मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काजू उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा आणि काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या माध्यमातून काजू बोंड रसावर प्रक्रिया करण्याकरिता ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे. त्यासाठी ब्राझील देशाबरोबर सामंजस्य करार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
मंत्रालयात बुधवारी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. काजू प्रक्रिया उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा 5 मार्चपूर्वी द्यावा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अडीच टक्के रक्कमही राज्य शासनातर्फे तातडीने परत करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.
काजू बोंडपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारून काजू उत्पादकांचा विकास साधला जाईल. जीएसटी करप्रणालीमध्ये काजू बियांसाठी पाच टक्के व काजूगराला पाच टक्के असा दुहेरी कर लागला आहे. यापैकी राज्याचा 2.5 टक्के कराचा परतावा मिळत असून, 'सीजीएसटी'च्या 2.5 टक्के परताव्याची रक्कमही राज्य शासनामार्फत दिली जाईल. या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या 32 कोटींच्या प्रस्तावांपैकी 25 कोटींच्या प्रस्तावांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, शिल्लक 150 प्रस्तावांचा परतावा 5 मार्चपर्यंत देण्यात यावा. यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
