कोल्हापूर, सुनील कदम : राज्य शासनाने 'फ्लड डायव्हर्शन' योजनेला तत्त्वत: मान्यता देऊन योजनेच्या सर्वेक्षणाचेही आदेश दिले. मात्र या योजनेपुढे आव्हानांचा महापूर उभा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या योजनेचे भवितव्य कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही योजना साकारण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले दिसत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात दरवर्षी कृष्णा-कोयना-पंचगंगा या नद्यांना पूर किंवा महापूर येतो आणि नदीकाठावरील शेकडो गावांचे व हजारो एकर शेतीवाडीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. दुसरीकडे सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्याचा बराच मोठा भूभाग दरवर्षी पाण्याअभावी दुष्काळात होरपळतो. त्यामुळे कृष्णा खोर्यातील महापुराचे अतिरिक्त 51 टीएमसी पाणी तीन जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला द्यावे, अशी मागणी माढा लोकसभेचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी केली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या 'फ्लड डायव्हर्शन' योजनेला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. तसेच या योजनेचा सर्व्हे करण्याचेही आदेश दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अशी योजना राबवायची झाल्यास अनेक प्रकारची आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे.
कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे वाटप सुरुवातीला बच्छावत आयोगाच्या निर्णयानुसार 1976 साली झालेले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला 585, कर्नाटकला 700 आणि आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला 800 टीएमसी पाणी आलेले आहे. मात्र बच्छावत आयोगाच्या या पाणी वाटपाच्या निर्णयाला तिन्ही राज्यांनी आव्हान दिल्यामुळे नव्याने पाणीवाटप करण्यासाठी न्या. ब्रिजेशकुमार लवादाची नियुक्ती करण्यात आली.
ब्रिजेशकुमार लवादाने महाराष्ट्राला 666, कर्नाटकला 711 आणि आंध्रप्रदेशला 1001 टीएमसी या प्रमाणात पाणीवाटप केलेले आहे. ब्रिजेशकुमार लवादाने महाराष्ट्राला पूर्वीपेक्षा जादा किंवा अतिरिक्त 81 टीएमसी पाणी वाढवून दिले आहे. मात्र ब्रिजेशकुमार लवादाच्या निर्णयालाही आंध्र आणि कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्यामुळे सवोच्च न्यायालयाने 29 ऑक्टोबर 2013 रोजी ब्रिजेशकुमार लवादाच्या पाणीवाटप निर्णयाला स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे सध्या तिन्ही राज्यात ज्या पाणी प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, ती बच्छावत आयोगाच्या निर्णयानुसारच सुरू आहेत.
ब्रिजेशकुमार लवादाने पाण्याचे फेरवाटप करताना तिन्ही राज्यांना काही अटी घातलेल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्राला एका नदीखोर्यातील पाणी उचलून दुसर्या नदीखोर्यात नेण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराचे पाणी मराठवाडा किंवा सोलापूर भागात म्हणजेच भीमा खोर्यात नेण्यास लवादाच्या या अटीचा फार मोठा अडथळा येणार आहे. शिवाय या योजनेला कर्नाटक आणि आंध्रपदेशचा विरोध होण्याचीही शक्यता आहे. कारण अजून या दोन्ही राज्यांनी दोन्हीही लवादांचे निर्णय नाकारून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्याशिवाय महाराष्ट्राला ब्रिजेशकुमार लवादाने दिलेले अतिरिक्त पाणी वापरता येणार नाही.
सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे निधीची उपलब्धता. शासनाने नव्याने तत्वत: मंजुरी दिलेल्या योजनेचा अंदाजे खर्च 15 ते 20 हजार कोटी रूपयांच्या घरात आहे. सध्या राज्यातील शेकडो प्रकल्प निधीअभावी कित्येक वर्षांपासून रेंगाळत पडले आहेत. त्यामुळे या नव्या योजनेला निधी उपलब्ध होण्यातही अनेक प्रकारचे अडथळे येण्याची शक्यता आहे. जरी या योजनेसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेची मदत घेण्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी त्यातही अनेक अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच फ्लड डायव्हर्शन योजनेचे भवितव्य सध्यातरी धुसरच वाटत आहे.
महाराष्ट्रानेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची गरज
कृष्णा नदी महाराष्ट्रातून 282 किलोमीटर, कर्नाटकातून 480 आणि आंध्र प्रदेशातून 573 किलोमीटर अंतर जाते. बच्छावत आणि ब्रिजेशकुमार लवादाने तिन्ही राज्यांना पाणीवाटप करताना प्रामुख्याने कृष्णा नदीचे त्या त्या राज्यातील प्रवाही अंतर विचारात घेतलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वात कमी तर आंध्रला सगळ्यात जास्त पाणी मिळालेले दिसत आहे. मात्र कृष्णा खोर्याचे त्या त्या भागातील लाभक्षेत्र आणि त्या त्या राज्यांच्या लाभक्षेत्रातील लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेतले तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक पाणी येते. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 23 टक्के लोकसंख्या कृष्णा खोर्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील हेच प्रमाण 13 आणि 18 टक्के आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या प्रवाही अंतरापेक्षा कृष्णा खोर्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पाण्याचे फेरवाटप होण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची गरज आहे.
