नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कुठल्याही उत्पादनांच्या जाहिराती या खोट्या व भ्रामक आढळल्यास त्यासाठी सेलीब्रिटीज आणि प्रसारमाध्यमांवर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती जबाबदार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. 7) दिला आहे.
योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेद संस्थेने खोट्या व भ्रामक जाहिराती प्रसिद्ध केल्याच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
कुठल्याही जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी ब्रॉडकास्टर्स कंपनीने स्वतः प्रमाणित केलेला अर्ज सादर करावा, ज्यामध्ये आम्ही जाहिरातींच्या नियम व अटींचे पालन करतो, असे नमूद केले पाहिजे, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. टीव्ही ब्रॉडकास्टर्स त्यांच्या ब्रॉडकास्ट सर्व्हिस पोर्टलवर घोषणा अपलोड करावी लागेल. प्रिंट मीडियासाठी येत्या चार आठवड्यात एक पोर्टल स्थापन करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
भ्रामक जाहिरातींसंदर्भात असलेल्या २०२२ च्या दिशानिर्देशांचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केला. कुठल्याही व्यक्तीने जाहिरात प्रसिद्ध केल्यास त्या उत्पादनाच्या सेवेची संपूर्ण माहिती त्या व्यक्तीला असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जाहिरातीविषयी ग्राहकांना तक्रार दाखल करता येण्यासाठी प्रक्रिया तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
खोट्या व भ्रामक जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्या कंपन्याविरुद्ध औषधी व सौंदर्यप्रसाधन कायदा १९४५ च्या कलम १७० अंतर्गत कारवाई करण्यापासून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील आयुष अधिकाऱ्यांना का रोखण्यात आले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकारला विचारला.
