जागतिक हवामान बदलामुळे उद्भवणार्या नैसर्गिक संकटांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. जागतिक पातळीवर कुठे उष्णतेचा कहर, तर कुठे खूप कडाक्याची थंडी पडत आहे. कुठे हिमवृष्टी, तर कुठे मुसळधार पाऊस पडत आहे. अनेक देशांना पुराचा आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. पर्वतरांगांत भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. समुद्राची पातळी वाढणे, चक्रीवादळ, जंगलात वणवा पेटणे, अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या घटना सतत घडताना दिसून येत आहेत. यासाठी कार्बन उत्सर्जनाबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
तापमानवाढीचा सखोल परिणाम वातावरणावर होत असून, हवामान बदलामुळे दरवर्षी नैसर्गिक संकटांचा अनुभव येत आहे. सद्यस्थितीत जागतिक तापमानाच्या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. तापमानाला 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत नियंत्रण करण्यासाठी ग्रीनहाऊस गॅसच्या उत्सर्जनात कपात करणे आणि विविध उपाय हे थिटे पडत आहेत. या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी युनायटेड नेशन्स फ—ेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेंट चेंज (यूएनएफसीसीसी) मध्ये मंथन करण्यात आले.
यानुसार समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी ध्येय निश्चित करण्यात आली आहेत. स्थिती एवढी गंभीर बनली आहे की, जागतिक पातळीवर कोठे उष्णता, तर कोठे खूप कडाक्याची थंडी पडत आहे. कोठे हिमवृष्टी, तर कोठे मुसळधार पाऊस पडत आहे. अनेक देशांना पुराचा आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. पर्वतरांगांत भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. समुद्राची पातळी वाढणे, कमी होणे, चक्रीवादळ, जंगलात वणवा पेटणे यासारख्या घटना सतत घडताना दिसून येत आहेत. या कारणांमुळे 2022 मध्ये भारतातच नाही, तर जागतिक पातळीवर अवकाळी पावसाचा आणि वातावरणाचा सर्वांना सामना करावा लागला.
पाकिस्तानात आलेल्या महापुराने मोठा भाग पाण्याखाली गेला. पायाभूत सुविधांचे अपरिमित नुकसान झाले. चीन, युरोप, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेत विक्रमी उष्णतेची लाट आली. आफ्रिकेत दीर्घकाळ चालणारा दुष्काळ हा मानवी आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा ठरला. अतिउष्णता, दुष्काळ, ओला दुष्काळ आदी घटनांमुळे लाखो लोकांना फटका बसला आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट (सीएसई) नुसार भारतात 2022 मध्ये हवामानाशी संबंधित 314 नैसर्गिक संकटांच्या घटना घडल्या असून, त्यात 3,027 जणांचा मृत्यू झाला. या आपत्तींमुळे 19.6 लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली. 4,23,249 घरांची पडझड झाली आणि 69,899 पशुपक्ष्यांंचे बळी गेले. भारतीय हवामान खात्याने अवकाळी घटनासंदर्भात देशाची चार क्षेत्रांत विभागणी केली आहे.
'सीएसई'च्या 2022 च्या आकडेवारीनुसार, उत्तर-पश्चिम क्षेत्रात 237 दिवस कोठे ना कोठे अवकाळी वातावरणाचा परिणाम जाणवला. दक्षिण भागात 170 दिवस, पूर्व आणि ईशान्य भागात 106 दिवस आणि मध्य भारतात 218 दिवस नैसर्गिक संकट पाहावयास मिळाले. इजिप्तच्या शर्म अल शेख शहरात आयोजित 'यूएनएफसीसीसी'च्या वार्षिक संमेलनात नैसर्गिक संकटांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी वेगळा निधी उभा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठी समजली जाणारी वीज, रस्ते, परिवहन, पोलाद, हायड्रोजन आणि कृषी या क्षेत्रांत 2030 पर्यंत 30 टक्क्यांपर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवा मास्टर प्लॅन तयार केला.
