शिक्षण : परदेशी विद्यापीठांचे आव्हान

परदेशी विद्यापीठांना भारताची दारे खुली करण्याबरोबरच देशातील 20 निवडक उत्तम व सार्वजनिक विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा संपादन करण्यासाठी विशेष अशी गुंतवणूक मिळायला हवी. विषम लढाईत भारतीय विद्यापीठांना आपल्या दुबळ्या बाजूंना सकस करावं लागेल. गुणवत्ता वाढीसाठी ठोस प्रयत्न करावे लागतील.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून पाचशे अग्रमानांकित असणार्‍या परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस (परिसर) उभे करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. या परदेशी विद्यापीठांना शुल्क, अभ्यासक्रम, प्राध्यापक निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असणार आहे. ऑनलाईन नव्हे तर प्रत्यक्ष शिकविणं, परदेशी शिक्षक इथंच थांबणं भाग केलंय. जागतिक दर्जा व पदवीचं समानत्व बंधनकारक आहे. प्रारंभी मान्यता 10 वर्षांची राहणार आहे. याबाबतच्या रेग्युलेशनचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान मंडळानं (यूजीसी) जाहीर केला नि भारतातील विद्यापीठांमध्ये व उच्च शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ माजली. चर्चांना उधाण आलं. काहींना आपलं बिझनेस मॉडेल कोसळण्याची भीती वाटतेय तर काहींना परदेशी विद्यापीठांना जे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं जातंय, ते भारतीय खासगी व सार्वजनिक विद्यापीठांना का नाही, असा गंभीर प्रश्न पडलाय. तो प्रश्न खराही आहे. स्पर्धा असायला हरकत नाही; नव्हे ती असावी. पण ती असमान वातावरणात, असमान साधनसंपत्तीत व बलिष्ठ व कमकुवत यामध्ये असेल तर कमकुवतांना तग धरताना नाकी नऊ येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय नामांकित विद्यापीठं यांचे आयुष्य व अस्तित्व हे 600 ते 850 वर्षांचे तर भारतातील 150 वर्षं उलटलेली चार-पाच विद्यापीठं सोडली तर बहुतेक 30 ते 75 वर्षे जुनी. खासगी विद्यापीठं तर एक-दोन-तीन दशकं जुनी. यांना उच्चशिक्षण क्षेत्रातील टॉप 500 जागतिक ब्रँड नेमच्या नि गुणवत्तेच्या तसंच आर्थिक संपन्नतेच्या शैक्षणिक पैलवानांसोबत लढायचंय. वाट बिकट जरूर आहे; पण काही सकारात्मक परिणाम गुणवत्ता वाढण्यात होणार आहेत. या विषम लढाईत भारतीय विद्यापीठांना उतरायचं आहे व त्यासाठी आपल्या दुबळ्या बाजूंना सकस करावं लागेल, गुणवत्तावाढीसाठी गुंतवणूक व ठोस प्रयत्न करावे लागतील.

