मुंबई : राज्य सरकारने ऊस दर नियंत्रण मंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या बुधवारी जाहीर केल्या. त्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकर्यांसाठी लढा देणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत यांच्यासारख्या नेत्यांना डच्चू देण्यात आला आहे.
राज्यातील सत्तांतरानंतर 10 ऑगस्ट 2022 रोजी ऊस दर नियंत्रण मंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या नियुक्त्या कराव्यात, यासाठी राजू शेट्टी आणि अन्य शेतकरी नेत्यांनी वारंवार मागणी केली होती. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून सुहास पाटील (माढा), सचिनकुमार नलवडे (कराड), पृथ्वीराज जाचक (इंदापूर), धनंजय भोसले (औसा), योगेश बर्डे (दिंडोरी) यांचा समावेश या मंडळावर करण्यात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रशांत परिचारक, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक कैलास तांबे यांचा तसेच खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाचे संचालक दामोदर नवपुते, मानस अॅग्रो इंडस्ट्रीचे संचालक आनंदराव राऊत यांनाही या मंडळात संधी देण्यात आली आहे.
आधीच्या ऊस नियंत्रण मंडळावर शेतकरी चळवळीतील नेत्यांचा समावेश होता. मात्र, चळवळीतील नेत्यांना वगळून ऊस उत्पादक शेतकर्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गेल्या साखर हंगामात गाळापापोटी कारखानदारांकडे अधिकचे पैसे जमा आहेत. हे पैसे देण्याची आम्ही मागणी करत आहोत. कारखानदारांना लाभ व्हावा म्हणून हे मंडळ कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. कारखानदार प्रतिनिधींमध्येही यापूर्वी विक्रमसिंह घाटगे, जयप्रकाश दांडेगावकर अशा साखर कारखानदारीतील जाणकार नेत्यांचा समावेश होता. आता प्रशांत परिचारक सोडले, तर तसे कोणी दिसत नाही, अशी नाराजीही शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
