पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भीतीचे वातावरण निर्माण करू नका, असे फटकारत तुम्ही असे वागता तेव्हा एखादे सत्य कारणही संशयास्पद बनते, असे निरीक्षक सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ( दि. १६ ) सक्तवसुली संचालनालया (ईडी) विरोधातील याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले. छत्तीसगडमधील २ हजार कोटींच्या मद्य घोटाळ्याशी ( Chhattisgarh liquor scam ) संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना गोवण्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती एसके कौल आणि ए अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने 'ईडी'ला खडेबोल सुनावले.
छत्तीसगड सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, "राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, 'ईडी' त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अटक करण्याची धमकी देत आहे. या प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना गोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच उत्पादन शुल्क विभागाच्या 52 अधिकार्यांनी तपासादरम्यान ईडी अधिकार्यांनी "मानसिक आणि शारीरिक छळ" केल्याचा आरोप करत लेखी तक्रार केली आहे."
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, छत्तीसगडमध्ये 'ईडी'चे अधिकारी राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना धमकावत आहेत. ही धक्कादायक स्थिती आहे. राज्यात निवडणुका येत आहेत आणि त्यामुळेच ही कारवाई होत आहे. यावेळी ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. ईडी छत्तीसगडमधील मद्य घोटाळ्याचा तपास करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ईडीने छत्तीसगडमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करू नये, असे फटकारत तुम्ही असे वागता तेव्हा एखादे सत्य कारणही संशयास्पद बनते," असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. राज्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर ईडीला उत्तर द्यावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा :
