नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : नाफेड व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ म्हणजेच 'एनसीसीएफ'मार्फत राज्यातील दोन लाख मेट्रिक टन कांदा दोन हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने लगेचच खरेदी केला जाईल, अशी दिलासादायक घोषणा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी केली. 40 टक्के निर्यात शुल्क केंद्र सरकारने लावल्यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तडकाफडकी दिल्ली गाठून गोयल यांच्याशी चर्चा केली.
यासोबतच जपान दौर्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरध्वनीवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि गोयल यांच्यासोबत चर्चा केल्याची माहिती ट्विटरवरून दिली. उभय मंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या मागणीला केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे चित्र त्यामुळे बघायला मिळाले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
राज्यातील अहमदनगर, नाशिक, लासलगाव आदी केंद्रांवरून हा कांदा खरेदी करण्यात येणार असून आवश्यकता भासल्यास दोन लाख मेट्रिक टनहून अधिक कांदाही खरेदी केला जाईल. कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर कांद्याचे भाव पडण्याच्या भीतीने राज्यात पेटलेल्या कांदा प्रश्नावर मुंडे यांची भेट महत्त्वाची ठरली.
शिंदे, अजित पवार यांचीही विनंती
केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्याशी माझी चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही गोयल यांना फोन आले. त्यांनीदेखील राज्यातील कांदा नाफेड व एनसीसीएफमार्फत खरेदी केला जावा, यासाठी आग्रही विनंती केल्याची माहिती मुंडेंनी दिली.
केंद्र सरकार शेतकर्यांच्या पाठीशी : गोयल
केंद्र व राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या पाठीशी आहे. यापूर्वीही नाफेड व एनसीसीएफमार्फत राज्यातील तीन लाख मेट्रिक टन कांदा केंद्र सरकारने खरेदी केलेला आहे. आता आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांदा दोन हजार 410 प्रतिक्विंटल भावाने खरेदी करण्यात येत असून कांद्याचे भाव उत्पादक व खरेदीदार या दोघांच्या द़ृष्टीने संतुलित राहतील, यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील तसेच कायम शेतकर्यांच्या पाठीशी सरकार उभे आहे, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र नेहमीच राज्याच्या पाठीशी : मुख्यमंत्री
दरम्यान, राज्यातील कांदा खरेदीचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानले आहेत. गरज भासल्यास राज्याला पुन्हा मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे. मीदेखील शहा आणि गोयल यांच्याशी चर्चा केली. गरज पडल्यास केंद्राकडून आणखी सहकार्य मिळेल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे, असे त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, शेतकरी अडचणीत येतो, तेव्हा सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहते. अतिवृष्टी, अवकाळी आणि गारपीट झाली, तेव्हा सरकारने सर्व नियम बाजूला ठेवून शेतकर्यांना सर्वतोपरी मदत केली. आतासुद्धा दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न
कांद्याची साठवणूक क्षमता कशी वाढवता येईल, याद़ृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. कांदा चाळी वाढवणे, त्यांचे अनुदान वाढवणे, मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहांची निर्मिती करणे, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नाशवंत वस्तू जास्तीत जास्त टिकवण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत. 'कांद्याची महाबँक' ही संकल्पना आम्ही राबवत आहोत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
शरद पवारांना सडेतोड उत्तर
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शरद पवारांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी 2410 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिला. शरद पवार केंद्रीय मंत्री असताना अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, तेव्हा असा निर्णय त्यावेळच्या सरकारने घेतला नव्हता. आता मोदी सरकारने महाराष्ट्राला मदत केली. त्यामुळे यात कोणीही राजकारण करू नये. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.
निर्यात शुल्काबाबत पुनर्विचार व्हावा : मुंडे
केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चेवेळी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्काबाबत पुनर्विचार करावा, अशी विनंती राज्याकडून करण्यात आल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना मुंडे यांनी दिली.
पंतप्रधानांसह सर्वांचे आभार
कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे नुकसान होऊ नये, याद़ृष्टीने तत्काळ खरेदीचा घेतलेला निर्णय शेतकर्यांच्या हिताचा आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या सर्वांचे मी आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर मुंडे यांनी व्यक्त केली.
चार हजार रु. भाव द्या : शरद पवार
कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारने कांद्याला प्रति क्विंटल 2,410 रुपयांचा दिलेला भाव कमी आहे. त्याऐवजी प्रति क्विंटल चार हजार रुपये भाव द्यावा, अशी शेतकर्यांची मागणी आहे. शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च 2400 रुपयांमध्ये भरून निघणार नाही. मुख्य म्हणजे मी केंद्रात कृषिमंत्री असताना कांद्यावर कधीच 40 टक्के निर्यात शुल्क लावलेले नव्हते, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी जपानमधून फिरविली सूत्रे
दिल्लीत धनंजय मुंडे यांची केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच जपान दौर्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिथूनच सूत्रे फिरवली आणि केंद्र सरकार कांदा खरेदी करणार, असे ट्विट केले. कांदा प्रश्नावर मुंडे यांची गोयल यांच्याशी भेट झाली. तथापि, ही भेट संपते न संपते तोच केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती आली ती थेट जपानमधून. याबाबत फडणवीस यांनी केलेले ट्विट असे : दोन लाख टन कांदा केंद्र सरकार प्रति क्विंटल 2410 रुपये दराने खरेदी करणार आहे. जपान दौर्यावर असतानाच फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री अमित शहा, पीयूष गोयल यांच्याशी फोनवरून केलेल्या चर्चेचाही उल्लेख त्यामध्ये होता.