केंद्र व राज्य सरकारांनी आपल्या सार्वजनिक विद्यापीठांना स्पर्धेत तयारीने उतरण्यासाठी तसंच गुणवत्ता व सुविधा विकासासाठी भरीव पॅकेज दिली पाहिजेत. विद्यापीठ प्राध्यापकांच्या हजारो रिक्त जागा भरायला परवानगी तत्काळ दिली पाहिजे. काळानुसार डिजिटल तंत्रज्ञान युगात व औद्योगिक क्रांती 4.0 व 5.0 साठी सामोरे जाण्यास सार्वजनिक विद्यापीठं तयार केली पाहिजेत. विद्यापीठातील राजकारणाचा हैदोस थांबवला पाहिजे. सरकारने आपल्या विद्यापीठांनीही स्पर्धेत उतरविण्यासाठी सक्षम करायला हवं व त्यासाठी भक्कम गुंतवणूक करायला हवी. खासगी विद्यापीठं जेवढी जबरदस्त गुंतवणूक, भव्य-दिव्य इमारती व भौतिक सुविधांवर सहजी करतात, तशीच त्यांना आता शिक्षकांची गुणवत्ता व आकर्षक वेतन, स्वातंत्र्य नि शैक्षणिक, संशोधनपूरक वातावरणनिर्मितीत करावी लागेल. दर्जेदार प्राध्यापकच दर्जेदार विद्यार्थी व विद्यापीठं उभी करतात हे लक्षात घ्यावं लागेल व तसं धोरण आखावं लागेल. भारतात सध्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात कसदार व बाणेदार नेतृत्वाचा अभाव व दुष्काळ आहे. सार्वजनिक विद्यापीठात सरकारच्या वा विचारसरणीच्या किंवा जाती-धर्माच्या कृपेनं कुलगुरू / प्रकुलगुरू व डीन गुणवत्ता – मेरिट पायदळी तुडवून अपात्र लोक नेमले जातात तर खासगी विद्यापीठातही 'आपले – तुपले' करीत हेच घडते. बहुधा चांगले, धाडसी, सत्वशील व बहुविषय द़ृष्टीचे कुलगुरू सहसा नेमले जात नाहीत व नेमले तर त्यांना अधिकार व स्वातंत्र्य दिलं जात नाही व ते टिकतही नाहीत. बरेच खासगी विद्यापीठांचे कुलगुरू रबर स्टॅम्पसारखे असतात, असेही दिसते. हे नामधारी कुलगुरू असतात. अर्थात, याला अपवाद असणारी अनेक सरकारी व खासगी विद्यापीठं आहेत. पण संख्या फार कमी आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (एनईपी 2020) चे तोंड भरून कौतुक करणारे उच्चशिक्षणकर्मी सरकारच्या या आक्रमक पावलानं अचंबित व काहीसे घाबरून गेलेले दिसताहेत. या आंतरराष्ट्रीय बिघाडास (इंटरनॅशनल डिसरप्शन इन हायर एज्युकेशन) कसं सामोरं जायचं या विचारांनी उच्चशिक्षणातील बुद्धिवंत चिंतित आहेत. 1991 नंतर जी अवस्था परदेशी उद्योग भारतात येणार हे कळाल्यावर भारतीय उद्योगांची झाली होती, तीच अवस्था भारतीय विद्यापीठांची झालेली आहे व होणार आहे. त्यावेळी आरंभी घाबरलेले भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर भागीदारी करून वा नंतर स्वतंत्रपणे स्पर्धेत उतरून आपली जागतिक स्पर्धात्मकता व गुणवत्ता सुधारत गेले. अतिशय जटिल स्पर्धेतही टिकून राहिले. इतकेच नव्हे तर निवडक चांगले भारतीय उद्योग हे चक्क बहुराष्ट्रीय झालेले आपण पाहिले.

परदेशातील मोठमोठे ब्रँडही विकत घेण्याची हिंमत व क्षमताही त्यांनी काळाच्या ओघातही कमावली हे आजचे सत्य नव्हे काय? या भारतीय उद्योगांनी उच्च दर्जाचं संशोधन व विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) करायला सुरुवात केली, जागतिक गुणवत्ता नि स्पर्धात्मकता अंगी बाणवली व अंतिमत: तुम्हा-आम्हा भारतीय ग्राहक नि नागरिकांचं चांगली उत्पादनं मिळू लागल्यानं भलं झालं नि रोजगार वाढले, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी बळकटी आली. हे नाकारता येईल का? इतकंच नव्हे तर या स्पर्धेतून भारतातील सार्वजनिक उद्योगही गुणवत्ता व स्पर्धेत उतरले. विमा क्षेत्रात परदेशी व देशी खासगी कंपन्या आल्याने एलआयसीने कात टाकून आपलं स्थान घट्ट केलं व तसंच बँकिंग क्षेत्रात खासगी व विदेशी बँका आल्यानं एसबीआय व इतर सार्वजनिक बँकाही स्पर्धात्मक होऊन आपलं महत्त्व जपू शकल्या. काही दोष निर्माण झाले; पण या बँका लढाईत टिकून आहेत.

