पिंपरी (पुणे): महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरात इंटरनेट नेटवर्किंगसाठी तयार केलेले अंडरग्राउंड डक्ट भाड्याने देण्याच्या कामावरून राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकारी मगरमच्छ के आँसू ढाळत आहेत. या कामात राष्ट्रवादीचाच छुपा हात आहे. कामाला विरोध म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, असा आरोप भाजपचे माजी सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी केबल नेटवर्कची निविदा आणि संबंधित कंपनीबाबत झालेले आरोप लक्षात घेऊन भाजपच्या पदाधिकार्यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले व निविदा रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
निवेदनावर माजी महापौर राहुल जाधव, नितीन काळजे, उषा ढोरे, माजी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, माजी स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, विलास मडिगेरी, संतोष लोंढे, नितीन लांडगे, माजी उपमहापौर शैलजा मोरे, सचिन चिंचवडे, तुषार हिंगे, केशव घोळवे, हिरानानी घुले यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
ढाके म्हणाले की, या निविदा प्रक्रियेची सुरुवात आणि सल्लागार नियुक्ती महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात झाली आणि निविदा स्वीकृती भाजपच्या काळात झाली. निविदा रद्द करण्याबाबत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्यांनी आयुक्त सिंह यांची भेट घेतली. पोलिस आयुक्त विक्रम कुमार चौबे यांना निवेदन देत निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, तरीही दुसर्याच दिवशी स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने त्या मंजुरी दिली. यामागे गौडबंगाल आहे.
केबल नेटवर्कच्या कामासाठी सीईओंच्या उपस्थितीत पहिली मीटिंग 3 मे 2021 रोजी झाली. निविदाबाबत अटी-शर्ती ठरविल्या. त्याला 5 जुलै 2022 मान्यता दिली. त्यामुळे ही प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा विरोध म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, अशी टीका ढाके यांनी केली आहे.
