बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी पाच वर्षांनंतर याचिकेच्या सुनावणीस प्रारंभ झाला. पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या घटनांमुळे कन्नडिगांत अवस्थता जाणवत असून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी लक्ष घालावे. सीमा संरक्षण आयोग निष्क्रिय असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 18 वर्षांपासून सीमाप्रश्नाची याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेत 2014 साली वादाचे मुद्दे निश्चित झाले. न्यायालयाने कोर्ट कमिशनची नियुक्ती करून साक्षी, पुरावे नोंदवण्याची सूचना केली. हा दावा न्यायालयात चालू शकत नाही, असा कर्नाटकाचा अर्ज फेटाळून लावला. पण, त्यानंतर पुन्हा कर्नाटकाने फेरविचार याचिका दाखल केली. 12 अ हा अंतरिम अर्ज सीमावाद सोडवण्याचा अधिकार संसदेला आहे, हा न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही, असे कर्नाटकाचे म्हणणे असलेला अर्ज आहे. त्यावर होणारी सुनावणी अतिशय महत्वाची आहे.
2017 मध्ये शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर कोरोना महामारी आणि इतर कारणांमुळे सुनावणी झाली नाही. आता मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमुळे कर्नाटक खडबडून गेले आहे. सुनावणीची तारिख अचानक जाहीर करण्यात आली आहे. आम्ही तयारी केली नाही, असे सांगत त्यांनी वाढीव वेळ मागून घेतला आहे. त्यानुसार 23 नोव्हेंबर रोजी अंतरिम अर्ज निकालात काढण्यात येणार आहे. या सर्व घडामोडी घडल्यामुळे कन्नडिगांत मात्र वळवळ सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नी लक्ष घालण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकार मराठी लोकांच्या पाठीशी आहे. पण, कर्नाटकाकडून अजूनही सीमावादाची जबाबदारी कोणत्याही मंत्र्यावर सोपवण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राने तज्ज्ञ समितीची रचना केली आहे. कर्नाटकाचा सीमा संरक्षण आयोग कूचकामी असून त्याचा सीमालढ्यात फटका बसू शकतो, असा कांगावा सुरू केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी कामकाजाला सुरवात झाल्यामुळे दाव्याला गती मिळणार आहे. 23 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या दरम्यान उच्चाधिकार समिती, तज्ज्ञ समितीची बैठक होणार आहे. पुढील रणनीती आखण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकाच्या बाजूच्या कानडी नेत्यांकडून वळवळ सुरू आहे.
