पुढारी ऑनलाईन: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी केलेल्या राज्यघटनाविरोधी विधानासंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने यो दोन्ही महत्त्वाच्या व्यक्तींविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. या दोघांनाही पदावरून काढण्याची मागणी, या याचिकेतून करण्यात आली होती.
सुनावणी दरम्यान, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वांनी घटनात्मक पदे असलेल्या संस्थांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. तसेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता गगनाला भिडलेली आहे. ती व्यक्तींच्या विधानांनी खोडून काढली जाऊ शकत नाही. तसेच PIL याचिकाकर्त्यांनी सुचविलेल्या पद्धतीने अशा घटनात्मक प्राधिकरणांना काढून टाकता येणार नाही असा निष्कर्ष देत, ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनकडून अध्यक्ष अहमद अबदी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, "उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू या दोघांची न्याय व्यवस्थेबाबतची अलिकडची काही विधाने भारतीय राज्यघटनेवरील अविश्वास दाखवतात. त्यांच्या या विधानातून त्यांचा संविधानावरील विश्वासाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे या प्रकरणी दोघांनाही अपात्र ठरवत, त्यांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यात यावे." असे म्हटले होते.
पुढे भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आणि पवित्र आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिक संविधानाला बांधील आहे आणि त्याने त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. संवैधानिक मूल्ये, घटनात्मक संस्थांचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे, ज्यात घटनात्मक अधिकारी आणि घटनात्मक पदे असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे," असे देखील सुनावणी दरम्यानच्या आदेशात म्हटले आहे.