सार्वजनिक बँका या खासगी बँकांशी स्पर्धा करू शकल्या. आपली ग्राहकसेवाही अधिक चांगली करू – सुधारू शकल्या आहेत, हेही आपण पाहिलं आहे. नेमकं हे नि असंच उच्चशिक्षण क्षेत्रात घडेल का, आज सांगणं खरोखरीच कठीण आहे. सार्वजनिक विद्यापीठात गोरगरिबांची व वंचितांची मुलं-मुली शिकतात, त्यांचे स्थान व मौल्यवान असे सामाजिक न्यायाचे काम खासगी वा परदेशी विद्यापीठं करू शकत नाहीत. या सरकारी वा सार्वजनिक विद्यापीठांची गुणवत्ता व उत्तमता वाढावी यासाठी निधी देणं ही जबाबदारी सरकार व लोकप्रतिनिधी यांची आहे. माझ्या मते, परदेशी विद्यापीठांना भारताची द्वारं खुली करताना व रेड कार्पेट स्वागत करायला हरकत नाही. त्याचबरोबर देशातील 20 निवडक उत्तम व सार्वजनिक विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा संपादन करण्यासाठी प्रतीकात्मक निधी न देता त्यांना समान स्पर्धा वातावरण (लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) मिळावं म्हणून विशेष अशी दर्जा उंचावणारी गुंतवणूक (क्वालिटी एन्हान्समेंट इन्व्हेस्टमेंट) मिळायला हवी. ही रक्कम भरभक्कम असावी.

एखादं जागतिक दर्जाचं विद्यापीठ (वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी) निर्मितीला किमान सात-आठ हजार कोटीची गुंतवणूक आवश्यक असते. आपल्या नामांकित सार्वजनिक विद्यापीठांचे अर्थसंकल्प 500 ते 1000-1500 कोटींचे असतात. अशा दर्जेदार निवडक 20 विद्यापीठं वा सार्वजनिक संस्थांमध्ये भरभक्कम गुंतवणूक करता येईल. त्यांना नवी जबरदस्त झेप घ्यायची असेल तर दरवर्षी एक हजार कोटींची गुंतवणूक सलग पाच वर्षं करायला हवी. याचे रिटर्न्सही त्या विद्यापीठांनी 10 वर्षांनी सरकारला द्यावे असा विचार करता येईल. याचप्रमाणं जागतिक दर्जा गाठण्याची क्षमता असणारी नि उत्तम अशा निवडक 20 खासगी विद्यापीठांना दरवर्षी एक हजार कोटींचे कजर्र् नाममात्र 3.4 टक्के व्याज दराने पाच वर्षे सलग दिलं जावं. या विशेष शैक्षणिक कर्जाची परतफेड आठव्या वर्षापासून घेता येईल.

या मार्गाने व मोहिमेने भारतातील 40 विद्यापीठं वा संस्था जागतिक दर्जा स्पर्धेत पुढील दशकात नव्या ताकदीने उतरू शकतील. बुलेट ट्रेन वा राष्ट्रीय महामार्गांना लाखांची तरतूद करू शकणारे सरकार हे धाडस भारताला ज्ञान अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकॉनॉमी) रूपांतरित करायला करणे क्रमप्राप्त आहे. मोठ्या राज्यांना याप्रकारे गुंतवणूक करणं अशक्य नाही. गोरगरीब व हुशार मुला-मुलींना आरोग्य क्षेत्रात ज्याप्रमाणं गंभीर आजारांच्या ऑपरेशनचा खर्च केंद्र व राज्य सरकार खासगी हॉस्पिटलना परिपूर्ती करतं, अगदी तशीच व्यवस्था व सेवा देशात येत असलेल्या परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेऊ पाहणारे विद्यार्थी मिळवू शकतात. हा एक संरक्षित भेदाभेद (प्रोटेक्टिव्ह डिस्क्रिमिनेशन) चा समतेच्या दिशेने टाकलेला ठोस प्रयत्न होऊ शकेल. सकारात्मक बिघाडाच्या (पॉझिटिव्ह डिसरप्शन) परदेशी विद्यापीठांच्या प्रवेशाला सामोरं जाण्याचा हा एक सकारात्मक परिणाम असेल. असं करायची इच्छाशक्ती भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांकडे आहे का हा खरा सवाल आहे.

देशी विद्यापीठांना डबघाईस ठेवून परदेशी विद्यापीठांना रान मोकळं करणंही अयोग्य ठरणार आहे. या नव्या शैक्षणिक बिघाडाचा सकारात्मक परिणाम साधायला हे करायला हवं.

प्रा.डॉ.सुधीर गव्हाणे