पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तर प्रदेशमधील बहुचर्चित हमीरपूर खाण घोटाळा प्रकरणी समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नाेटीस बजावली हाेती. त्यांना आज (दि.२९ फेब्रुवारी) दिल्ली येथे कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआयच्या नोटिसीवर सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर पाठवले आहे.
अखिलेश यादव म्हणाले की, मी दिल्लीत येऊ शकत नाही. या प्रकरणाचा तपास लखनौमध्येच होऊ शकतो. तपासात सहकार्य करण्यास तो पूर्णपणे तयार आहे. तुम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही चौकशीत सहभागी होऊ शकताे, असे स्पष्ट करत लाेकसभा निवडणुकीपूर्वीच नोटीस का पाठवली, 2019 नंतर म्हणजे गेल्या 5 वर्षात कोणतीही माहिती का मागवण्यात आली नाही? अचानक नोटीस का पाठवली? असे सवालही त्यांनी सीबीआयला केले आहेत.
हमीरपूर खाण घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. अखिलेश यादव या प्रकरणातील आरोप नाहीत. मात्र खाणीचे भाडेतत्व देण्यासाठी राबवलेल्या प्रक्रियेतील अनियमतेबाबत साक्षीदार म्हणून त्यांची चौकशी होणार आहे. या प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)ही चौकशी करत आहे. सपासोबतच काँग्रेसनेही अखिलेश यादव यांना नोटीस बजावणे ही राजकीय खेळी असल्याचे म्हटले आहे आणि सरकारवर तपास यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीचे सरकार असताना अखिलेश यादव यांच्याकडे भूविज्ञान आणि खाण खातेही होते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) बंदी असतानाही हमीरपूरसह अनेक ठिकाणी बेकायदा खाणकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. हमीरपूरचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी बी. चंद्रकला यांनी 13 एप्रिल 2012 ते 6 जून 2014 या कालावधीत खनिकर्म विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत मिळून नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सीबीआयच्या तपासात उघड झाले आहे. 50 खाणपट्टे अज्ञानाने देण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयने मार्च 2017 मध्ये 2012 ते 2016 दरम्यान हमीरपूर, शामली, फतेहपूर, देवरिया, सिद्धार्थनगर आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये खाणकामात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारींवर सात प्राथमिक तपास (पीई) नोंदवले होते.हमीरपूर खाण घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने २ जानेवारी २०१९ रोजी हमीरपूरच्या तत्कालीनजिल्हाधिकारी बी. चंद्रकला आणि विधान परिषद सदस्य रमेश मिश्रा आणि इतर अज्ञात लोकांसह 11जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर ५ जानेवारी २०१९ रोजी सीबीआयने बी. चंद्रकला यांच्या लखनऊ फ्लॅटसह इतर जिल्ह्यांतील खाण खात्याचे कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या १४ ठिकाणी छापे टाकले होते.
ई-निविदा न घेता खाणी भाडेपट्टेवर देण्यात आल्या तसेच काही जुन्या लीजची मुदतही वाढविण्यात आली. या प्रकरणात सपा सरकारचे तत्कालीन खाण मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापती यांचाही सहभाग असल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेला मिळाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यालयाने 17 फेब्रुवारी 2013 रोजी एकाच दिवसात 13 प्रकल्पांना ई-निविदा धोरणाचे उल्लंघन करून मंजुरी दिल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता.
सपा सरकारमध्ये भूविज्ञान आणि खाण मंत्री असलेले गायत्री प्रसाद प्रजापती यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. खाण घोटाळ्यात ईडीने गायत्री प्रजापती यांचीही दीर्घकाळ चौकशी केली होती. गायत्री प्रजापतीपूर्वी सपाच्या सुरुवातीच्या काळात खाण खात्याच्या मंत्रीपदाची जबाबदारी अखिलेश यादव यांच्याकडे होती. त्यावेळी वाटप केलेल्या भाडेपट्टेबाबत अखिलेश यादव यांची भूमिका तपासात असल्याचे मानले जात आहे.
