाजपकडून सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला जाईल. त्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. याचा अर्थ येत्या 10 जुलै रोजी पंढरपुरात होणार्या आषाढीच्या महापूजेचा मान मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा फडणवीस यांनी स्वत:कडे खेचून आणला आहे.
दि. 20 जून रोजी विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल लागताच एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचे निशाण फडकावत 30 आमदारांना घेऊन सुरत गाठले. तेथून गुवाहाटीत मुक्काम हलवला. 10 दिवसांत शिंदे गटात शिवसेनेचे 39 आणि अपक्ष 11 आमदार असे एकूण 50 आमदार सामील झाले. मंगळवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार अल्पमतात आल्याचे सांगितले आणि शक्तिपरीक्षेची मागणी केली. या पत्राची दखल घेत गुरुवारी सकाळी राज्यपालांनी विधिमंडळ सचिवालयाला पत्र पाठवून गुरुवारीच विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश देत ठाकरे सरकारला शक्तिपरीक्षेला सामोरे जाण्यास सांगितले.
राज्यपालांच्या या आदेशाला शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रलंबित असताना हा विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाऊ नये. तसेच राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी दिल्याचा मुद्दा या याचिकेतून मांडण्यात आला. बुधवारी सायंकाळी 5 वाजता सुरू झालेला युक्तिवाद तब्बल 4 तास चालला आणि रात्री 9 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळून गुरुवारी होणार्या शक्तिपरीक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयाचा निकाल येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधत आपली भूमिका मांडली. ज्यांना सत्तेची लालसा आहे त्यांना ती लखलाभ, असे सांगत ठाकरे यांनी राजीनामा जाहीर केला. त्यापाठोपाठ राजभवनावर जाऊन त्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सादरही केला. गेले दहा दिवस सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा शेवट असा सत्तांतराने झाला. आपल्याच पक्षात झालेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांना अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
हेही वाचा