जागतिक हवामान संघटनेच्या मते, तापमान वाढीला 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जीवाश्म इंधन म्हणजेच कोळसा, डिझेल, गॅस आदींच्या बदल्यात पवन, सौर आणि जलविद्युत ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. भारताची लोकसंख्या ही जगाच्या 17 टक्के आहे. त्याचवेळी जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा केवळ 4 टक्के आहे. क्लायमेट कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीजच्या वार्षिक हवामान बदल संमेलनात भारताने आपल्या दीर्घकालीन आणि कार्बन विकास रणनीतीत सात क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. शाश्वत ऊर्जेचा विस्तार, ग्रीड मजबूत करणे, जीवाश्म इंधन स्रोतांचा तार्किक वापर, ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणे, पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये जैव इंधनचे मिश्रण करणे आणि त्यात वाढ करणे, ऊर्जा सजगतेचा विस्तार आणि भविष्यातील इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनचा समावेश करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
जीवाश्म इंधन अर्थात पेट्रोल-डिझेलमध्ये इथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम हा ऊर्जा क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्याबरोबरच गेमचेंजर म्हणून सिद्ध होऊ शकतो. वाहनांत 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा रोडमॅप हा ऊर्जा सुरक्षेचे ध्येय गाठण्याबरोबरच प्रदूषण कमी करण्याचीही भूमिका पार पाडू शकतो. देशात 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पंधरा शहरांत ई-20 फ्युएल (इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल)चे 84 आऊटलेटस् सुरू करणे ही बाब ऊर्जा क्षेत्रातील भारताचे बदलते चित्र सांगणारी आहे. भारताचे 2025 पर्यंत इंधनात इथेनॉलचे 20 टक्के मिश्रण करण्याचे ध्येय आहे. 2070 पर्यंत नेट झीरो कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आता ऊर्जा, खत क्षेत्रांत हायड्रोजनचा वापर केला जात आहे. ग्रे हायड्रोजनऐवजी ग्रीन हायड्रोजनवर धावणार्या वाहनांची संख्या आणि औद्योगिकद़ृष्ट्या त्याचा वापर वाढविण्याच्या द़ृष्टीने देशातील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 19,800 कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. देशात 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करणे हा उद्देश आहे. आगामी काळात ग्रीन हायड्रोजनला प्रोत्साहन देण्यासाठी बजेट आणखी वाढविले जाईल. निश्चितच ग्रीन हायड्रोजनचा उपयोग हा वायू प्रदूषणाचे आव्हान कमी करेल.
भारतीय रेल्वे ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची ओळखली जाते. ही सेवा आता डिझेलच्या ठिकाणी सौरऊर्जा आणि विजेवर स्थानांतरित होत आहे. मिशन 100 टक्के इलेक्ट्रिफिकेशन : मुव्हिंग टूवडर्स नेट झीरो कार्बन मिशनअंतर्गत डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्व रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण केले जाणार आहे. रेल्वेने हेे ध्येय साध्य केले, तर 2030 पर्यंत 33 टक्क्यांपर्यंत कार्बन उत्सर्जनात कपात होऊ शकते. 2022 पर्यंत रेल्वेकडे 245 मेगावॅट शाश्वत ऊर्जेची उत्पादन क्षमता होती.
2030 पर्यंत त्याचे उत्पादन 30 गीगावॅटपर्यंत पोहोचेल. तज्ज्ञांच्या मते, हे ध्येय मोठे असले तरी ते साध्य करण्यासारखे आहे. रस्ते परिवहन क्षेत्रातही बर्याच प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाच्या आव्हानांचा मुकाबला करणे शक्य आहे. हवामानाचा इशारा देणार्या यंत्रणेतही आमूलाग्र बदल करणे आणि त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. ग्लोबल वार्मिंगमुळे जगभरात किटकांच्या संख्येत वाढ झाली असून, परिणामी पिकांचे अपरिमित नुकसान होत आहे.
– विलास कदम,
कृषी आणि पर्यावरण अभ्यासक
