भारतातील बांधकाम उद्योग हा देशातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उद्योग आहे. या क्षेत्रात प्रचंड रोजगार आहे आणि हे क्षेत्र वेगाने वाढतही आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा प्रमुख उद्योग म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. 2021 या आर्थिक वर्षात भारतातील मालमत्ता बाजार 200 अब्ज डॉलरचा होता. आता असा अंदाज आहे की, आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत हे क्षेत्र एक ट्रिलियनपर्यंत वाढेल. त्याचवेळी, 2025 पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचे योगदान 13 टक्के असेल, अशी अपेक्षा आहे.
'सीएनबीसी'च्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल असून, आगामी काळात या क्षेत्राचा कमालीच्या वेगाने विकास होणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि पैशांची संख्या वेगाने वाढणार आहे. त्यामुळे येणारा काळ या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी चांगला असेल, अशी अपेक्षा आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तेजीमुळे देशातील काही शहरांमध्ये सर्वाधिक मागणी येईल. यामध्ये मुंबई, दिल्ली आणि बंगळूरसारख्या शहरांचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांचा हवाला देत या अहवालात असे म्हटले आहे की, अलीकडील काळात मुंबईतील काही भागांत विशेषतः कांजूर मार्ग, विक्रोळी आणि भांडुपमध्ये सुमारे 70 टक्के मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या भागातील एका बेडरूमच्या अपार्टमेंटची किंमत 80 लाख ते 90 लाख रुपयांपर्यंत आहे, तर दोन बेडरूमच्या अपार्टमेंटची किंमत 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. मुंबईतील आणखी एक आश्वासक मार्ग पश्चिम कॉरिडोरमध्ये आहे, ज्यामध्ये बोरिवली, कांदिवली, दहिसर या भागांचा समावेश आहे. येत्या काळात या भागांत परवडणार्या किमतीतील घरे उपलब्ध होतील आणि ग्राहकांचीही त्यांना पसंती लाभेल.
अन्य एका अहवालानुसार, भारतीय रिअल इस्टेट बाजाराचा आकार 2047 पर्यंत 12 पटीने वाढून 5,800 अब्ज डॉलर होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी हा आकडा 477 अब्ज अमेरिकन डॉलर होता. नारको-नाईट फ्रँक यांच्या 'इंडिया रिअल इस्टेट : व्हिजन 2047' नामक अहवालात ही माहिती देताना एकूण आर्थिक उत्पादनात हे क्षेत्र 15 टक्क्यांहून अधिक योगदान देईल, असेही म्हटले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही अर्थातच अत्यंत दिलासादायक वार्ता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राशी सुमारे 200 उद्योग निगडित आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला अधिक महत्त्व आहे. बांधकाम उद्योग गरुडभरारी घेणार असेल, तर साहजिकच या 200 उद्योगांमध्येही तेजी दिसून येईल आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण होऊन देशाची अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने धावताना दिसेल.
2047 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 40 हजार अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या दरम्यान असेल, असा अंदाज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या वाढीमध्ये रिअल इस्टेट महत्त्वाची भूमिका बजावेल. लोकसंख्येतील वाढ, सरकारी धोरणांचे पाठबळ, रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीतून मिळणारा खात्रीशीर व दमदार परतावा, भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आणि या सर्वांमुळे गुंतवणूकदारांचा वाढलेला कल, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून या उज्ज्वल भविष्याकडे पाहावे लागेल. विशेषतः, महानगरांमधील मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मेट्रो शहरांची लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे अशा मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देताना फारशा अडचणी येत नाहीत. मेट्रो शहराच्या आजूबाजूला मोठमोठे उद्योगधंदे आहेत, ज्यात हजारो लोक कामाला येतात. त्यांच्यामुळे मालमत्तांना असणारी मागणी सतत वाढतच जाते. दुसरीकडे, छोट्या शहरांमध्ये घरांची किंवा मालमत्तांची किंमत महानगरांच्या तुलनेत खूप कमी असते; पण त्यामुळे गुंतवणूकदारांना कमी भांडवलात चांगली मालमत्ता खरेदी करण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध होतात. जेव्हा लहान शहरांमध्ये विकास होतो, तेव्हा मालमत्तेचे मूल्य अनेक पटींनी वाढते. यामध्ये आर्थिक जोखीम अत्यंत कमी असते. केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी विज्ञान भवन येथील परिषदेत बोलताना, सरकारने बांधकाम उद्योगासाठी एक रोडमॅप तयार केल्याचे सांगितले होते. हा नवा रोडमॅप बांधकाम क्षेत्राला नवी ऊर्जा देईल यात शंकाच नाही.
