मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करून त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी दुर्घटनेबाबत मंत्रिमडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यावेळी ज्या ठिकाणी धोका आहे, अशा दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गुरुवारी दिवसभर दुर्घटनास्थळी असलेले मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपले अनुभव कथन करताना त्याभागातील परिस्थिती किती बिकट आणि धोकायदायक होती, याची माहिती दिली. इर्शाळवाडी येथे दरड कोसळल्याने घरे मातीच्या ढिगार्याखाली गेली. त्यामध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला, तर आठजण जखमी झाले आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत राज्य शासनाने जाहीर केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शुक्रवारी सकाळपासून पुन्हा इर्शाळवाडी येथे शोधकार्यास सुरुवात झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, दुर्घटनेची माहिती मिळताच प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सर्व बचाव पथकांना तत्काळ पाचारण करण्यात आले. माहिती मिळताच मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री सर्वश्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, उदय सामंत हे रात्रीच दुर्घटनास्थळाकडे रवाना झाले. मंत्री आदिती तटकरे, अनिल पाटील, आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्यांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली. यंत्रणांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी मी पायी चालत डोंगरावर जाण्याचा निर्णय घेतला. तेथील द़ृश्य विदारक होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बचावकार्यास यशवंती हाईकर्स स्वयंसेवी संस्थेचे 25 स्वयंसेवक, 30 चौक ग्रामस्थ, वरोसे ग्रामस्थ 20, नगरपालिका खोपोली यांच्याकडील 25 कर्मचारी, चौक ग्रा.पं.कडील 15 कर्मचारी, निसर्ग ग्रुप पनवेल यांच्याकडील 15 स्वयंसेवक तसेच कोलाड रिव्हर राफटर्स इत्यादींचा सहभाग आहे. तसेच 'एनडीआरएफ'च्या 4 टीमचे एकूण 100 जवान, 'टीडीआरएफ'चे 80 जवान, स्थानिक बचाव पथकाच्या 5 टीम बचावकार्याच्या कामात मोलाची कामगिरी बजावीत आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिकेसह आवश्यक वैद्यकीय सुविधा व इतर साहित्य तत्काळ उपलब्ध करण्यात आले. बचाव करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयीसुविधायुक्त कंटेनर्स व इतर मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शोध व बचावकार्यासाठी आवश्यक साहित्य तातडीने बेस कॅम्प येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेसाठी 60 कंटेनर मागविण्यात आले आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. स्थानिक माहितीवरून या आदिवासी वाडीमध्ये एकूण 48 कुटुंबे वास्तव्यास असून, लोकसंख्या 228 इतकी आहे. त्यातील सुमारे 17 ते 18 घरांवर दरड कोसळली आहे. बचावकार्यात 98 व्यक्तींना सुरक्षित वाचविण्यास यश आले आहे. 228 पैकी उर्वरित 109 व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.
एवढ्या उंचावर साहित्य, साधनासामग्री घेऊन जाणार्या बचाव पथकातील कर्मचार्यांना सलाम करतो, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनाग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीर असल्याची ग्वाही दिली. मात्र, यंत्रणा, साधने असूनही प्रतिकूल परिस्थितीमुळे तिचा वापर करू शकलो नाही, याची खंतही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
