पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय दाम्पत्याच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांच्या संकल्पनेशी समलिंगी संबंधांची तुलना होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत देशात समलैंगिक विवाह मान्येतला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. या प्रकरणी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सादर केले आहे. (Same-Sex Marriage)
समलिंगी विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील १५ याचिका दाखल झाला होत्या. याप्रकरणी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विवाह ही संकल्पनाच विरुद्ध लिंग दोन व्यक्तींमधील मिलनाला अधोरेखित करते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ हे समलिंगी विवाह मान्यतेचा दावा करू शकत नाही. विवाहाची वैधानिक मान्यता ही निसर्गात विषमलिंगीपुरती मर्यादित आहे आणि ती संपूर्ण इतिहासात रूढ आहे. राज्याच्या अस्तित्वासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी ती मूलभूत आहे. अशा प्रकारचा विवाह हा कुटुंब व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देता येणार नाही."
हेही वाचा
